मराठीला अभिजात दर्जाच्या मागणीला आज ८ वर्ष झाली, पण प्रस्ताव केंद्राकडे धूळखात आहे…
मराठी भाषा.. महाराष्ट्राचा अभिमान.. अनेक बोली अनेक संस्कृती पोटात घेऊन सर्वत्र संचार करणारी मराठी भाषा हजारो वर्षे जुनी आहे. आजवर कित्येक महाकाव्ये, ग्रंथ कादंबऱ्या, नाटके, कविता यामुळे मराठी साहित्य समृद्ध झाले. जगातल्या सर्वात जास्त बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा निश्चित समावेश होतो.
मात्र याच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी आजपासून बरोबर ८ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र आजतागायत तो धूळखात पडून आहे…
डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना १२ ऑक्टोबर २००४ रोजी केंद्र सरकारनं तामिळ भाषेला पहिल्यांदा अभिजात दर्जा दिला होता. वास्तविक तत्कालीन द्रमुकचे प्रमुख करुणानिधी यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याच्या अटीवर तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती.
तेव्हा साहित्य अकादमीच्या समितीने एखादी भाषा ’अभिजात’ आहे असे घोषित करण्यापूर्वी कोणत्या कसोटया लावल्या जाव्यात ते ठरवून दिले. त्या कसोट्या म्हणजे,
- ती भाषा १५०० ते २००० वर्षांहून जुनी असावी आणि इतके जुने वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
- मौल्यवान् वारसा असे म्हणता यावे इतके प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
- त्या भाषेला स्वतन्त्र आणि दुसर्‍या भाषेवर अवलंबून नसलेली वाङ्मयीन परंपरा असावी.
- जुनी भाषा आणि तिची नंतरची रूपे ह्यांमध्ये अंतर असावे.
हि कसोटी पूर्ण केल्यानंतर तामिळ भाषेने २००४ मध्ये अभिजात दर्जा मिळवला.
त्यानंतर २००५ रोजी संस्कृतला भाषेला हा दर्जा देण्यात आला. पुढे क्रमामाने दक्षिण भारतातील जवळपास सर्वच भाषांनी अभिजातचा दर्जा मिळवला. यात कन्नड आणि तेलुगु २००८ साली, मल्याळम २०१३ आणि ओडिया २०१४ साली अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.
मात्र याच दरम्यान महाराष्ट्रात देखील मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळावा यासाठी मागणी जोर धरत होती.
त्यातून अनेकदा आश्वासन देखील देण्यात आली होती. या काळात मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांचं सरकार येऊन गेलं होतं. मात्र २०१२ पर्यंत त्यावर कोणतीही ठोस कृती झाली नव्हती. अखेरीस पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीच्या कामाला गती आली.
चव्हाण यांनी १० जानेवारी २०१२ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी एक तज्ञ समिती गाठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांना अध्यक्ष नियुक्त केले. सोबतच समितीत प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, परशुराम पाटील, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे यांसारख्या तज्ञनचा आणि राज्य सरकारच्या भाषेविषयक संस्थांच्या संचालकांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली.
समितीने पुराव्यानिशी अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले. सुरूवातीला त्यांच्या एकूण ७ बैठका झाल्या. त्यानंतर प्रा. पठारे, प्रा. नरके हे समन्वयक आणि डॉ. बहुलकर व डॉ. देशपांडे हे सदस्य असलेल्या मसुदा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली व त्यांच्यावर अहवाल लेखनाचे काम सोपवण्यात आले.
या उपसमितीने एकूण १९ बैठका घेतल्या, तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी ४३५ पानांचा एक अहवाल तयार केला. जवळपास पूर्ण वर्षभरानंतर म्हणजे मे २०१३ मध्ये तो अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात आला.
प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचा अहवाल
अभिजात भाषा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सर्वात आधी इंग्रजी भाषेत भाषांतरीत करण्यात आला. हा इंग्रजी अहवाल २०१३ मध्ये आजच्या दिवशीच म्हणजे १२ जुलैला केंद्राच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला.
सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे सोपवला व त्यावर निर्णय मागविला. साहित्य अकादमीने अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यावर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल शिफारस करून अहवाल अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे परत पाठवला. त्यानंतर २८ मार्च २०१४ रोजी देखील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला.
परंतु यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि पुढे केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले.
त्यानंतर त्याचवर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात देखील भारतीय जनता पक्षाचे स्थापन झाले. यात मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे आगमन झाले तर सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणून विनोद तावडे यांनी सूत्र स्वीकारली. त्यावेळी विनोद तावडे यांनी काहीस सकारात्मक वातावरण तयार केलं. त्यांनी एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणार अशी घोषणा केली होती.
मात्र त्यात तावडेंना यश आलं नाही. त्यासाठी कारण सांगितले गेले उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेलं एक प्रकरण. त्यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयात ‘उडीया’ भाषेच्या अभिजात भाषेचा दर्जा संदर्भात एक दाखल प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारला अडचणी निर्माण होत होती असं सांगण्यात येतं होतं.
मात्र तावडे यांनी योजलं होतं, तसं झालं असतं, तर २०१५ च्या राजभाषा दिनीच माय मराठीच्या शिरपेचात अभिजात भाषेचा तुरा खोवला गेला असता.
परंतु या न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे पुढचे ५ वर्ष केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.
मात्र या काळात राज्यांनी प्रयत्न केले का? तर केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात अनुक्रमे ३ फेब्रुवारी २०१८ आणि १२ डिसेंबर २०१८ रोजी त्यांनी स्वतः केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय तत्कालिन मराठी भाषा विकास मंत्र्यांकडून २६ नोव्हेंबर २०१४, १ डिसेंबर २०१६,२८ सप्टेंबर २०१७ आणि उच्च व तंत्रशिक्षण १९ ऑगस्ट २०१९ यांनी देखील पत्र लिहून पाठपुरावा केला होता.
तर त्यानंतर आलेल्या मुख्यमंत्री म्हणून आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी देखील २ वर्षात प्रयत्न केल्याचं बघायला मिळतं.
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी २४ डिसेंबर २०१९ आणि ७ जून २०२१ रोजी केंद्राकडे या मागणीसाठीचा पाठपुरावा केला आहे. शिवाय, २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. सोबतच १० डिसेंबर २०२० रोजी भाषा विकास मंत्र्यांकडून देखील केंद्राला याबाबतचं पत्र पाठवण्यात आले आहे.
परंतु या सगळ्या नंतर केंद्राकडून ठोस अशी सकारात्मक पावलं उचलण्यात आलेली नाही.
केंद्राकडून ३ जुलै २०१९ राज्यसभेत या संदर्भांतील माहिती देण्यात आली होती. तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले होते कि, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विचार सुरू असून, त्यासाठी अन्य मंत्रालय तसेच साहित्य अकादमीमार्फत भाषा तज्ज्ञांच्या समितीशी सल्लामसलत सुरू आहे.
इतर भाषा देखील रांगेत…
मराठी भाषेपाठोपाठ बंगाली व पंजाबी यांसारख्या देशातील इतर प्रमुख भाषा देखील अभिजात दर्जासाठी रांगेत उभ्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, ही रांग आपल्या भाषेविषयी वाटणाऱ्या आस्थेतून नाही, तर राजकीय पक्षांनी निर्माण केलेल्या भाषिक अस्मितेतून लागलेली असल्याचं सांगितले जातं
त्यामुळे हळूहळू राजकीय दबावाखाली भारतातील सगळ्याच म्हणजे तब्बल २२ भाषांना अभिजात भाषा असा दर्जा द्यावा लागला तर काय? असा प्रश्न कदाचित केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याला पडलेला असावा, त्यामुळेच मराठी भाषेला देखील अभिजात दर्जा देण्यापासून अजूनही वंचित ठेवलं असल्याचे आरोप केले जातात.
त्यामुळे आता आज ८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देखील मराठी भाषेला आपल्याला अभिजात दर्जा मिळाला नसल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आता नेमकं पुढचे किती दिवस अजूनही हा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळखात पडून राहणार आहे हे बघणं महत्वाचं ठरत..
हे हि वाच भिडू
- या एका शिक्षकामुळे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात २५० च्या वर मुले मराठी भाषा शिकत आहेत
- संगणकावर मराठी भाषा आणण्यात इंजिनियर पृथ्वीराज चव्हाणांचा सिंहाचा वाटा आहे.
- तामिळनाडूतील हा फ्रेंच राजवाडा एका मराठी राजघराण्याच्या पराक्रमाची साक्ष आहे..