शेतकरी कर भरत नाही असं वाटत असेल तर आधी हे वाचा.
देशाच्या राजधानीत सध्या शेतकरी आंदोलनाचे वारे वाहतायत. कृषी कायदे रद्द करण्यासह आपल्या विविध मागण्या घेवून पंजाब – हरियाणाचे हजारो शेतकरी मागील आठवड्यात दिल्लीत दाखल झाले आहेत. देशभरातील विविध संघटना त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे झाल्या.
याच दरम्यान काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी यांनी सरकारकडे नव्या संसदेसाठी, विशेष विमानासाठी पैसा आहे पण शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे नाहीत असे म्हणत टीका केली.
पण त्यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियामधून दुहेरी प्रतिक्रिया आल्या. एका बाजूला शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्याला सरकारने कर्जमाफी किंवा इतर काही मदत करण्यावरून उद्योगपती आणि कर भरणाऱ्या आर्थिकरित्या सधन व्यक्तींकडून टिका केली जात आहे.
आम्ही कर भरतो आणि सरकार आम्हाला सवलती द्यायच्या सोडून शेतकऱ्यांचा फायदा करते, त्यांना कर्जमाफी देते.
पण भिडूनों तुम्हाला पण जर असचं काहीस वाटत असेल शेतकरी कर भरत नाही तर थोडं थांबा. त्याआधी हा लेख वाचा आणि मग आपलं मत तयार करा. कारण शेतकरी देखील टॅक्स भरत असतो आणि हे १०० टक्के सत्य आहे.
आता तुम्ही विचारालं शेतकरी कर कसा भरतो?
या प्रश्नाचे उत्तर सांगताना अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले ‘बोल भिडू’ शी बोलताना म्हणाले,
शेतकरी कायमच डबल कर भरतो. आणि जे बोलतात त्यांच्यापेक्षा नक्कीच जास्त भरतो. शेतकरी कर भरत नाही, अशी टीका अनेक महाभाग करतात. पण कर असलेल्या वस्तू जसे की खते, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरसोबतच्या वस्तू म्हणजे ‘अ‍ॅक्सेसरीज’ विकत घेऊनच तो शेती करत असतो. आणि सरकारने या प्रत्येक गोष्टीवर कर लावला आहे.
टॅक्ट्रर पासून प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी आहे. आमची सगळी साधनं डिझेल वर चालतात. ते आम्हाला शेतकरी म्हणून कर मुक्त मिळत नाही. ज्या दराने एखादा उद्योगपती त्याच्या गाडीत डिझेल भरतो, त्याच दराने आम्ही देखील आमच्या साधनांना डिझेल खरेदी करतो. म्हणजे तिथे जेवढा जीएसटी उद्योगपती भरतो तेवढाच आम्ही भरतो असे ही डॉ. नवले यांनी सांगितले.
त्यानंतर बियाणे, खते, औषधे यावर देखील जीएसटी आहे. प्रत्येक गोष्टीवर वेगवेगळ्या प्रकारचा कर आहे.
दुसऱ्या बाजूला आम्ही जेव्हा शेतीमाल विकायला जातो तेव्हा देखील परत बाजारसमिती मध्ये आमच्याकडून कर घेतला जातो. हा एकमेव व्यवसाय असा आहे जो कच्च्या मालावर देखील कर भरतो आणि पक्क्या मालावर देखील स्वतःच कर भरतो असा दावा ही त्यांनी केला.
डॉ. नवले म्हणतात, साधं ऊसाच उदाहरण घेतलं तरी,
साधारणपणे एखाद्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा १०० टन ऊस जात असेल तर तो ऊस तोडणी झाल्यापासून त्याच्या बँकेमध्ये बील जमा होईपर्यंत ऊस तोडणी वाहतुक कर, ऊस खरेदी कर, शिक्षण कर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कारखान्याला भरत असलेले इतर कर अशा सर्व गोष्टी मिळून प्रतिवर्षी ४० हजार रुपये कर भरतो.
तोच मध्यम जमीन असणारा शेतकरी ५०० टन ऊस जात असेल तर २ लाख रु कर भरतो. व मोठे शेतकरी ज्यांना सरंजामदार म्हणून बदनाम केले जाते त्यांचा २ हजार टन ऊस जात असेल तर ते ८ लाख रु कर भरतात.
हा फक्त एकाच पिकामधून वसूल केला जाणारा कर आहे.
राहिला प्रश्न आयकरचा म्हणजेच प्रत्यक्ष कराचा. तर उत्पन्न मिळाले तर आम्ही तो देखील कर भरु. जर प्रत्येक वर्षी आमचं कर्ज वाढतं आणि तुटपुंज उत्पन्न हातात पडत. त्यातुन उत्पादन खर्च देखील सुटतं नाही. असे असेल तर कसा कर भरणार? आणि जे म्हणतात की शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळते पण ते कर भरत नाहीत. तर त्यांनी आम्हाला एका शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्न काढून दाखवावे आम्ही लगेच कर भरु. असे आव्हान ही डॉ. नवले यांनी कर भरणाऱ्या सधन व्यक्तींना दिले.
डॉ. अजित नवले यांनी सांगितल्या प्रमाणे शेतकऱ्याला कोणत्या गोष्टीवर किती कर भरावा लागतो?
तर पहिली गोष्ट म्हणजे कर्ज. शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत जरी गेला तरी त्याच्याकडून कर आकारला जातो.
दरवर्षी पीक कर्ज मंजुरीसाठी प्रक्रिया शुल्क शेतकऱ्यांकडून वसूल करते. जिल्हा बँकेने ५० हजारापर्यंतच्या कर्जासाठी दीडशे रुपये प्रक्रिया शुल्क, एक लाखापर्यंत २०० रुपये आणि त्या पेक्षा अधिक रकमेवर ३०० रुपये शुल्क आकारले जाते.
प्रक्रिया शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात येते. यातून मिळणारी रक्कम ५० टक्के बँकेला व ५० टक्के सहकारी संस्थेला जाते. राष्ट्रीयकृत बँकांची पद्धत यापेक्षा वेगळी असून कर्ज मंजुरीसाठी स्टॅम्प ड्युटी व इन्स्पेक्शन चार्जेस लावले जातात. इन्स्पेक्शन चार्जेसची रक्कम निश्चित असून ७०८ रुपयांमध्ये जीएसटीही अंतर्भूत आहे.
दुसरी गोष्ट खत. कोणताही खत विकणारा व्यापारी हा त्याच्या खिशातील कर भरत नाही. तो सगळा कर आणि त्याचा नफा यावर मिळून तो खताची किंमत काढत असतो. पुर्वी असलेल्या व्हॅट कायद्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या सेंद्रिय खतावर शून्य टक्के दर आणि इतर खतांवर सहा टक्के दर लागत होता व एक्साइज डय़ुटी (अबकारी) ही १२.५० टक्के या दराने लागत होती.
आता जीएसटीअंतर्गत तो दर युनिट कंटेनरमध्ये न ठेवलेल्या आणि ब्रँड नेम नसलेल्या सेंद्रिय खतावर शून्य टक्के दर, युनिट कंटेनरमध्ये ठेवलेल्या आणि ब्रँड नेम असलेल्या सेंद्रिय खतावर म्हणजेच युरिया, २१/३२, पोटॅश यासारख्या सध्या ५ टक्के जीएसटी आहे. तो शेतकरीच भरतो.
तर इतर खतांवर म्हणजे ज्यात सुक्ष्म अन्न द्रव्य असलेले मॅगनेशियम, गंधक, झिंक, बोरॉन यावर १२ आणि १८ टक्के असा जीएसटी आहे. तो देखील शेतकरीच भरतो.
बी-बियाणांच म्हणालं तर आम्ही बोललेल्या विक्रेत्याने सांगितले की, कंपन्या बियाण्यांच्या पाकिटावर जीएसटी सहित किंमत देतात. त्यामुळे आम्ही ज्या एमआरपीनुसार बियाणं आलं आहे त्याच दरामध्ये विकतो. पण किंमत तर जीएसटीसहित असते. म्हणजेच थेट खरेदीदाराकडून म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून कर वसूल केला जातो.
कीटकनाशकांवर पुर्वी सहा टक्के व्हॅट आणि एक्साईज डय़ुटी १२.५० टक्के आकारली जात होती. जी आता जीएसटीअंतर्गत १८ टक्के कर आकारला जातो. परिणामी किंमती देखील वाढतात.
ट्रॅक्टर हे शेतीला लागणारे प्रमुख वाहन. पण ट्रॅक्टर व त्याच्या अ‍ॅक्सेसरीजवर यापूर्वी सहा टक्के व्हॅट व १२.५० टक्के अबकारी आकारली जात होती. आता जीएसटी अंतर्गत ट्रॅक्टरवर १८ टक्के आणि त्याच्या अ‍ॅक्सेसरीजवर २८ टक्के असा कर आकारला जातो.
ट्रॅक्टरवर सुरुवातील २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. पण पुढे गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर हा दर २८ वरून १८ टक्के करण्यात आला. त्याच दरम्यान मर्सिडीज या अलीशान गाडीला १८ टक्के जीएसटी होता.
ठिबक सिंचनावर आजसुद्धा १२ टक्के जीएसटी आहे.
पीक उत्पादन सुरक्षिततेसाठी १८ टक्के कर लावलेला आहे. विद्युत आधारित कृषी अवजारेवगळता अन्य अवजारांवरही, आधीच्या ५.५० टक्क्यांऐवजी १२ टक्के कर आकारणी केली जाते.
या सगळ्या अप्रत्यक्ष कराला शेतकरी भरत असतो. पण दुसऱ्या बाजूला यामुळेच पर्यायाने किंमती देखील वाढतात. आणि शेकऱ्याला या गोष्टी महागड्या दराने खरेदी कराव्या लागतात. परिणामी शेतकऱ्यांनी पैसा कमावणे तर सोडाच पण उत्पादन खर्चदेखील भरून निघत नाही, अशी भारतीय कृषी क्षेत्राची आजची अवस्था आहे.
असे असताना शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंवर इतक्या मोठ्या प्रमाणातील कर शेतकरी भरतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ती समजून घेण्याची संवेदनशीलता ना राज्यकर्त्यांमध्ये आहे ना प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांमध्ये आहे. पण शेवटी किती ही काही ही झालं तरी शेतकरी कर भरतोच हे वास्तव आहे आणि ते नाकारता येणार नाही.
हे ही वाच भिडू.
- दिल्लीतल्या आंदोलनात शेतकरी आहेत की खलिस्तानवादी..?
- शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त मदत कोणी दिली..? ठाकरे, फडणवीस की राज्यपाल..
- शेतकरी अडचणीत असताना राजकारण न करता मदत कशी करायची असते हे यशवंतरावांकडून शिकावं