२२ वर्षांपूर्वी पोलीस बाळासाहेबांना अटक करायला गेले अन् संपुर्ण मुंबई जागेवर थांबली..
२४ जुलै २०००.
संपूर्ण मुंबईमधील वातावरण तंग बनलं होतं. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त होता. शाळा लवकर सोडण्यात येत होत्या. दुकाने बंद करून लोकं आपआपलं घर गाठत होती. संपूर्ण देश टीव्ही समोर येऊन बसला होता. न्यूज चॅनेल सकाळपासून मुंबईत नेमकं काय घडतंय याचं प्रक्षेपण लाईव्ह दाखवत होते.
विषय होता बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अटकेचा.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. आपल्या एका इशाऱ्यावर मुंबई बंद पाडू शकणारे नेते. मराठी माणसाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी म्हणून त्यांनी शिवसेना स्थापन केली. आपल्या अमोघ वक्तृत्वा जोरावर त्यांनी मराठी माणसाच्या हृदयावर राज्य केलं. जर कुठे अन्याय झाला तर आपल्या ठाकरी भाषेत आघात करायला ते मागे पुढे पाहायचे नाहीत. आपल्यावर टीका काय होतेय कोणी काय कारवाई करेल याचा त्यांनी कधीच विचार केला नाही.
शिवसैनिकांचं जीवापाड प्रेम हीच बाळासाहेबांची ढाल होती.
ऐंशीच्या दशकात बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाची शाल पांघरली. विले पार्लेच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत त्यांनी गर्व से कहो हम हिंदू है ची हाक दिली. या घोषणेचा अपेक्षित परिणाम झाला. धर्माच्या मुद्द्यावर मत मागणारे शिवसेनेचे रमेश प्रभू निवडून आले.
या निकालामुळे सरकारचे धाबे दणाणले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्या विरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५२ नुसार धर्माच्या आधारावर मते मागितल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हि निवडणुक रद्द ठरवली. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शिक्कामोर्तब केले.
विधानसभेत देखील हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला. माजी विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगताप विशेष हक्क समितीचे अध्यक्ष असताना प्रलंबित हक्कभंगाची चौकशी करून निर्णय देण्याचा सपाटा लावला. त्यातच त्यांच्या समोर बाळासाहेब ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांच्याविरुद्ध असलेले हक्कभंग प्रकरण आले.
विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगतापांनी निर्णय देताना बाळासाहेब ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांना सात दिवसांची शिक्षा सुनावली आणि अहवाल सभागृहापुढे मांडला. या बातमीमुळे राज्यभरात खळबळ उडाली.
त्यावेळी मुख्यमंत्री होते शरद पवार. नुकताच त्यांनी काँग्रेस मध्ये पुनर्प्रवेश केला होता. राजकीय विरोधक असले तरी शरद पवारांची आणि बाळासाहेबांची चांगली मैत्री होती. बाळासाहेबांवर कारवाई झाली तर त्याचे पडसाद काय उमटतील याचा त्यांना अंदाज होता.
राजकारणातील चाणक्य समजल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री शरद पवारांनी डोकं लढवलं. त्यांनी अत्यंत कौशल्याने हे प्रकरण फेरविचारासाठी विशेष हक्क समितीकडे पाठवले, त्यात दुरुस्ती सुचवली व ती मान्य देखील केली गेली. यावेळी शरद पवार, मृणाल गोरे, गणपतराव देशमुख, राम नाईक इत्यादींची प्रभावी भाषणे झाली.
हे सगळं घडत पण बाळासाहेबांनी आपली हिंदुत्वाची भूमिका पातळ केली नाही. रामजन्मभूमी आंदोलनात त्यांचा शिवसैनिक खऱ्या अर्थाने हिंदुत्वासाठी आक्रमक झाला. बाबरी मशीद पडली तेव्हा इतर सर्व नेत्यांनी हात झटकले पण बाळासाहेबांनी परखडपणे सांगितलं,
“जर माझे शिवसैनिक बाबरी मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात असतील तर मला त्यांचा अभिमानच आहे.”
बाळासाहेबांच्या या रोखठोक प्रतिक्रियेमुळे त्यांना संपूर्ण भारतभरात हिंदुहृदय सम्राट म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. त्यांची देशभरातील लोकप्रियता गगनाला भिडली होती. अशातच मुंबईत जातीय दंगलींनी पेट घेतला. कित्येक महिने मुंबई जळत होती. या दंगलींना बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रक्षोभक भाषणे कारणीभूत ठरली असं म्हटलं गेलं.
पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत याच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना भाजप युतीला भरघोस यश मिळालं. युतीचा भगवा झेंडा विधिमंडळावर झळकला. बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतः कोणतं पद स्वीकारलं नाही पण त्यांनी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री करून सत्तेचा रिमोट आपल्या हाती सुरक्षित ठेवला.
मनोहर जोशींनीच मुख्यमंत्री असताना मुंबई दंगलीच्या चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आयोगाची स्थापना केली.
पुढे १९९९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत युतीची सत्ता जाऊन काँग्रेस राष्ट्रवादीची आघाडी आली. मुख्यमंत्रीपदी विलासराव देशमुख तर उपमुख्यमंत्रीपदी छगन भुजबळ यांची निवड करण्यात आली. यापैकी छगन भुजबळांशी शिवसेनेचं जुनं वैर होतं
छगन भुजबळ म्हणजे एकेकाळचे कट्टर शिवसैनिक. मात्र पुढे बाळासाहेबांशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी शिवसेना सोडली. त्याकाळात सेनेत पक्ष सोडणे म्हणजे गद्दारी मानली जायची. बाळासाहेबांनी भुजबळांना लखोबा लोखण्डे हि उपाधी दिली. भुजबळांवर प्राणघातक हल्ल्याची धमकी देण्यात आल्यामुळे ते कित्येक दिवस लपून राहिले.
भुजबळ काँग्रेस आणि पुढे राष्ट्रवादी मध्ये गेले पण शिवसेनेचे आणि त्यांचे वैर कायम राहिले. बाळासाहेब ठाकरेंना टी बाळू म्हणून संबोधण्याच धाडस फक्त भुजबळांकडे होतं.
विलासरावांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपदाबरोबर त्यांच्याकडे गृहमंत्रीपद देखील आलं होतं. भुजबळ सांगतात,
“गृहमंत्री म्हणून काम करत असताना एक दिवस माझ्या टेबलवर श्रीकृष्ण आयोगाची फाईल आली. युतीचे १९९५ मध्ये सरकार आले. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसैनिकांविरूद्ध असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यात आला होता. परंतु, श्रीकृष्ण आयोगाची फाईल तशीच होती. ती फाईल नंतर माझ्यासमोर आली तेव्हा इकडे आड तिकडे विहीर अशी माझी अवस्था झाली होती. त्यामुळे मला नाईलाजाने सही करावी लागली.”
छगन भुजबळ यांनी कायद्या पेक्षा कोणीही मोठा नाही अशी भूमिका घेत बाळासाहेबांना अटकेचे आदेश दिले. असं म्हणतात कि त्याकाळात शरद पवार मुंबईत हजर नसल्याचा मौका साधून छगन भुजबळांनी हे आदेश दिले होते.
त्यावेळी संपूर्ण मुंबईत वातावरण स्फोटक बनलं. पोलिसांची स्पेशल तुकडी कोर्टात तैनात करण्यात आली. तरीही ठिकठिकाणी शिवसैनिकांनी निदर्शने केली. छगन भुजबळ बदल्याच्या भावनेतून हि कारवाई करत आहेत असं बोललं गेलं.
जवळपास ५०० पोलीस बाळासाहेब ठाकरेंना अटक करण्यासाठी मातोश्रीवर पोहचले. प्रचंड गर्दीत जयजयकाराच्या गजरात बाळासाहेब पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. तिथून त्यांना महापौर बंगल्यात अटक करण्यात आली. बुलेटप्रुफ कार मधून त्यांना थेट कोर्टात नेण्यात आलं. मात्र कोर्टात त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यानी आम्ही हायकोर्टात जाऊ असं सांगितलं.
पण एका राजकीय महानाट्याचा अंत झाला.
हे हि वाच भिडू :
- नारायण राणे मंत्री तर झाले, पण या आव्हानांना कसं सामोरं जाणार हा प्रश्नच आहे.
- मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणं भोवलं, राज्याने केंद्रीय मंत्री राणेंच्या अटकेचे आदेश दिलेत.
- या गोष्टींमुळे नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन ताकद दिली आहे.