स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही अरुणाचल प्रदेश, लडाखच्या पोस्टिंगला शिक्षा समजली जाते

दिल्लीत नोकरशहांच्या राजशाही वागण्याचा अजून एक उदाहरण पुढं आलं आहे. दिल्लीत पोस्टिंग असलेलं IAS दाम्पत्य संध्यकाळी सातच्या आत एक खेळाचं स्टेडियम खाली करायला सांगायचं. त्यांनतर मग हे दांपत्य स्टेडियममध्ये आपल्या कुत्र्याला ‘इव्हनिंग वॉल्कला’ घेऊन जायचे.

संजीव खिरवार आणि रिंकू दुग्गा या IAS दाम्पत्याचा हा पराक्रम.

मात्र काल त्यांचं हे कांड पकडलं गेला. सोशल मीडियावरून दिवसभर हा विषय वाऱ्यासारखा  पसरला. सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात भारतात असाही असंतोष आहेच आणि त्यात या घटनेनं भर पडली. सरकारनेपण त्वरित कारवाई करण्याच्या नावाखाली हत्यार उचललं ते बदलीचं.

त्यानुसार संजीव खिरवार यांची लडाखला तर रिंकू दुग्गा यांची अरुणाचल प्रदेशला बदली केली आहे.

लोकांनी पण लगेच शिक्षा झाली म्हणून सरकारचं कौतुक करायला सुरवात केली. भारताच्या नॉर्थईस्टला किंवा अन्य दुर्गम ठिकाणी एकाद्या अधिकाऱ्याची शिक्षा म्हणून पाठवनं चालूच असतंय. अगदी न्यायाधीश ते राज्यपाल यांच्या बाबतीतही असं केलं जातं.

२०१९ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया ताहिलरामानी यांची मेघालय उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता.

२०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मिझोराममध्ये बदली केल्यानंतर राजीनामा दिला होता.

त्यामुळं सरकार असू दे की अधिकारी नॉर्थईस्टसाइडला केलेल्या पोस्टिंगला शिक्षाच मानण्यात येत आहे. मात्र सरकारच्या या अशा धोरणांचा आता विरोध होऊ आहे. नॉर्थइस्ट हा देशाचाच भाग आहे आणि तिथल्या पोस्टिंगकडे शिक्षा म्ह्णून पाहणं बंद करा अशी मागणी नॉर्थईस्टच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. 

So Ladakh and Arunachal Pradesh is considered a punishment posting by many ! I think it’s a beautiful place . Mindset’s will never change – Northeast is also considered as a punishment or retirement posting for ageing politician as governors 🙏

— Pradyot_Tripura (@PradyotManikya) May 27, 2022

तर ही प्रथा आणली कोणी तर याचं सरळ उत्तर आहे इंग्रजांनी. 

या प्रथेचा एक ऐतिहासिक उदाहरण घ्यायचं झाल्यास जेव्हा ब्रिटीश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नव्हता, तेव्हा अनेक अधिकाऱ्यांना भारत, नायजेरिया, पूर्व आफ्रिका, ब्रिटिश मलाया आणि एडन सारख्या वसाहतींमध्ये शिक्षा म्हणून पाठवण्यात येत असे. त्याचप्रमाणे, फ्रान्स अल्जेरिया, मोरोक्को आणि ट्युनिशिया यांसारख्या त्यांच्या उत्तर आफ्रिकन वसाहतींमध्ये देखील अधिकार्‍यांची बदली केली जायची.

भारतातली ही समस्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमांपासून सुरु होते.

या पॉलिसीमध्ये ईशान्येमध्ये काम करणे विशेष बाब म्हणून ओळखले जाते. अखिल भारतीय सेवांच्या (IAS, IPS आणि IFS) रजा धोरणानुसार, ईशान्येकडील पोस्ट केलेल्या प्रतिनियुक्तीवर पाठवलेल्या कोणत्याही सदस्यास नेहमीच्या ३० दिवसांऐवजी वर्षातून ४० दिवसांची रजा मिळते. ईशान्येकडील सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी विशेष ड्युटी भत्ता आणि अतिरिक्त HRA यांसारखे इतर भत्ते देण्यात येतात.

म्हणजेच सरकारकडूनच नॉर्थईस्टला काम करणं अत्यंत अवघड असल्याची इमेज तयार केली जाते.

अखिल भारतीय सेवाच नाही तर सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कंपन्यातही असेच नियम आहेत. पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे त्याच्या एचआर मॅन्युअलचा एक वेगळा विभाग आहे ज्यामध्ये  ‘हार्डशिप पोस्टिंग स्टेशन’ असं ब्रिटिश काळासारखं शीर्षक आहे. ज्यामध्ये नॉर्थइस्ट म्हणजे खडतर नोकरी असं मानण्यातच आलंय.

मग नॉर्थईस्ट मध्ये काम करणं खरंच इतकं खडतर आहे का?

हे सर्व नियम १९७० ते १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत संबंधित होते जेव्हा अनेक ईशान्येकडील राज्यांमध्ये बंडखोरी शिगेला होती. पण २०२१चा भारताचा ईशान्य भाग गेल्या शतकापेक्षा खूप वेगळा आहे. या भागात बहुतांश भागात शांतता आणि स्थिरता आहे.

गृह मंत्रालयाच्या मते बंडखोरी संबंधित घटनांमध्ये वर्षानुवर्षे सातत्याने घट झाली आहे.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांमध्ये आठही राज्यांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट जी मोस्ट लिव्हेबल सिटीजच जो निर्देशांक जाहीर करतं आणि त्यासाठी जे निकष वापरतं त्यात नॉर्थईस्टची अनेक शहरं बसू शकतात असं सांगण्यात येतं.

स्थिरता, आरोग्यसेवा, संस्कृती आणि पर्यावरण, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये भारतातल्या अनेक राज्यांना आज नॉर्थइस्ट मागं टाकेल अशी स्तिती आहे.

हे झालं भारताचं. पण महाराष्ट्रात देखील अशीच स्तिथी आहे. महाराष्ट्रातही जेव्हा एकाद्या अधिकाऱ्यावर आरोप होतात त्याला गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियामध्ये पाठवण्यात येतं.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या काळातही अशा पनिशमेंट पोस्टिंगचं चांगलंच फॅड होत. जेव्हा २०११ मध्ये जेव्हा अनेक पोलिसांविरोधात डिपार्टमेंटल चौकश्या लागल्या होत्या तेव्हा आबांनी म्हटलं होतं की यांना माहित आहे की दोषी सापडलं तर कुठे पोस्टिंग होईल?

२०१४ मध्ये देखील एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायक, रवींद्र आंग्रे हे ही जेव्हा वादात सापडले होते तेव्हा त्यांना गडचिरोलीला पाठवण्यात आलं होतं.

आजही अधिकाऱ्यांना गडचिरोलीला पाठवण्याच्या धमक्या देण्यात देण्यात येत असल्याचं सांगण्यात येतं.

मात्र यामुळं असे प्रदेश जिथं खरंच चांगल्या प्रशासनची गरज असते तिथं यामुळं भ्रष्ट, त्या प्रदेशात काम करण्यास उत्सुक नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळं तिथल्या प्रशासनवर फरक पडू शकतो.

”अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या भामरागडमध्ये पोस्टिंग म्हणजे अनेकांना शिक्षा वाटत असते. वास्तविक अशा दुर्गम भागात राहूनसुद्धा आपला वेळ सत्कारणी लावला जाऊ शकतो”

असं मत एकदा ज्येष्ठ समाजसेवी पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे यांनी व्यक्त केलं होतं.

मात्र शेवटी प्रश्न इथंच येऊन थांबतो की अधिकाऱ्यांचा आणि सरकारचा या प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कधी बदलणार?

हे ही वाच भिडू :

• भारतात सर्वात पहिली सुर्यांची किरणं या गावात पडतात.
• ईशान्य भारतातील खेळाडूंना पदक मिळतात त्यामागे मेहनत आहे बॉस…
• रॉ चे अधिकारी म्हणाले, पुढचा पंतप्रधान मराठा होईल, पण कोण…?