गेल्या २१ दिवसांमध्ये शेतकरी आंदोलनात या प्रमुख घडामोडी घडल्या आहेत
केंद्राच्या ३ कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज दिनांक १६ डिसेंबर हा २१ वा दिवस आहे.
२६ नोव्हेंबरला सुरु झालेल्या या आंदोलनात आतापर्यंत ना शेतकऱ्यांनी माघार घेतली, ना सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. उलट आंदोलन आणखी तीव्र करत, भारत बंद, उपोषण आणि नंतर बुधवार पासून दिल्लीच्या सर्व सीमा ब्लॉक करणं असं विविध स्वरूपांमध्ये शेतकरी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यावर ठाम आहेत.
कोणताही चेहरा आणि झेंडा नसताना तब्बल २ लाख शेतकरी या आंदोलन सहभागी आहेत.
पण शेतकऱ्यांवर म्हणजेच अन्नदात्यावर आंदोलन करण्याची आणि राजधानीच्या सीमा बंद करण्याची वेळ का आली?
२० दिवसांमध्ये नक्की काय घडामोडी घडल्या? सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये काय चर्चा झाल्या?
दिवस पहिला
२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी पंजाब आणि हरियाणातून ‘चलो दिल्ली’ चा नारा देत निघालेले शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर दाखल झाले. मात्र या मोर्चाला हरयाणामध्ये अंबाला-पटियाला बोर्डवर अडवण्यात आले. त्यामुळे पोलीस आणि शेतकऱ्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकरी अधिकच आक्रमक झाल्याने त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुर आणि पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर करावा लागला.
यानंतर सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या बाहेरच बुराडी इथे येऊन आंदोलन करावं अस सांगण्यात आलं. पण जोपर्यंत चर्चा नाही तोपर्यंत माघार नाही यावर शेतकरी ठाम राहीले. तीन दिवस उलटले तरी थंडीच्या दिवसात आंदोलनातील ऊर्जा तसूभर देखील कमी झाली नव्हती.
सरकारने दिलेल्या बुराडी मैदानावरचा प्रस्ताव हा आंदोलन कमजोर करण्यासाठी असल्याचे म्हणत दिल्लीच्या शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरच ठाण मांडून बसून राहिले.
दिवस तिसरा
यानंतर २८ नोव्हेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पहिल्यांदा आपली प्रतिक्रिया दिली. शेतकरी संघटनांच्या इच्छेनुसार आम्ही ३ तारखेच्या आधीही चर्चा करायला तयार असून, ज्या दिवशी आंदोलन शिफ्ट होईल त्याच्या दुसर्‍या दिवशी चर्चा करू असं शहांनी सांगितले.
मात्र अमित शाह यांच्या आवाहनानंतर चौथ्या दिवशी देखील आंदोलन सुरूच राहिले. यानंतर सरकार चर्चेसाठी गंभीर असेल तर त्यांनी इथे येऊन चर्चा करावी असा सल्ला शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला.
आमच्यासोबत ४ महिन्यांचं राशन असून, आम्ही मागे हटणार नाही, असा निर्धार देखील शेतकऱ्यांनी दाखवला.
त्याच दिवशी शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी असल्याचा दावा भाजपच्या आयटी सेल कडून करण्यात आला.
पुढचे जवळपास ४-५ दिवस तरी माध्यमांवर याबद्दलच्या चर्चा चालू होत्या.
दिवस सहावा
१ डिसेंबर रोजी सकाळी केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे येत शेतकऱ्यांशी विनाअट बातचीत करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले.
विज्ञान भवनात झालेल्या या बैठकीत कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून देण्यात आला.
पण समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारत एवढ्या महत्वाच्या विषयावर पाच लोक कसा निर्णय घेऊ शकणार? असा सवाल केला. सोबतच ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे नाही, असेही सांगितले.
२ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांनी ५ डिसेंबर रोजी संपूर्ण देशभरात प्रदर्शनाचं आवाहन करून.
८ डिसेंबर रोजी पंजाबमधल्या काही खेळाडूंनी आणि कलाकारांनी पुरस्कार वापसी करत असल्याची घोषणा केली.
सोबतच बार कौन्सिल, हरियाणातले खाप पंचायतवाले, वाहतूकदार अशा विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
दिवस आठवा
३ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी या चर्चेआधी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ.अमरिंदरसिंह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात बैठक पार पडली. बहुतांश शेतकरी संघटना पंजाबमधल्या असल्यामुळे, आंदोलनाची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने ही बैठक पार पडल्याचे सांगितले.
त्याच दिवशी सरकार – शेतकरी यांच्यामधील दुसरी बैठक पार पडली. यात,
- बाजार समिती आणि खाजगी कंपन्यांची खरेदी यातला कर समान राहावा यावर विचार करणार
- बाजार समितीच्या बाहेर शेतमालाची खरेदी होत असेल तर त्यासाठी रजिस्ट्रेशन आवश्यक करण्याबाबतही विचार
- वाद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात की आणखी कुठे यावरही विचार
असे आश्वासन सरकारडून देण्यात आले आणि ५ डिसेंबर ही चर्चेसाठी नवीन तारीख ठरवली.
दिवस दहावा
मात्र ५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीनंतरही कुठला तोडगा निघाला नाही. यात सरकारने केवळ कायदे मागे घेणार कि नाही हे स्पष्ट करावं ही अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तर सरकारने विधेयकामध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव ठेवला.
त्यादिवशीचा बैठकीनंतर विविध शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला भारत बंदचं आवाहन केलं.
या दिवशी पंजाबी गायक दिलजीत दोसांज याने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत शेतकऱ्यांना १ कोटी रुपयांची मदत देखील केली.
दिवस बारावा
७ डिसेंबर रोजी ठरल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पंजाब हरियाणा मधल्या खेळाडूंनी आणि कलाकारांनी आपले पुरस्कार परत केले, हे सगळे पुरस्कार एका गाडीत भरून आणण्यात आले होते. पण दिल्ली पोलिसांनी हे आंदोलन देखील रोखून धरले.
दिवस तेरावा
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ डिसेंबर रोजी भारत बंदला सुरुवात झाली. या बंदला देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शहरी भागातील व्यवहार काही प्रमाणात चालू राहिले तर ग्रामीण भागात मात्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या दिवशी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी देखील एक दिवसीय उपोषण केले.
त्यादिवशी रात्री गृहमंत्री अमित शहा आणि १३ शेतकरी नेत्यांमध्ये बैठक पार पडली. यावेळी शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला कायद्यात योग्य ते बदल करण्याबाबत लेखी देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. मात्र शेतकरी नेते कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहत कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला.
तसेच ९ डिसेंबर रोजी होणार बैठक रद्द करण्यात आली.
मात्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना ज्या तरतुदींवर आक्षेप असेल त्या विषयांवर खुल्या विचारांच्या चर्चेसाठी तयारी असल्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र कायदा मागे घेणार नसल्याच स्पष्ट करण्यात आले.
दिवस चौदावा
९ डिसेंबर रोजी शेतकरी आंदोलनाविषयी चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नेतृत्वात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सिस्ट) नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासहीत पाच नेत्यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांची दिल्लीत भेट घेतली.
दिवस पंधरावा
१० डिसेंबर रोजी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषद घेत शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यात कायद्यांचा एपीएमसी किंवा एमएसपीवर परिणाम होणार नाही, हे आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगितले.
यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारशी ५ बैठकांमध्ये चर्चा सफल न झाल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला. यात दिल्लीच्या सीमांवर घेराबंदी वाढवणे, जयपूर-दिल्ली हायवे आणि दिल्ली आग्रा हायवे बंद करणे, सगळे टोल नाके खुले करणे अशा निदर्शनांचा समावेश आहे.
सोबतच या कृषी कायद्यामधून शेतकऱ्यांची शेती उद्योजकांना देण्यात येणार असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी उद्योजक गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले.
दिवस सतरावा
आंदोलनाच्या १७ व्या दिवशी म्हणजे १२ डिसेंबर रोजी हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आणि कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यात बैठक पार पडली. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर दबाव वाढत चालला असताना ही भेट महत्त्वाची मानली गेली.
दिवस एकोणीसावा
अखेरीस १४ डिसेंबर रोजी दिल्लीत शेतकऱयांनी एक दिवसाचं उपोषण करून सरकारचा निषेध केला. सकाळी ५ वाजल्यापासून सुरू झालेलं हे उपोषण संध्याकाळी ५ पर्यंत चालले. या दरम्यान एका शेतकऱयांची तब्येत देखील बिघडली.
दिवस एकवीसावा
दिनांक १६ डिसेंबर पासून दिल्लीच्या सिंघु, टिकरी, गाजीपुर आणि शहाजहानपूर अशा दिल्लीच्या ४ सीमा शेतकऱ्यांकडून बंद करण्यात आल्या. यावर शेतकऱ्यांना सीमांवरून हटवण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सरकारचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले असून पुढची सुनावनी गुरुवारी होणार आहे.
या सगळ्या घडामोडीनंतर आता हे आंदोलन कोणते वळण घेणार, सरकार कायदे मागे घेणार कि कायद्यातील सुधारणा शेतकऱ्यांना मान्य होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू.
- दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?
- शेतकरी कर भरत नाही असं वाटत असेल तर आधी हे वाचा.
- महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.