आज ब्रिटन त्यांची जमीन वाचवायला भारताकडे मदतीची विनवणी करतोय ; मोदीजींची कमाल
१९६९ सालात रोझी लेवेकची ही बाई मॉरिशयसमध्ये लेकाला जन्म दिल्यानंतर बोटीमधून घरी निघाली होती. मात्र जेव्हा तिची बोट ती राहत असलेल्या बेटाच्या धक्याला लागली तेव्हा तिला सांगण्यात आलं की, ती राहत असलेल्या “डिएगो गार्सिया” हे हिंदी महासागरातील बेट अमेरिकन सैन्याला देण्यात आलं आहे आणि तिला आता कधीही परत येऊ दिलं जाणार नाही.
जवळपास ५० वर्षांपूर्वी ब्रिटनने हिंदी महासागरातील डिएगो गार्सिया आणि चागोस द्वीपसमूहातील बेटांच्या रहिवाशांवर जबरदस्ती करत तिथं शेकडो वर्षांपासून वास्तव्य करत असलेल्या लोकांना हाकलून दिलं होतं.
आज त्या रोझी लेवेकसारख्या निर्वासितांच्या तिसऱ्या चौथ्या पिढ्या त्यांच्या पूर्वजांवर झालेला अन्याय जगापुढं आणतायेत.
आणि आता हा इतिहास पुन्हा न्यूजमध्ये आला आहे तो ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांच्या भारत दौऱ्यांमुळं.
प्रविंद जुगनाथ १७ ते २४ एप्रिल दरम्यान भारत दौऱ्यावर आहेत. तर यूकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन २१ आणि २२ एप्रिल रोजी भारतात असतील.
आणि त्यांच्या दोघांच्या भारत भेटीमागं एक महत्वाचा मुद्दा आहे ब्रिटन आणि मॉरिशस यांच्यात डिएगो गार्सिया आणि चागोस द्वीपसमूहातील बेटांवरून चालू असलेला वाद.
तर आधी नेमका हा वाद काय आहे ते समजून घेऊ.
मॉरिशसच्या म्हणण्यासानुसार १८ व्या शतकापासून चागोस बेटे ही त्यांच्याच देशाचा भाग होती. मात्र युनायटेड किंग्डमने १९६५ मध्ये मॉरिशअसपासून चागोस बेटे आणि सेशेल्सपासून अल्दाब्रा, फरकुहार आणि डेस्रोचेस हे बेटं तोडत “ब्रिटिश टेरीटेरीज इन इंडियन ओशन” असा बेटांचा समूह बनवला.
जून १९७६ मध्ये, सेशेल्सला युनायटेड किंग्डमपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अल्दाब्रा, फरकुहार आणि डेस्रोचेस ही बेटे यूकेने परत केली.
मात्र मॉरिशसला १९६८ मध्ये यूकेपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यांनतर युनायटेड किंग्डमने चागोस बेटे मॉरिशअसला परत देण्यास नकार दिला.
हिंदी महासागरात अमेरिकेला डिफेन्सच्या कामासाठी हे बेटं लागत असल्याचं कारण यूकेने दिलं होतं. तसेच चागोस द्वीपसमूहातील सर्वात मोठं बेट डिएगो गार्सिया अमेरिकेला लष्करी तळ चालवायला देऊन टाकलं.
याचदरम्यान शतकांपासून या बेटांवर राहणाऱ्या लोकांना यूकेने जबरदस्तीनं हाकलून दिलं होतं. अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन महासत्ता समोर असल्यानं मॉरिशसला पण काय करता येत नव्हतं.
मात्र २०१५ पासून मॉरिशसनं हे प्रकरण चांगलंच लावून धरलं. २०१५मध्ये, मॉरिशसने नेदरलँड्समधील हेग इथल्या न्यायालयात युनायटेड किंगडमविरुद्ध या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर लढाई चालू केली.
पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या न्यायालयाने शेकडो वर्षांपासून चागोस द्वीपसमूहावर राहणाऱ्या नागरिकांना हाकलून देणं बेकायदेशीर ठरवत ब्रिटनला चांगलीच चपराक लगावली होती.
त्यानंतर जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मॉरिशियसने हा विषय आणला होता तेव्हा भारतासह ६५ देशांनी मॉरिशसच्या बाजूनं मतदान केलं होतं.
आणि ब्रिटनच्या बाजूने फक्त १५ देश उभे राहिले होते. पुढे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीसमध्ये हा विषय गेला तेव्हा त्या न्यायालयाने लवकरात लवकर डिएगो गार्सियासह चागोस द्वीपसमूह लवकरात लवकर मॉरिशअसच्या ताब्यात देण्यास सांगितलं होतं.
त्यामुळं आत ब्रिटनची आणि पर्यायानं अमेरिकेची पण गोची झाली आहे.
त्यात मॉरिशअसनं पण आपला हक्क दाखवण्यास सुरवात केली आहे. मॉरिशअसनं ५० वर्षांनंतर तिथं आपली माणसं पाठवली होती आणि त्याचबरोबर बेटावर आपला झेंडा सुद्धा फडकवला होता.
या सर्व प्रकरणात भारत प्रत्येकवेळी मॉरिशअसच्या बाजूने उभा राहिला.
भारताच्या मदतीशिवाय गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मॉरिशसला यूकेविरुद्धची लढाई जिंकता आली नसती. त्यात भारत आणि मॉरिशस यांचे संबंध पहिल्यापासूनच घनिष्ट राहिलॆ आहेत. मॉरिशअसच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग हा भारतीय वंशाचा आहे हे ही त्यामागील एक कारण आहे.
प्रविंद जुगनाथ जे सध्याचे मॉरिशअसचे पंतप्रधान आहेत त्यांचा जो भारत दौरा चालू आहे त्यावरूनही आपल्याला याची प्रचिती येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रविंद जुगनाथ यांच्याबरोबर अहमदाबादेत रोड शो केला होता.
त्याचबरोबर मोदींच्या SAGAR आणि Neighbourhood first policy मुळं मॉरिशस भारताच्या अजुनच जवळ आला आहे. त्यात करोना काळातही भारताने हिंदी महासागरातील या छोटयाश्या देशाला भरभरून मदत केली होती.
आणि यामुळंच ब्रिटन भारताला या तोडग्यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करत आहे. हिंदी महासागरातील एवढी मोक्याची जागा ब्रिटनला सोडायची नाहीये. त्यामुळं इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन जेव्हा नरेंद्र मोदी यांना भेटतील तेव्हा त्यांच्याकडून हा मुद्दा पुन्हा काढला जाईल असं जाणकारांचं मत आहे.
यामध्ये भारत एक इंटरेस्टींग स्टॅन्ड घेण्याच्या तयारीत आहे.
हिंदी महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव पाहता अमेरिकेने डिएगो गार्सियामध्ये आपली उपस्थिती कायम ठेवावी अशी भारताची इच्छा आहे. तसेच यूकेकडून डिएगो गार्सिया काढून घेऊन मॉरिशसने ते अमेरिकेला भाड्यानं देण्यात यावं यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याचं सांगण्यात येतं.
येणाऱ्या दिवसात या प्रकरणावरील घडामोडी जोरात घडणार आहे आणि त्याचबरोबर ज्यांच्या साम्राज्यवार कधी सूर्य मावळत नव्हता त्या ब्रिटनची हतबलता मात्र जगापुढं येणार आहे. त्याच बरोबर जगाच्या बदलत्या राजकारणात वाढलेलं भारताचं महत्व देखील यामुळं अधोरेखित होईल.
हे ही वाच भिडू :
- इंग्लंडमधून कंपनी सरकारला नोटीस आली होती, “मराठ्यांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे विकू नका.”
- इंग्लंडमध्ये सध्या एकच चर्चा रंगलीय.. ऑपरेशन लंडन ब्रिज काय आहे ?
- पाटलांनी एका ओव्हरमध्ये ६ चौकार मारून इंग्लंडच्या बत्त्या गुल केल्या होत्या….