D’Cruz, D’Gama असले आडनाव असेल तर सरकारी लाभ मिळत नाही कारण अतरंगी आहे…
पहिलं एक काम करा, एवढंच सांगा की सरकारी काम कधी एका फेरीत झालंय का? पहिली फेरी तर काम कसं होतं हेच विचारण्यातच जाते. मग पार पायताण झिझेपर्यंत वाऱ्या चालू होतात. बरं सरकारी बाबूंचा एक अलिखित नियम एकावेळी अर्जातली एकंच चूक काढणार आणि पुन्हा बोलवणार. मग पुढं कुठं मुहूर्त लागणार आणि काम होणार.
आता असाच एक प्रॉब्लेम झाला आहे डी’मेलो, डी’क्रूझ आणि डी’ गामा आडनाव असणाऱ्या लोकांचा. आणि यांचे प्रोविडेंट फंडाचे पैसे अडवण्यात आले आहेत.
नोकरीतून रिटायर झाल्यानंतर नोकरीच्या दरम्यान पै पै करून साठवलेला प्रोविडेंन्ट फंड एकमेव आधार असतो मात्र सरकारने ह्या वृद्धांची चेष्टा लावली आहे.
आणि काय केलाय तर डी’मेलो, डी’क्रूझ आणि डी’ गामा या नावांमध्ये डी नावानंतर जो कॉमा देण्यात येतो तो या epfo च्या वेबसाइट वर देता येत नाहीये.
नाव लिहताना कोणत्याही चिन्हांचा वापर करू नका असं अनेकवेळा आपण पहिला असेल. मात्र याच कारणामुळे ज्यांचा नावाच्या कॉमा आहे अशा लोकांना याचा त्रास होत आहे.
गोवा, मंगळुरू आणि मुंबई भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर राहणाऱ्या अनेक अँग्लो-इंडियन आणि कॅथोलिक समुदायातील सदस्यांची नावे डि’सूझा, डि’सिल्व्हा आणि डी’पेन्हा यांसारखी अॅपोस्ट्रॉफी आणि हायफन असलेली आहेत. मात्र केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधी प्लॅटफॉर्मची रचना करताना जी IT सिस्टिम डिझाइन करण्यात आली आहे त्यामध्ये मात्र स्पेशल कॅरॅक्टरना स्थान देण्यात आलेले नाहीये. त्यामुळं मग डि’सूझा हे आडनाव डिसूझा असं लिहावं लागतं.
मात्र हा रुल सगळीकडे नाहीये. काही डॉक्युमेंट्स जसं की आधार कार्डवर किंवा पॅनकार्डवर मात्र डि’सूझा असं लिहता येत होतं. आणि इथंच घोळ होतो. कंप्युटर सिस्टिमवर दोन्ही आडनावं वेगवेगळी असल्याचं सांगितलं जातं आणि पैसे अडकून पडतात.
ते राहू द्या सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी बँका फक्त कॉमाने होणारा हा फरक ओळखू शकता. पण शेवटी तो इच्छाशक्तीचा फरक.
पण हे सगळं ज्यांना सहन करावं लागतंय त्यांचे अनुभव मात्र दर्दभरे आहेत.
द स्क्रोल या वेबसाइटशी बोलताना डी ‘ गामा ऑंटीनी आपला एक्सपेरियन्स सांगितला. कोलकाता येथील रहिवासी असलेल्या डी’गामा यांनी डिसेंबरमध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी सुमारे दशकभर सुशीला बिर्ला शाळेत काम केले.
मात्र त्यांना भविष्य निर्वाह निधी मिळू शकला नाहीये. त्यांना सांगण्यात आलं की समस्या त्यांच्या बँकेत आहे . तथापि, बँकेत चौकशी केल्यावर, अखेरीस त्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सांगितले की खरी समस्या तिच्या नावातील अपोस्ट्रॉफी आहे.
आणि यात कसा बदल करता येइल असं जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं. तेव्हा त्यांना कोलकत्त्याहून दिल्लीला जाण्यास सांगण्यात आलं.
त्यामुळं या सरकारी त्रासाचा हा मुद्दा आता संसदेत गेला आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी गुरुवारी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. “सरकारने सिमलेस डिजिटल एक्सपेरियन्सचे वचन दिले होते. त्यामुळे सरकारने EPFO सॉफ्टवेअरमध्ये सर्व नावे अॅपोस्ट्रॉफी आणि हायफनसह सामावून घेण्यासाठी बदल करावा ”
ते पुढे म्हणाले:
“यामुळे नागरिकांना, विशेषत: गोव्यातील नागरिकांना त्रास होतो डी’क्रूझ, डी’रोसारियो, डी’सिल्व्हा, डी’गामा ही नावे दक्षिण गोव्यात सामान्य आहेत”
अँग्लो-इंडियन समुदायावरही या त्रुटीचा परिणाम होत आहे. अँग्लो-इंडियन नावांमध्ये काहीवेळा अपॉस्ट्रॉफी असते किंवा नावात हायफनसुद्धा असते. उदाहरणार्थ ओ’कॉनेल किंवा टेलर-स्मिथ.
तसेच यामुळे मित्र-वेंकट किंवा मेहता-शर्मा यांसारख्या त्यांच्या पालकांच्या दोन्ही आडनावांचा समावेश असलेल्या इतर समुदायातील लोकांना देखील त्रास होऊ शकतो. अगदी ढोले -पाटील ,दगडे -पाटील किंवा नायक- देशमुख अशी जरी नावं असतील तर त्यांचापण प्रॉब्लेम होऊ शकतोय.
तर थोडक्यात आपल्या भारतात किती विविधिता आहे हे आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे जेव्हा सरकार त्यांच्या सेवा देता तेव्हा समाजातल्या अगदी लास्टच्या माणसाचा देखील विचार केला जावा हेच अशी प्रकरणं दाखवून देतात.
हे ही वाच भिडू :
- लग्नासाठी गोवा मुक्ती संग्रामात उतरलेला जॉनी वॉकर…!
- काश्मीर प्रश्न असो की गोवा, रशियासारखा देश UN मध्ये भारताच्या मागे होता म्हणूनच…
- सरकारी पैसे वाचावेत म्हणून पंतप्रधान स्वतः दुकानात जाऊन कॉम्प्युटरच्या फ्लॉपी खरेदी करायचे..