आंध्रात एका दिवसात १३ जिल्हे झाले, महाराष्ट्रातल्या नव्या जिल्ह्यांची मागणी कधी पुर्ण होणार?
जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेशात जिल्ह्यांची संख्या डबल केलेय. लोकांची मागणी मान्य करत आणि निवडणुकीपूर्ण आश्वासन पूर्ण करत जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांची राज्यात १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली आहे. मात्र तिकडं असा निर्णयांचा धडाका चालू असताना महाराष्ट्रात मात्र नवीन जिल्ह्यांची मागणी तशीच कितपत पडली आहे. महाराष्ट्रात जवळपास सगळ्याच जिल्ह्यांतुन नवीन जिल्हे करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राज्यातील अहमदनगर, बीडसह विविध जिल्ह्यांमधून जिल्हा विभाजन व नवीन जिल्हानिर्मितीची मागणी होत असताना राज्यात नवीन ६७ जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाली आहे अशी माहिती चंद्रकांत दादा पाटील यांनी महसूल मंत्री असताना दिली होती.
बरं राजकीय पक्षांनी देखील या मागणीची दखल घेत वेळो वेळी आश्वासनं दिली आहेत. अगदी शासनाने समिती स्थापन करण्यासारखे कार्यक्रम पण करून झाले आहेत.
अगदी अलीकडचंच म्हणायचं झालं तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करुन नव्या जिल्ह्यांच्य निर्मितीच्या मागण्यांचा अभ्यास केला गेला होता.
या समितीने २२ नवे जिल्हे आणि ४९ नवे तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव दिला होता.
तसेच समितीने लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांचं त्रिभाजन करण्याची शिफारसही केल्याचं सांगण्यात येत होतं . मात्र या निर्णयावर पुढं मात्र काय अंमलबजावणी झाली नाही. समितेने पुढील जिल्ह्यांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव ठेवला होता.
अहमदनगर जिल्ह्याचे तीन जिल्ह्यांत विभाजन
क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं राज्यातील सर्वात मोठा असलेल्या जिल्हा म्हणजे अहमदनगर. प्रशासकीयदृष्ट्या एवढ्या मोठ्या जिल्ह्याचा कारभार हाकणं अवघड होत असल्यामुळे अहमदनगरचं विभाजन करण्याची मागणी जुनी आहे. त्यातच सरकारच्या समितीने अहमदनगर जिल्ह्यातून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर असे तीन जिल्हे निर्माण करण्याची शिफारस केल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचबरोबर कोपरगावात पण जिल्हा मुख्यलाय यावं अशी तिथल्या नागरिकांची मागणी आहे.
नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण
बॅ. ए. आर.अंतुले मुख्यमंत्री असताना मालेगाव या नव्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. स्वतंत्र मालेगांव जिल्ह्याच्या चार दशकांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला आहे. त्यात समितीने कळवण हा ही नवीन जिल्हा होऊ शकतो असा प्रस्ताव दिला होता.
बीड जिल्ह्यातून अंबेजोगाई
बीड जिल्ह्याचे विभाजन करून अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीसाठी गेल्या ३५ वर्षांत हिंसक आंदोलनांसह शांततामय मार्गानेही आंदोलनं झालीच आहेत. आजतागायत सहा मुख्यमंत्र्यांनी अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र जिल्हा काय झाला नाही.
नांदेड जिल्ह्यातून किनवट
१९९५ पासून किनवटवासीयांनी शासकीय स्तरावर वेगळ्या जिल्ह्याची मागणी लावून धरली आहे़. किनवट जिल्हा करून मांडवी व इस्लापूर हे दोन नवीन तालुके करण्याबाबत अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत़. आणि सरकारच्या समितीने पण तसाच प्रस्ताव ठेवला होता.
सातारा जिल्ह्यातून माणदेश
सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, खानापूर, जत, कवठेमहांकाळ सातारातील माण, खटाव, सोलापूरातील सांगोला, मंगळवेढा या तालुक्याचा माणदेश जिल्हा निर्माण करणे हे भौगोलिक सलगतेच्या दृष्टीने योग्य ठरेल असं म्हणत गेले अनेक दिवस या भागाचा माणदेश हा वेगळा जिल्हा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यातच समितीने सातारा जिल्ह्यातून माणदेश हा वेगळा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
पुणे जिल्ह्यातून बारामती
साधारणत: १९९१ पासून पुणो व नगर जिल्ह्याचे विभाजन करून बारामती जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पुणो जिल्ह्यातील बारामती, दौंड, इंदापूर, पुरंदरसह सातारा जिल्ह्यातील फलटण, सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याचा समावेश करून बारामती जिल्हा निर्मिती करण्याच्या हालचाली १९९१ पासून सुरू आहेत.
याआधीच जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सर्व शासकीय कार्यालये बारामतीमध्ये सुरू झाली आहेत. महावितरण कंपनीचे परिमंडल कार्यालय, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, अतिरिक्त सत्रन्यायालय आदी महत्त्वाची कार्यालये बारामतीमध्ये आहेत. त्याबरोबर आरटीओ, कृषी, आरोग्य आदी विभागीय कार्यालयांचा कारभार बारामतीतून सुरू आहे.
जळगाव जिल्ह्यातून भुसावळ
जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन भुसावळ जिल्हा निर्माण करावा यात भुसावळ, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, यावल, रावेर या सहा तालुक्यांचा समावेश करावा अशी मागणी बरेच दिवस केली जात आहे. अनेकदा वेगळा जिल्हा लवकरच होणार अशा पुड्या पण जिल्ह्यातल्या राजकारण्यांकडून सोडल्या गेल्या मात्र जिल्हा काय झाला नाही.
बुलडाणा जिल्ह्यातून खामगाव
खामगाव जिल्ह्यात मलकापूर, नांदुरा, शेगाव, जळगाव जामोद, संग्रामपूर खामगाव तालुक्यातील गावांचा समावेश करावा अशी जुनी मागणी आहे. संभाव्य खामगाव जिल्ह्याचा विचार करता सुमारे २५ लाख ८८ हजार ३३ लोकसंख्या असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याचे विभाजन केल्यास ११ लाख ५० हजार लोकसंख्येचा खामगाव तर १४ लाख ३८ हजार लोकसंख्येचा बुलडाणा जिल्हा राहू शकतो.
यवतमाळ जिल्ह्यातून पुसद
भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असलेल्या यवतमाळ जिल्हा विभाजनाची मागणी पण जुनी आहे. पुसद, उमरखेड, महागाव या सोबतच नेर, दारव्हा, दिग्रस या तालुक्यांचाही या नवीन जिल्ह्यांत समावेश केला जावा अशी ती मागणी आहे.
लातूर जिल्ह्यातून उदगीर
लातूर जिल्ह्याचे विभाजन करून व मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद सर्कल उदगीरला जोडून उदगीर नवीन जिल्हा निर्माण करण्याची २५ वर्षांपासूनची मागणी आहे़. उदगीर लातूर जिल्ह्यातील तालुक्याचे शहर आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातील हे शहर आहे. लातूरपासून 70 किलोमीटर अंतरावरील उदगीर हे शहर मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. मागील अनेक वर्षांपासून उदगीर जिल्हा निर्मितीची मागणी जोर धरत आहे.
अमरावती जिल्ह्यातून अचलपूर
१९८० पासून करण्यात येत असलेली अचलपूर जिल्ह्याची मागणी आजही प्रलंबित आहे. अचलपूर, चांदूरबाजार, अंजनगाव, चिखलदरा, धारणी या पाच तालुक्यांसह आसेगाव पूर्णा आणि चुरणी यांना तालुक्याचा दर्जा देऊन नवीन जिल्हा करावा अशी ती मागणी आहे. अचलपूर जिल्ह्याकरिता विद्यमान आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात प्रहार युवाशक्तीने ऐन दिवाळीच्या दिवशी ७ नोव्हेंबर १९९९ ला अचलपूर एसडीओ कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले होते. आणि तेव्हपासून ते या मागणीचा पाठपुरवठा करतायेत मात्र त्याला यश आलं नाहीये.
भंडारा जिल्ह्यातून साकोली
या साकोली शहराला नवेगांव, नागझिरा हे व्याघ्र प्रकल्पाचे परिसर लागून आहे. त्यामुळे प्रयत्नाच्या दृष्टीने पण हा जिल्हा फायद्याचा ठरणार आहे त्यामुळे जिल्ह्यला नवीन जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातून चिमूर
चिमूर जिल्ह्याची मागणी १९७० पासूनची आहे. मात्र तेव्हापासून जवळपास पर्यटक निवडणुकीत वेगळ्या जिल्ह्याची आश्वासनं देण्यात येऊनही वेगळा जिल्हा मात्र काय झाला नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंदेवाही नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करावी अशीपण मागणी अनेकदा करण्यात आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातून अहेरी
गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करून अहेरी हा स्वतंत्र जिल्हा निर्माण करण्यात यावा, अशी मागणी अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील लोकांसह राजकीय पुढाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. या संदर्भात अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यास सिरोंचा तालुक्यातील जनतेला २१२ किमी अंतर गाठून गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी जावे लागणार नाही. वेळ व पैशाची बचत होईल. तसेच अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यास रेगुंठा, झिंगानूर, आसरअल्ली यासारख्या दुर्गम गावांना तालुक्याचा दर्जा प्राप्त होऊ शकतो.
रत्नागिरी जिल्ह्यातून मानगड
पूर्वीच्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे माजी मुख्यमंत्री कै. ए.आर.अंतुले यांच्या कारकिर्दीत १९८१मध्ये विभाजन करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे निर्माण झाले. तरीसुद्धा रत्नागिरी जिल्ह्यात मंडणगडपासून राजापूपर्यंत नऊ तालुके असून जिल्ह्याचा पश्चिम भाग समुद्रकिनाऱ्याचा, तर पूर्व भाग डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. रत्नागिरी शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असून येथून उत्तरेला मंडणगड सुमारे पावणेदोनशे किलोमीटर लांब आहे. त्यामुळे रस्त्नागिरीचही आता विभाजन करण्याची मागणी आहे.
रायगड जिल्ह्यातून महाड
पोलादपूर, महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन, माणगाव, तळा, रोह्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मंडणगड तालुक्याचा समावेश करून आठ तालुक्यांचा महाड जिल्हा करण्यात यावा अशी मागणी नेक्ड करण्यात आली आहे. त्यातही महाड की माणगाव हा वाद देखील आहे.
ठाण्यातून कल्याण
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, शहापूर, मुरबाड आणि अंबरनाथ असे चार तालुके कल्याण तालुक्याला जोडलेले असून कल्याण शहर हा सगळ्यांचा केंद्रबिंदू आहे. शिवाय आरटीओ, प्रांताधिकारी, न्यायालय, प्रादेशिक पोलीस विभाग अशी अनेक सरकारी कार्यालये कल्याण शहरात आहेत. त्यामुळे सगळ्याच दृष्टीने कल्याण सोयीस्कर पडत असून कल्याण हा स्वतंत्र जिल्हा व्हावा ही ही मागणी बरीच जुनी आहे.
याचबरोबर साताऱ्यातून कराड, नागपूरमधून कटोल, सोलापुरातून पंढरपूर, वर्ध्यातून आष्टी अशी जिल्ह्यांच्या मागणीची लिस्ट खूप मोठी आहे. त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेबरोबरच जिल्ह्यातल्या लोकांच्या सोयीसाठीपण नवीन जिल्ह्यांचा प्रश्न मार्गी लावणं गरजेचं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- निजामाच्या काळापासून मागणी होत होती, अंतुलेनी ४ महिन्यात जालना जिल्हा बनवून टाकला.
- RBI च्या गव्हर्नरांना न जुमानता जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष खंबीर राहिला अन् सांगली जिल्हा घडला
- आंध्रात एका दिवसात १३ जिल्हे झाले, महाराष्ट्रातल्या नव्या जिल्ह्यांची मागणी कधी पुर्ण होणार?