२९, ३०, ३१ अजून ९ दिवस आहेत असं अजितदादा म्हणालेले, पहा या ९ दिवसात काय केलं..?

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

२८ मे २०२१

खा. संभाजीराजे मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा आणि अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते. त्यानंतर २७ आणि २८ मे रोजी त्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापासून अगदी शरद पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे अशा सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेतली. या सगळ्या भेटीनंतर २८ मे रोजी संभाजीराजेंनी माध्यमांशी संवाद साधला.

यात बोलताना त्यांनी,

मराठा आरक्षणासाठी सरकारला आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना ३ पर्याय दिले आणि ५ मागण्या केल्या. सोबतच ६ जूनपर्यंत या पर्यांयांवर ठोस कारवाई झाली नाही तर कोरोना विसरून रस्त्यावर उतरू असा इशारा देखील त्यांनी दिला.

हे ३ पर्याय आणि ५ मागण्या कोणत्या होत्या, याबद्दल ‘बोल भिडू’वर यापूर्वी सविस्तर लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. पुढील लिंकवर क्लिक करून आपण तो वाचू शकता.

खासदार संभाजीराजेंच्या या अल्टिमेटमवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्याच दिवशी पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारली. त्यावर ते म्हणाले, 

६ तारखेला अवकाश आहे ना. आज तारीख किती २८. त्यानंतर २९, ३०, ३१ आणि ते ६ असे ९ दिवस आहेत अजून. ९ दिवसात खूप काही होऊ शकत. ९ दिवसांमध्ये चर्चा होईल, मार्ग निघेल, चांगला मार्ग काढायचा प्रयत्न सगळेच मिळून करतील. आंदोलनाची वेळ कोणावरही येऊ दिली जाणार नाही.

६ जून २०२१. 

काल अखेरीस संभाजीराजे यांनी दिलेला ६ दिवसांचा अल्टिमेटम संपला आणि रायगडावर शिवराज्याभिषेक झाल्यानंतर त्यांनी आपली पुढची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, 

राजसदरेवरुन बोलतं आहे, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं पण आता समाजाला न्याय दिल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल.

म्हणून आम्ही आता ठरवलं आहे, छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळावरून १६ जून रोजी मराठा समाजाच्या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहे. तसंच आंदोलनाद्वारे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई ते पुणे लाँगमार्च काढू.

थोडक्यात संभाजीराजे यांनी सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपल्यानंतर मराठा समाजाच्या आंदोलनाची घोषणा केली. पण त्यामुळे या ९ दिवसांच्या अल्टिमेटममध्ये सरकारनं काहीचं केलं नाही का? असा सवाल त्यामुळे उभा राहतो. अजित पवार यांनी केवळ तारखांचा मोजून दाखवल्या का? असं देखील विचारलं जातं आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर ९ दिवसात सरकारनं नेमकं काय केलं हे बघणं महत्वाचं ठरतं

२९ मे २०२१ : 

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नावर आपली भूमिका मांडली. यात ते म्हणाले,

SEBC ला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पण केंद्रानं घटनादुरुस्ती करून EWS साठी ही मर्यादा ओलांडण्याची तरतूद केली आहे.

त्याच पद्धतीने संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासाठीही अशीच घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

पण याठिकाणी कोणताही धोरणात्मक निर्णय झाला असल्याचं दिसून आलं नाही.

३० मे २०२१ :

यादिवशी सरकारकडून मराठा आरक्षण प्रश्नी कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही.

३१ मे २०२१ : 

३१ मे २०२१ रोजी अचानक सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट झाली. ही भेट प्रामुख्यानं ३ कारणांनी असल्याचं मत राजकीय तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलं. यात शरद पवार यांच्या तब्येतीची विचारपूस,  मराठा समाज आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पर्यायांची चर्चा आणि भविष्यातील साखरपेरणी.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

यानंतर त्याचं दिवशी दुपारी सरकारकडून मराठा समाजासाठी काहीसा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाला EWS कोटा अंतर्गत १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार असल्याचा. 

पण या निर्णयावर देखील मराठा समाजाकडून टीका करण्यात आली. कारण हे आरक्षण देऊन सरकारकडून कोणतेही विशेष काम करण्यात आलेलं नसून, हा आमचा घटनादत्त अधिकाराचं आहे असं आरक्षण प्रश्न अभ्यासकांनी आणि आंदोलकांनी सांगितलं. शिवाय १० टक्के आरक्षण ३२ टक्के समाजाला कसं पुरेसं होणार असं देखील विचारण्यात येऊ लागलं.

१, २ आणि ३ जून :  

या तिन्ही दिवशी सरकारकडून वेट अँड वॉचची भूमिका बघायला मिळाली. कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. किंवा काही हालचाल झाल्याचं देखील पहायला मिळालं नव्हतं.

४ जून २०२१ : 

यादिवशी शुक्रवारी सरकारला बहुप्रतीक्षित भोसले समितीचा अहवाल प्राप्त झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारकडून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती.

या समितीची जबाबदारी होती ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करणे आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करणे. 

dilip bhosale committee

याच समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ आणि दिशा ठरवू असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार या समितीनं आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

हा अहवाल सादर झाल्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना यातील तांत्रिक बाजू समजावून सांगितल्या. तसंच ते म्हणाले,  

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस केली आहे, त्यानुसार सरकार देखील पावलं उचलणार आहे.

याचं अहवालावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संभाजीराजे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला ठोस निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली. ते म्हणाले,

या समितीने ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्याच मागण्या आम्ही देखील शासनाकडे केल्या आहेत. त्यामुळे आता तरी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत.

५ जून २०२१ : 

खासदार संभाजीराजे यांनी दिलेला अल्टीमेटम संपण्यासाठी एकचं दिवस बाकी होता. मात्र तरीही सरकारकडून संभाजीराजेंनी दिलेल्या ३ पर्याय आणि ५ मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता, किंवा त्यासंदर्भांत कोणतीही घोषणा केली नव्हती.

६ जून २०२१ – 

या दिवशी सकाळी शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडल्यानंतर राजसदरेवरून बोलताना खा. संभाजीराजे यांनी आंदोलानांची घोषणा केली. ६ जून पर्यंत कोणताही निर्णय न झाल्यानं आता माझा संयम संपला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

खासदार संभाजीराजे यांच्या या भूमिकेवर सरकारकडून सावध प्रतिक्रिया देण्यात आली.

मंत्री जयंत पाटील त्यादिवशी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, 

राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असून आता संसदेत याबद्दल आवाज उठवण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आग्रह करणार आहे.

थोडक्यात जयंत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राच्या कोर्टात ढकलून दिला.

तर ज्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ९ दिवसात खूप काही होईल असे म्हंटले होते, तेच अजित पवार ९ व्या दिवशी म्हणाले, 

आजच्या शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त ग्वाही देतो, इतर समाजातील कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली आहे, आता वरिष्ठांनाही भेटणार आहोत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गोष्टी ग्राह्य धरल्या होत्या, त्यांचा पुन्हा एकदा सखोल विचार केला जाईल. माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले आणि सदस्यांची मतं मागवली जात असून त्या दृष्टीने मार्ग काढत आहे. 

एकूणच ९ दिवसांनंतर देखील सरकार कडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्याऐवजी  सरकार केवळ विचारचं करत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळेच मराठा समाजावर पुन्हा आंदोलनासाठी उतरण्याची वेळ आली असल्याचं मत समाजातून आता व्यक्त होतं आहे. सोबतच अजित पवार यांनी तारखा मोजून दाखवण्याऐवजी ठोस कृती केली असती तरी हे आंदोलन टाळता आलं असतं असं देखील बोललं जातं आहे.

हे हि वाच भिडू. 

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.