हायकोर्टाचे जज नसूनही थेट CJI बनलेल्या न्या. ललित यांनी या तगड्या केसेस लढवल्यात
देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ४९ वे सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित यांना शपथ दिली. माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या निवृत्तीनांतर सरन्याधिश यु ललित यांनी शपथ घेतलीय. सरन्यायाधीश यु. ललित यांचा कार्यकाळ केवळ ७४ दिवसांचा असेल.
सरन्यायाधीश यु. ललित यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं नाही. त्यांची थेट सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीवर टीका होतेय. परंतु अनेक वकील आणि न्यायाधीश त्यांच्या नियुक्तीचं कौतुक सुद्धा करत आहेत.
सरन्यायाधीश यु ललित यांची थेट नियुक्ती झाल्यामुळे टीका होतेय त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे नियम काय आहेत ते समजून घेऊयात.
- सरन्यायाधीश होणारी व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
- त्यांनी उच्च न्यायालयात ५ वर्ष न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असावं.
- त्यांना उच्च न्यायालयात कमीत कमी १० वर्ष वकिलीचा अनुभव असावा.
- भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मते ते उत्तम कायदेतज्ज्ञ असावेत.
परंतु सरन्यायाधीश यु. ललित यांनी कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं नाहीय. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती चुकीची ठरु शकत नाही याला आधार म्हणजे यापूर्वी सुद्धा १९७१ मध्ये १३ वे सरन्यायाधीश एम. एम सिकरी यांची सुद्धा वकिल असतांनाच न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश यु. ललित यांनी लढवलेल्या केसेसची वकिलांकडून प्रशंसा केली जाते. त्यांनी लढवलेल्या केसेसमध्ये या महत्वपूर्ण केस आहेत.
१. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा केस
२००८ मध्ये २ जी स्पेक्ट्रमची विक्री करण्यात आली होती. त्या स्पेक्ट्रम विक्रीत लिलाव करण्याऐवजी जी कंपनी पहिल्यांदा येईल त्यांना पहिल्यांदा विक्री असं धोरण राबवण्यात आलं होतं. त्यामुळे २०१० मध्ये कॅगने याचे लेखापरीक्षण केलं होतं. त्या लेखापरीक्षणानंतर कॅगने स्पेक्ट्रम विक्रीत १ लाख ७६ हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल दिला होता.
कॅगच्या अहवालांनंतर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांच्यासह आणखी १३ जण आणि ३ कंपन्यांवर घोटाळ्याचे आरोप लावण्यात आले होते. त्यांनतर ही केस न्यायालयात गेली होती. या केसमध्ये सीबीआयचे विशेष वकील म्हणून यु ललित यांनी सीबीआयची बाजू मांडली होती. २०१७ मध्ये न्यायालयाने टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना या केसमधून मुक्त केलं होतं.
२. अमित शाह सोहराबुद्दीन आणि तुलसीदास प्रजापती इंकाउंटर केस.
न्या. यु ललित यांच्या आयुष्यात सोहराबुद्दीन आणि तुलसीदास प्रजापती यांच्या इन्काउंटरच्या केसेस सगळ्यात जास्त गाजल्या होत्या. तसेच या दोन केसेसमुळे त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाली अशी टीका न्या. यु ललित यांच्यावर केली जाते.
२००५ मध्ये गुजरातमधील एक गँगस्टर सोहराबुद्दीन हा आपल्या पत्नीबरोबर अहमदाबादला जात होता. सोहराबुद्दीन अहमदाबादला जात असतांना गुजरात पोलिसांनी त्याला बसमधून खाली उतरवलं. त्यांनतर सोहराबुद्दीनचा इंकाउंटरमध्ये मृत्यू झाला होता. सोहराबुद्दीनचा इंकाउंटर करणारे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल वंजारा यांनी काहीच दिवसानंतर तुलसीदास प्रजापती याचा सुद्धा इंकाउंटर केला होता.
सोहराबुद्दीनचा इंकाउंटर झाल्यांनतर त्याच्या परिवाराने न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनतर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात आली. या दोन्ही एन्काउंटर मध्ये गुजरातचे गृह मंत्री अमित शाह यांचा हात असल्याचे सीबीआय इन्स्पेक्टर सोळंकी यांनी सांगितले होते.
या प्रकरणात अमित शाह यांनी २०१० मध्ये आत्मसमर्पण केलं. त्यांनतर अमित शाह यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने अमित शहांना ३ महिन्याच्या जेलननंतर २ वर्षांसाठी गुजरातमधून तडीपार करण्याची शिक्षा ठोठावली होती. या केसमध्ये अमित शाह यांच्यावर पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप लावण्यात आले होते.
या दोन केसेसमध्ये ॲड. यु ललित यांनी अमित शाहांच्या बाजूने लढवली होती. त्यामुळे न्या. यु ललित यांच्या सरन्यायाधीश पदावरील नियुक्तीवर टीका केली जाते.
३. सलमान खान काळवीट शिकार केस
सप्टेंबर १९९८ मध्ये सलमान खान आणि त्याचे सहकारी अभिनेते हे ‘हम साथ साथ हैं’ या सिनेमाच्या शूटिंगसाठी राजस्थाच्या जोधपूर मध्ये थांबले होते. त्याचदरम्यान ३ सप्टेंबर १९९८ रोजी सलमान खानने काळवीटाची शिकार केली होती. बंदुकीच्या गोळीचा आवाज आल्याने स्थानिक बिष्णोई समाजातील लोकांना काळवीटाची शिकार करण्यात आल्याचा अंदाज आला.
त्यांनतर बिष्णोई समाजातील लोकांनी सलमान खानच्या विरोधात काळवीटाची शिकार केल्याची तक्रार केली.
ही केस सप्टेंबर १९९८ पासून एप्रिल २०१८ पर्यंत म्हणजे तब्बल २० वर्ष चालली. २०१८ मध्ये जोधपूर न्यायालयाने सलमान खानला काळवीटाच्या शिकारीत दोषी ठरवून ५ वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली. या काळवीट शिकार केसमध्ये ॲड. यु. ललित यांनी सलमान खानची बाजू न्यायालयात मांडली होती.
४. सेनाप्रमुख वि. के. सिंग यांच्या वयाचा खटला
सेनाप्रमुख वि. के. सिंग यांची जन्मतारीख दोन वेगवेगळ्या दस्तऐवजांमध्ये वेगवेगळी नोंदवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना वयाची ६२ वर्ष पूर्ण होण्याच्या एक वर्ष आधीच रिटायर्ड व्हावे लागणार होते. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या केसमध्ये ॲड. यु. ललित यांनी वि के सिंग यांची बाजू न्यायालयात मांडली होती.
१९६५ मध्ये वि. के. सिंग आर्मीत भरती झाले होते. तेव्हा त्यांची जन्मतारीख एका विभागात १० मे १९५० अशी नोंदवण्यात आली होती. तर दुसऱ्या विभागात १० मे १९५१ अशी नोंदवण्यात आली होती. आर्मीने त्यांच्या वयाच्या दुसऱ्या नोंदीला प्रमाण मानून २०११ मध्ये वि के सिंग यांची सेवानिवृत्ती जाहीर केली होती.
परंतु आर्मीच्या निर्णयाविरोधात वि. के. सिंग यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यांनतर या केसचा निकाल देतांना न्यायालयाने त्यांच्या वयाची नोंद बदलून १० मे १९५० करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे वि के सिंग यांना आणखी एक वर्ष सेनाप्रमुख पदावर राहता आलं होतं.
५. त्रावणकोर राजपरिवाराची पद्मनाभ मंदिराची केस
जगभरात सुप्रसिद्ध असलेल्या पद्मनाभ स्वामी मंदिराची मालकी मिळवण्यासाठी त्रवणकोरच्या राजपरिवाराने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तेंव्हा ॲड. यु. ललित यांनी त्रावणकोरच्या राजपरिवाराची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडली होती.
पद्मनाभ स्वामी मंदिर हे स्थापनेपासून त्रवणकोरच्या संस्थानिकांच्या हातात होते. परंतु १९७१ मध्ये भारत सरकारने संथानिकांचा प्रिव्ही पर्स बंद केला. त्यामुळे मंदिराची मालकी राजपरिवाराकडे असेल कि राज्य सरकारकडे असा वाद निर्माण झाला. ती केस केरळच्या उच्च न्यायालयत गेली, तेव्हा केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता.
परंतु राजपरिवाराने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. यात ॲड. यु. ललित यांनी राजपरिवाराच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. त्यात सुप्रीम कोर्टाने हाय कोर्टाचा निकाल रद्द करून मंदिराची मालकी राजपरिवाराला दिली होती.
६. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची केस
पंजाबच्या लुधियाना शहरात सिटी सेंटरचं निर्माण करतांना १,१४४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचं आरोप लावण्यात आले होते. हे आरोप पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासह आणखी ३१ जणांवर करण्यात आले होते.
१९७९ मध्ये सिटी सेंटर बनवण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. त्यासाठी लुधियानाच्या भगतसिंग नगरातील २६.४४ एकर जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. त्यात शॉपिंग मॉल, बँक, हेल्थ सेंटर, फूड प्लाझा यांसारख्या सेवा सुरु होणार होत्या. २००७ मध्ये अमरिंदर सिंग यांच्यावर सिटी मॉल मध्ये घोटाळा करण्याचे आरोप लावण्यात होते.
ही केस २००७ पासून २०१९ पर्यंत चालली. २०१९ मध्ये लुधियाना कोर्टाने कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि अन्य ३१ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. २०१४ पूर्वी याच केसमध्ये ॲड. यु. ललित यांनी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची बाजू न्यायालयात मांडली होती.
अशा प्रकारे सरन्यायाधीश यु. ललित यांनी आपल्या वकिलीच्या कार्यकाळात देशातील या महत्वाच्या केसेस लढल्या होत्या. त्यातील अनेक केसेस वर टीका केली जाते परंतु वकिलाने हाती घेतलेल्या केसेसवरून त्यांच्यावर टीका करणे योग्य नाही. कारण केस लढणारा वकील वैयक्तिक रित्या त्या केसची बाजू मांडत नसतो.
हे ही वाच भिडू
- गुजरातमधून तडीपार झालेले अमित शाह कुठे होते आणि नेमके काय करत होते ?
- बिष्णोई गॅंगला सलमानला मारायचं होतं; प्लॅन फसला, आता मुसेवालाच्या हत्येची जबाबदारी घेतलीये
- पद्मनाभ मंदिरातल्या सातव्या नाग दरवाज्याची किल्ली घावलीय पण उघडायला कोण तयार होईना