पंकजा मुंडे यांना यावेळी सुद्धा डावललं गेलंय..!! हे वाक्य नेहमीचं झालंय

By Team Bol Bhidu On Aug 9, 2022

राज्यातील राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांपासून राज्यात राजकीय सत्तानाट्य रंगलंय या सत्तानाट्यात विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये डावलल्यानंतर पंकजा मुंडे गेल्या दोन महिन्यात एकदाही प्रकाशझोतात आल्या नाहीत.

मात्र पंकजा मुंडे प्रकाशझोतात नसल्या तरी कायम चर्चेत येत असतात. त्या चर्चेत येण्यामागे कायम एकच कारण असतं. ते म्हणजे यावेळेस सुद्धा त्यांना डावललं गेलंय या एका वाक्यामुळे.

काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादमध्ये जल आक्रोश मोर्चा पार पडला होता. खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. यातून येत्या महानगरपालिका निवडणुकांसाठी त्यांनी शक्तिप्रदर्शन केलं होतं.

मात्र त्यात सुद्धा मराठवाड्यातील भाजपचा महत्वाचा चेहरा असलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे या दिसल्या नव्हत्या.

मराठवाड्यात पाणी प्रश्नावरून भलंमोठं आंदोलन होतं पण त्याचं साधं निमंत्रणही पंकजा मुंडेंना नव्हतं. याबाबत जेंव्हा माध्यमांनी पंकजा मुंडेंना विचारणा केली त्यावर त्या म्हणाल्या की,

लोकल नेत्यांनी आंदोलन केलं, मी नॅशनल नेता असल्याने लोकल प्रश्नांमध्ये पडली नाही

असं म्हणत पंकजताईंनी वेळ मारून नेली होती.

तर या आंदोलनाल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३ साली स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी काढलेल्या पाणी मोर्चाची आठवण काढली. मात्र पंकजा मुंडेंचं नावही त्यांनी घेतलं नव्हतं.

असो तर पंकजा मुंडेंना कसं डावलण्यात येतं याची चर्चा होण्याचं निमित्त म्हणजे राज्यात नुकताच झालेला मंत्रिमंडळाचा शपथविधी…

या मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे पुन्हा एकदा पंकजा मुंढे चर्चेत आल्या. पंकजा मुंढे यांना राज्यसभा आणि विधानपरिषद मिळाली नाही. केंद्रात प्रीतम मुंढे यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. परंतु राज्यात तापलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांनंतर पंकजा मुंढे यांना मंत्रमंडळात स्थान देण्यात येईल अशी चर्चा होत होती.

त्यामुळे पंकजा मुंढे यांना यावेळी सुद्धा डावलून त्यांना कायमचं बाजूला सरण्याचे प्रयत्न चालू आहेत का हा प्रश्न निर्माण झालाय.

कारण याआधी जेंव्हा अशाच चर्चा सुरु झाल्यात आणि थांबल्याही.

आत्ता पंकजा यांना ‘जल आक्रोश मोर्चात’ सपशेल डावलण्यात आलं हे तर स्पष्ट दिसतंय मात्र हे काय पहिल्यांदा होतंय का ? नाही. पंकजा मुंडेंना राजकारणातून पद्धतशीर साईडलाईन करण्यात येतंय आणि याची सुरुवात गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर झाली म्हणायला हरकत नाही.

हे लक्षात घेण्यासाठी या ‘डावलण्याचे’ टप्पे पाहावे लागतील…

२००९ मध्ये गोपीनाथ मुंडे हे बीडमधून लोकसभेवर निवडून गेले आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे यांना डावलून विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. पंकजा मुंडेंचा २००९ – २०१४ या काळ वडिलांच्या छत्रछायेखाली गेला.
२०१४ मध्ये त्यांचं निधन झालं आणि त्यानंतरच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेत निवडणून गेल्या. फडणवीस सरकारने त्यांना ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण खातं दिलं.
त्याच काळात स्थानिक निवडणुकीत पंकजा यांचाच वरचष्मा राहिला, राज्य पातळीवर त्या भाजपचा चेहरा बनू लागल्या आणि साहजिकच पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षां वाढू लागल्या.

मे २०१५ मध्ये “मला प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री होता आलं नसलं तरी जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच आहे”. असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

या व्यक्तव्यामुळे त्यांनी राज्यातल्या भाजप नेतृत्वालाच आव्हान दिलं आणि त्यांचे पक्षातीलच शत्रू वाढत गेले.

पंकजा यांचा राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण होईल, कदाचित त्यांचं टार्गेट मुख्यमंत्रीपदाची खुर्चीवर असेल अशा विचारात काही पक्षातील नेत्यांनी त्यांना सोयीस्कर बाजूला ठेवलं.

आणि इथूनच राज्य नेतृत्वासोबत त्यांचं बिनसत गेलं म्हणायला हरकत नाही…कारण तिथून त्यांची राजकीय कारकीर्द ढासळत गेली.

२०१५ मध्ये त्यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप जो त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला. पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेलं जलसंधारण हे खातं काढण्यात आलं.

मे २०१७ मध्ये कित्येक वर्षे गोपीनाथ मुंडे यांच्या ताब्यात असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती पंकजा मुंडे यांच्या हातातून निसटली.

२०१९ ची विधानसभा निवडणूक पंकजा मुंडे हरल्या.

या निवडणुकीत मुद्दाम हरवण्यासाठी भाजप नेत्यांनीच प्रयत्न केले याची चर्चा आजही होत असते. योगायोग म्हणजे याचवेळेस देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांच्यातल्या मतभेदाच्या चर्चा होऊ लागल्या.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर पंकजा यांना आशा होती की पक्ष त्यांना राज्य विधान परिषदेवर उमेदवारी देईल, जिथे त्या विरोधी पक्षनेत्या असतील. आणि यामुळे त्यांचं राजकीय पुनर्वसन होईल.

२०२० मध्ये, महाराष्ट्रातील विधान परिषदेमध्ये भाजपचे तीन सदस्य निवृत्त होणार असल्यामुळे या जागांवर कुणाची वर्णी लागणार याची चर्चा सुरू झाली होती तेंव्हा मराठवाड्यातून भाजप माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेवर संधी देईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र ती फोल ठरली. पक्षाने रमेश कराड यांना संधी दिली होती.

मार्च २०२० मध्ये राज्यसभेच्या ३ जागा रिक्त झालेल्या तेंव्हा वंजारी समाजातून भागवत कराड यांना संधी देण्यात आलेली मात्र पंकजा मुंडेंना डावलण्यात आलेलं.

त्याच दरम्यान पंकजा मुंडेंना अशीही आशा होती कि, झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात, त्यांच्या धाकटी बहीण प्रीतम मुंडे यांचा विचार केला जाईल, परंतु भागवत कराड यांना संधी देत मुंडेंना डावलण्यात आलं.

२०२० च्या दसरा मेळाव्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्या असल्या तरी पंकजा मुंडेंनी भाषणात उद्धव ठाकरेंची स्तुती केली आणि भाजपच्या राज्यातल्या नेतृत्वाला म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांना पक्षावर नाराज असल्याचा एकप्रकारे राजकीय संदेश दिला. याचवेळेस त्यांनी निवडणूक हरल्या तरी, पुन्हा एकदा राजकीय महत्वाकांक्षा बोलून दाखवली होती.

जुलै २०२१ मध्ये पंकजा मुंडे यांच्या समर्थक म्हणजेच बीडच्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या १०५ सदस्यांनी राजीनामे देण्याचा इशारा दिलेला तेंव्हा भाजपमधील ही अस्वस्थता उघड झाली होती.

पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या समर्थकांना त्यांचे राजीनामे मागे घेण्यास सांगितले आणि “माझे नेते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आहेत” असे ठासून सांगितले. थोडक्यात इथे राज्याच्या नेतृत्वाचा उल्लेखच केला नाही.

हा सगळं घटनाक्रम पाहता असच चित्र दिसते की, पंकजा मुंडेंना प्रत्येक वेळेस डावलण्यात आलंय. यात जर आणखी भर पडली किंव्हा अंतर्गत राजकारणाचं टोक गाठलं तर पंकजा मुंडे सरळ इतर राजकीय पक्षांचा विचार नक्कीच करू शकतात.

कारण मागेच त्यांना जेंव्हा पक्ष सोडणार का ? असा प्रश्न विचारला असता त्यावर त्या म्हणल्या एवढ्या टोकाचा निर्णय मी घेणार नाही मात्र याचसोबत त्यांनी एक सूचक विधान केलेले, “आम्ही बांधलेले घर का सोडायचे? पण छत कोसळले तर आम्ही विचार करू.”

पण जर त्यांनी खरंच पक्षाला रामराम ठोकला तर भाजपला त्याचा काय परिणाम भोगावा लागेल?

पंकजा मुंडे यांनी भाजप सोडली तर त्याचे परिणाम बीड जिल्ह्यातील २०२२ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होईल. त्यात २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकादेखील येत आहेत.

राज्यात सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापलाय तसेच पंकजा मुंडे या राज्यात भाजपचा मोठा महिला चेहरा आहेत. परंतु ओबीसी आणि महिला या दोन्ही मुद्यांना बाजूला सारून या मंत्रिमंडळ विस्तारात सुद्धा पंकजा मुंढे यांना डावललं गेलंय.

हे हि वाच भिडू :