शिक्षकांच्या प्रश्नावर राजीनामा देणारा पदवीधर आमदार महाराष्ट्राने पाहिलाय
आज राज्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाचे निकाल लागतायत. निकाल पुर्णपणे स्पष्ट झालेले नाहीत मात्र, जे उमेदवार निवडून येतील आणि आमदार होतील ते आमदार राज्याच्या कायदेमंडळात जावून ज्या-त्या गटाचे प्रतिनिधित्व करतील. पण ते सभागृहात गेल्यानंतर या पदवीधर आणि शिक्षक आमदारांचे नेमके काय प्रश्न मांडतील, काय काम करतील असे प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर विचारले जात आहेत.
तर असे प्रश्न विचारल्यावर त्याचे उत्तर आम्ही अमरावतीचे माजी आमदार प्रा. भाऊराव तुळशीराम अर्थात बी. टी. देशमुख असं देतो. ते जवळपास १९८० पासून सलग २००९ पर्यंत अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार होते. आणि प्रश्न सुटले नाहीत म्हणून आमदारकीचा राजीनामा देणारे देखील तेच होते.
भाऊराव सभागृहात बोलायला उभे राहिले की त्यांच्या बोलण्यात अस्सल वऱ्हाडी बाज असायचा. ते अपक्ष आमदार असल्यामुळे कोणत्याही पक्षाचं सरकारला धारेवर धरायला पुढे – मागे बघत नसतं. भाऊरावांचे सभागृहातील तत्कालीन सहकारी आमदार डायगव्हाणे म्हणतात,
“विधिमंडळातील पूर्वतयारीनिशी सर्व कागदपत्रांच्या नोंदीसह प्रत्येक विषयाची नेमकी फाईल आणि फायलींचा संग्रह एवढ्या लवाजम्यासह सभागृहात भाऊराव प्रश्न विचारायला उभे राहिले की, समजावे तुफानाला तोंड देणे आहे.”
जून १९५७ पासून अमरावतीच्या दैनिक हिंदुस्थान या वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून सुरु झालेला भाऊरावांचा प्रवास पुढे प्राध्यापक आणि नंतर १९८० ला पदवीधरचे आमदार पर्यंत आला.
अमरावती विद्यापीठाचा प्रश्न
सभागृहात आल्याबरोबरच त्यांनी अमरावती विद्यापीठाचा प्रश्न उचलून धरला. १९६४ पासून सुरु असलेली मागणी १९८० उजाडले तरी पूर्ण झाली नव्हती. १६ वर्षाच्या काळात विदर्भातील जवळपास सत्तरच्या वर विधिमंडळ सदस्यांनी अमरावती विद्यापीठाच्या मागणी केली होती. या काळात अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठासह ४ कृषी विद्यापीठांची स्थापन झाली, कोकण विद्यापीठाचा प्रस्ताव देखील शासनाकडून पाठवला गेला होता.
त्यावेळी कोकण विद्यापीठाचा प्रस्ताव कसा पाठविला? आणि अमरावती विद्यापीठ मागे का पडले? या प्रश्नावर सभागृहात खुप खडाजंगी चर्चा झाली.
कोकण विद्यापीठाचा विचारही पुढे आला नव्हता तेव्हा अमरावती विद्यापीठाचा निर्णय झाला होता की नाही? अमरावती विद्यापीठाची पहिली कमिटमेंट असताना अमरावतीला बाजूला ठेवून कोकणाला पुढे काढणार काय? अशा प्रश्नांनी विषेशतः आमदार बी. टी. देशमुख यांनी पुढचे वर्षभर सभागृह वारंवार दणाणुन सोडले.
परिणामी १ डिसेंबर १९८१ रोजी मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांनी विदर्भ विकासाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकित प्रदीर्घ कालावधीनंतर अमरावती येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली. पुढे १९८३ मध्ये अधिकृतरीत्या अमरावती विद्यापीठाची स्थापना झाली.
यानंतर देखील बऱ्याच घडामोडी घडल्या. (अमरावती विद्यापीठाच्या स्थापनेवर ‘बोल भिडू’ने या पूर्वीच लेख लिहिला आहे)
१९८२ चे बहिष्कार आंदोलन
१९७७ च्या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये महाविद्यालयांमध्ये १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी एका वर्गामध्ये बसविले जात होते. त्यामुळे ही संख्या कमी करून वर्ग वाढविण्यात यावे अशी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची मागणी होती.
तेव्हा एप्रिल १९७७ मध्ये मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, अर्थ व शिक्षण खात्याचे सचिव, महाराष्ट्रातील सहाही विद्यापीठांचे कुलगुरु, महाराष्ट्र प्राध्यापक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य यांच्यात एक बैठक पार पडली. या बैठकीत वर्गातील विद्यार्थी संख्या कमी करत करत ६० वर आणली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी प्राध्यापकांना दिले.
परंतु पुढील सात आठ वर्षात त्या आश्वासनाची पुर्तता न करता दर आठवड्याच्या २० तासिका या २० तासापर्यंत वाढविण्याचे सरकारने ठरवले. यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक अस्वस्थ झाले.
या अस्वस्थतेला वाचा फोडण्याचे काम भाऊरावांनी केले. आणि दिर्घकाळ पडून असलेल्या मागण्यासांठी मार्च १९८२ मध्ये प्राध्यापक संघटनेला परीक्षेवर बहिष्कार टाकाला.” परंतु तरीही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. भाऊरावांनी परत १९८५ साली यासाठी आंदोलन केले.
भाऊराव जरी पदवीधरांचे आमदार असले तरी ते शिक्षक देखील होते. त्यामुळेच प्राध्यापकांचे प्रश्न त्यांना ठाऊक होते. त्यामुळे आमदारकीचा वापर त्यांनी फक्त पदवीच्या गटापुरता मर्यादित ठेवला नाही.
१९८४ मध्ये केंद्रसरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अंतरीम पगारवाढ दिली तशीच ती केंद्रीय विद्यापीठाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना सुद्धा दिली. परंतु महाराष्ट्र सराकारने मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना अंतरिम पगारवाढ देतांना महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकांना वगळले.
तेव्हा या बाबत प्राध्यापक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करुन हीगोष्ट त्यांच्या लक्षात आणून दिली. परंतु त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. नोव्हेंबर १९८४ रोजी भाऊराव देशमुखांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अंतरिम पगारवाढीचा प्रश्न उचलून धरला.
यावर शासनाला धारेवर धरत हा दोष दूर झालाच पाहिजे अशी मागणी केली. तेव्हा तत्कालीन गृहराज्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ही बाब खात्याने जी.आर. मधून वगळली आहे व तसा जी आर. काढा असे संबंधित खात्याला सांगण्यात येईल” असे आश्वासन दिले.
परंतु याबाबतचे आदेश सहा महिने होऊन सुद्धा निघाले नाहित, त्यामुळे भाऊरावांनी सभागृहाच्या बाहेर आक्रमक पवित्रा घेऊन फेब्रुवारी १९८५ मध्ये राज्यव्यापी बेमुदत संपाची घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. संपाचा परिणाम म्हणजे शासनाला अंतरिम पगारवाढ मंजूर करावी लागली.
पुढे देखील ते जवळपास २००९ पर्यंत सभागृहात याच आक्रमकपणे पदवीधरांचे आणि शिक्षकांचे प्रश्न मांडत होते. मात्र २००९ साली आमदारकीचे अद्याप १ वर्ष बाकी असताना त्यांनी अचानक राजीनामा दिला.
केंद्र शासनाची प्राध्यापकांसाठीची वेतन सुधारणेची समग्र योजना, विद्यार्थ्यांच्या नेट-सेट बाबतच्या अटी याविषयी उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत, आश्वासनाची पूर्तता होतच नसेल तर सभागृहात काम करणे निर्थक आहे, असे म्हणत त्यांनी राजीनामा दिला.
एकदा सभागृहात प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेल्यानंतर आमदार म्हणून काय काम करतात असे प्रश्न सतत विचारले जात असतात. मात्र भाऊरावांसारखा आमदार आपल्या कारकिर्दीचा वापर प्रश्न मांडण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी करत असणारे आमदार क्वचितच असतील असे म्हणता येऊ शकते.
हे ही वाच भिडू.
- लक्षात घ्या, महाराष्ट्रात पहिला सुशिक्षितांचा मोर्चा काढणारा नेता पदवीधर आमदार नव्हता..
- या निवडणुकीमुळे एक कळलं राज्यात ५४ हजार पदवीधरांना साधं मतदान करता येत नाही
- हे आहेत अभाविपचे कार्यकर्ते, संघाचे स्वयंसेवक ते शिक्षक आमदार राहिलेले राज्यपाल..