मधुकरराव चौधरींसारखा नेता होता म्हणून ४० वर्षांपूर्वी मुंबईत फिल्मसिटी उभी राहिली.

जगातील सर्वात मोठ्या फिल्म इंडस्ट्रीपैकी एक म्हणजे मुंबई. काही महाभाग तिला बॉलिवूड देखील म्हणतात. दरवर्षी लाखो लोक या मायानगरीत हिरो बनायचं म्हणून येतात. यापैकी मोजकेच सुपरस्टार बनतात. पण एक मात्र खरं स्ट्रगल करणाऱ्या प्रत्येकाला हे गाव उपाशी पोटी झोपू देत नाही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबईला आलेत. अक्षयकुमार पासून वेगवेगळ्या कलाकारांना ते भेटत आहेत. त्यांना बॉलिवूड उत्तरप्रदेशला न्यायचं आहे. तिथं त्यांनी भारतातली सर्वात मोठी फिल्मसिटी उभारण्याची घोषणा केलीय. तसं बघायला गेलं तर गेल्या काही वर्षात हैद्राबाद, अहमदाबाद, चेन्नई अशा अनेक गावात फिल्मसिटी उभ्या राहात आहेत.

पण महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी हा विचार चाळीस वर्षांपूर्वी केला होता.

गोष्ट आहे सत्तरच्या दशकातली. हिंदी सिनेमात अँग्री यंग मॅन अमिताभच आगमन झालं होतं. त्याच्या मारधाडपटांनी पब्लिकला खुश करून टाकलं होतं. शोले सारखे सिनेमे थिएटरमधून उतरत नव्हते. सगळीकडे त्याच्या नावाचा महिमा सुरु होता.

याचाच परिणाम प्रादेशिक सिनेमावर झाला. यात मराठी सिनेमा देखील आला.

भारतीय सिनेमा इंडस्ट्रीला जन्म देणारा मराठी सिनेमा आपल्याच मायभूमीत जगण्यासाठी धडपड करू लागला. बच्चनची फायटिंगवाले चटकदार सिनेमे सुरु असताना मराठी सिनेमाकडे प्रेक्षकांनी काहीशी पाठ फिरवली होती. सिनेमा निर्मितीचा खर्च इतका वाढला होता की त्यातून निर्मात्यांना फायदा उरतच नव्हता. म्हणूनच मराठी सिनेमा बनण्याची संख्यादेखील कमी झाली.

या व अशा प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र चित्रपट महामंडळाच्या वतीने फिल्म इंडस्ट्री नावाच्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. या संस्थे मार्फत मराठी सिनेमाला जगवण्यासाठी पाठपुरावा सुरु झाला.

त्याकाळी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मंत्रीपदी होते मधुकरराव चौधरी.

जेष्ठ गांधीवादी नेते असलेल्या मधुकरराव चौधरी यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री म्हणून काळ गाजवला होता. बालभारतीची स्थापना देखील त्यांच्याच काळात झाली होती. राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यात त्यांनी केलेलं कार्य आजही आदर्श मानलं जातं.

गांधी विचारांचे कडक व शिस्तशीर स्वभाव असलेले मधुकरराव चौधरी या सिनेमा निर्मात्यांच्या प्रश्नांकडे दखल देतील किंवा नाही असा संशय काही जणांना वाटत होता. पण मधुकरराव चौधरी यांनी त्यांची भेट घेतली, त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. मराठी सिनेमा निर्मितीचा खर्च कमी व्हावा म्हणून १९ फेब्रुवारी १९७५ पासून महाराष्ट्र शासनाने वरील करपरतीची योजना मराठी चित्रपटांना लागू केली.

पुढे मुंबईत हिंदी-मराठी चित्रपट, नाटक, संगीत व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांच्या भेटीगाठी, चर्चा-सूचनांतून सरकारने असे महामंडळ वरील उद्देशपूर्तीसाठी स्थापन केले. ते वर्ष होते १९७६.

याला नाव देण्यात आलं महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ.

हे महामंडळ स्थापन व्हावे म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी मधुकरराव चौधरी यांना खास सूचना केली होती असं म्हणतात.

पुढे व्ही. शांताराम यांच्या डोक्यात या महामंडळातर्फे एक स्टुडिओ उभारण्यात यावा अशी कल्पना आली. त्यांनी भालजी पेंढारकर, सुधीर फडके, अनंत माने, राम गबाले, बी. आर. चोप्रा, राज कपूर, दिलीप कुमार वगैरेंच्या शिष्टमंडळाने मधुकरराव चौधरींची भेट घेऊन स्टुडिओ उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला. तो मान्य झाला.

महसूल व सांस्कृतिक मंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी या कामाला वेग मिळवून दिला.

केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या गोरेगाव येथे आरेच्या  वनजमिनीतील काही पडीक जमीन मिळवून तेथे शासनाच्या महामंडळाची चित्रनगरी उभारण्याचा संकल्प केला गेला. मात्र या उपक्रमासाठी जमिनीचा काही भाग देताना केंद्र शासनाने राज्य शासनास ‘या ठिकाणी वृक्षतोड किंवा मूळ उद्देशाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी वापर न करता केवळ प्रादेशिक संस्कृती व त्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रम व वापरासाठीच’ या अट घातली.

त्याचे पालन करत आरेच्या व एमआयडीसीच्या मिळून तब्बल ३५० एकर जमिनीवर २६ सप्टेंबर १९७७ ला माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते चित्रनगरीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

ल. कृ. गटणे, ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक राम गबाले, ज्येष्ठ रंगकर्मी दामू केंकरे, राजाराम हुमणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चित्रनगरी उभी राहिली. व्ही. शांताराम, संगीतकार वसंत देसाई, प्रभाकर पणशीकर यांनी वेळोवेळी सूचना, प्रस्ताव व देखरेख ठेवून चित्रनगरी व महामंडळाचे कार्य व्यवस्थित होत आहे की नाही याची काळजी घेतली.

१९७७ला दोन स्टुडिओ आणि प्रशासकीय कार्यालय उभं राहिलं. या आधी गोडावून मध्येच शूटिंग व्हायचं. १९८२ला डबिंग-एडिटिंग आणि नंतर ६ स्टुडिओ त्यानंतर १९९२ नंतर ८ स्टुडिओ तयार करण्यात आले.

आज निर्मात्यांना येथे १६ स्टुडिओ आणि ४२ पेक्षा अधिक बाह्य चित्रीकरण स्थळं उपलब्ध आहेत. मुंबईत शूटिंग होत असलेल्या सिनेमांना गोरेगाव चित्रनगरीमुळे हक्काचं घर मिळालं. एका छताखाली सर्व अत्याधुनिक सुविधा आणि त्याही अत्यन्त कमी खर्चात मिळत असल्यामुळे फक्त मराठी हिंदीच नाही तर इतर भाषांतील चित्रपट निर्माते शूटिंग साठी इथे धाव घेऊ लागले.

सिनेमाबरोबरच टीव्ही सिरीयल डॉक्युमेंट्री जाहिरातींच्या निर्मितीसाठीही चित्रनगरीलाच निर्माते प्राधान्य देऊ लागले. मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के शुल्क आकारल्यामुळे त्यामुळे चित्रनगरीकडे मराठी निर्मात्यांचाही ओघ वाढत राहिला. 

गोरेगाव चित्रनगरीला भारतीय फिल्मइंडस्ट्रीची राजधानी म्हटलं जाऊ लागलं.

सन २००१ मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी चित्रपट उद्योगाचे संस्थापक श्री.दादासाहेब फाळके यांच्या स्मरणार्थ चित्रनगरीचे नामांकरण ” दादासाहेब फाळके चित्रनगरी ” असे केले.

आज शतकातला महानायक म्हणवला जाणारा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, दीपिका पदुकोण यांच्या पासून ते गर्दीत एक्स्ट्राचा रोल करणाऱ्या पर्यंत प्रत्येकाच्या घरात चूल पेटते ते दादासाहेब फाळके फिल्मसिटी मध्ये मिळणाऱ्या कामातूनच. भारतीय सिनेमाला फिल्मसिटीने आणि पर्यायाने मुंबईने मोठा आधार दिलाय.

त्यामुळे आजच्या घडीला तरी मुंबईतून फिल्म इंडस्ट्री दुसऱ्या कुठल्या गावात नेणे हा एकप्रकारचा वेडेपणाच ठरेल.

हे ही वाच भिडू.

• कोल्हापूरमध्ये मिळालेल्या पहिल्या मानधनातून राज कपूरने मुंबईत RK स्टुडिओ उभा केला.
• मिथुनदाने दूर उटीच्या डोंगरात स्वतःची फिल्म इंडस्ट्री उभी केली होती
• योगींना सांगा, तुमचं युपी,बिहार दाखवायचं झालं तरी वाईतच यावं लागतं
• म्हणूनच १०० वर्षे जूनी कोल्हापूरची चित्रसृष्टी मुंबईच्या बॉलीवूडलासुद्धा पर्याय ठरू शकते.