ज्या स्कीमवरून राहुल गांधींची चेष्टा केली, सल्लागार मोदींना तशीच स्कीम आणायला सांगतायत
भारतात आर्थिक असमानता शिगेला पोहोचलेय. ऑक्सफॅमच्या एका रिपोर्टनुसार भारतात जे टॉपचे १०% श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्याकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा एकूण ७७% हिस्सा आहे.
भारतातल्या एका मोठ्या गारमेंट कंपनीच्या सीईओ जेवढा एका वर्षात कमवतो तेवढं कमवायला भारतातल्या ग्रामीण भागात किमान वेतनावर काम करणाऱ्या कामगाराला ९४१ वर्षे लागतील.
एवढी भारतात विषमता आहे. १९९२च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात संपत्ती वाढली मात्र त्याचबरोबर आर्थिक विषमता देखील वाढली. करोणा संकटानंतर तर हे संकट अजूनच गडद झालंय. आता सरकारलाही त्यासाठी पावलं उचलण्यास सांगण्यात येऊ लागलंय.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने एक अहवाल जारी केला त्यामध्ये अशाच सूचना केल्या आहेत.
यामध्ये सरकारला दोन सुचना करण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये देशात लोकांचं इनकम वाढवण्यासाठी युनिव्हर्सल बेसीक इनकम योजना आणि शहरी भागासाठी रोजगार हमी योजना या प्रमुख सूचनांचा समावेश आहे.
यामधली रोजगार हमी योजना तर काँग्रेसची फ्लॅगशिप योजना होती. याचा काँग्रेसला निवडणुकीत मोठा फायदा देखील झाला होता.
मात्र दुसरी युनिव्हर्सल बेसीक इनकमची आयडिया देखील भारतात सर्वात आधी लागू करण्याचं आश्वासन राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं.
युनिव्हर्सल बेसिक इनकम ज्यामध्ये देशातील सर्व नागरिकांना एक फिक्स इनकम देण्यात येतो. नागरिकांना त्यांच्या एक स्वस्थ आणि सुलभ आयुष्य जगता यावं असा त्यामागचा हेतू असतो. तसेच विविध सरकारी योजनांत होणारा भ्रष्टाचार, लाभार्थ्यांच्या निवडीत येणाऱ्या अडचणी या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता सरळ लोकांच्या खात्यात पैसे टाकण्याची ही योजना असते.
म्हणजे पीएम किसानमध्ये जस शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३००० रुपये येतात त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या खात्यात एक रक्कम जर महिना टाकण्यात येते.
थोडं डोकं खाजवलं तर तुम्हाला पण ती लक्षात येइल. तर त्या योजनेचं नाव होतं न्याय. न्यूनतम आय योजना या योजनेखाली काँग्रेसनं युनिव्हर्सल बेसिक इनकम योजना राबवणार असल्याचं सांगितलं होतं.
या योजनेअंतर्गत देशातील पाच कोटी गरीब कुटुंबांतील २५ कोटी लोकांना दरमहा ६००० रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.
म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला ७२००० रुपये देण्याची योजना होती. काँग्रेसच्या २०१९च्या लोकसभा इलेक्शन जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख करण्यात आला होता. भारतीय जनता पार्टीकडून राहुल गांधींच्या या योजनेची तेव्हा चांगलीच खिल्ली उडवण्यात आली होती. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुद्धा यात मागे नव्हते.
त्यांनी देखील या योजनेची खिल्ली उडवली होती. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की काँग्रेसची ही योजना शॉर्टकट आहे.
“रेल्वे मार्गांवर लिहिलेलं असतं की शॉर्ट कट विल कट यू शॉर्ट. ते तेच करत आहेत. न्याय हा शॉर्ट कट आहे.”
असं मोदी म्हणाले होते. काँग्रेसमध्ये अनेक लोकं अनुभवी आहेत त्यांच्याकडून अधिक परिपक्व आणि विश्वासार्ह जाहीरनामा अपेक्षित होता अशा शब्दात मोदींनी या जाहीरनाम्याची चेष्टा केली होती.आता मात्र मोदींच्या सल्लागारांनीच न्याय सारख्या योजनेची शिफारस करत आहेत.
पण राहुल गांधींची योजना खरंच चेष्टा करण्यासारखी होती का ?
तर युनिव्हर्सल बेसिक इनकमचं धोरण भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लगार अरविंद सुब्रमणियम यांनी २०१७ मध्येच भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालातच या योजनेचा उल्लेख करून त्याचं समर्थन केलं होतं. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अशा योजना प्रॅक्टिकल नसल्याचं म्हटलं होतं.
काँग्रेसने २०१९मध्ये युनिव्हर्सल बेसिक इनकमवर आधारित योजनेला न्याय हे नाव देण्यात आलं होतं.
नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला ही योजना बनवण्यासाठी मदत केली होती.
तसेच काँग्रेसतर्फे जे लॉजिक दिलं जात होतं तेही अभ्यासपूर्वक दिलं जात होतं.
सर्वात गरीब कुटुंब’ ठरवण्यासाठी ₹१२,००० चा कट ऑफ पॉइंट कसा आला, हे विचारण्यात येत होतं तेव्हा काँग्रेसकडून सांगण्यात येत होतं की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने बीपीएल उत्पन्नाचा अंदाज लावण्यासाठी दोन समित्या नेमल्या होत्या: २००५ मध्ये तेंडुलकर समिती आणि २०१२ मध्ये रंगराजन समिती.
दोघांनीही कुटुंबाला पाच व्यक्ती मानले. रंगराजन समितीनुसार ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबे ज्यांचे उत्पन्न (खर्च) दरमहा अनुक्रमे ४८६० रुपये आणि ७०३५ रुपये पेक्षा कमी आहे त्यांना बीपीएल मानले गेले. तेव्हापासून महागाईशी हा आकडा ऍडजस्ट केल्यास दरमहा १२,००० आकडा येतो असं सांगण्यात येत होतं.
तसेच न्याय स्कीम लागू केल्यास देशाच्या अर्थव्यस्थेवर प्रति वर्ष ३.६लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार होता जो जीडीपीच्या १.९ टक्के इतका होता.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकार आपल्या ८५ लाख कर्मचाऱ्यांवर १ लाख कोटींहून अधिक खर्च करू शकत असेल तर २५ कोटी लोकांसाठी ३.६ लाख कोटी देणं अवघड नाहीये असं त्यावेळी काँग्रेस नेते आणि अर्थतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले होते.
तसेच अनेक सबसिडी आणि वेल्फेअर स्कीम्स कमी करून ही अमाऊंट ऍडजस्ट केली जाऊ शकते असं सांगण्यात येत होतं.
मात्र राहुल गांधींची ही हे आश्वासन लोकांना पटलं नाही आणि त्यांच्या ही योजना अंमलात आलीच नाही. काँग्रेसने त्यानंतर केरळ आणि उत्तराखंडच्या निवडणुकीतही अशी योजना लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र लोकांना तिथंही ते पचनी पडलं नाही.
आता मात्र मोदींच्या सल्लागारांनीच युनिव्हर्सल बेसिक इनकमची आयडिया दिल्यानंतर ती आता राबवण्यात येते का हे पाहावं लागणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- राहुल गांधींच्या हट्टामुळे सोनिया पंतप्रधान होऊ शकल्या नाहीत.
- एकदा केंद्रात, दोनदा युपीसारख्या राज्यात भाजपाला सत्तेत आणणारी मोदींची उज्वला स्कीम गंडलेय?
- मोदी सरकारने 2014 पासून या 5 राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, कारण…