एकेकाळी देशाच्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र आता शांत का आहे ?

महाराष्ट्र म्हणजे दगड धोंड्याचा राकट प्रदेश. इथला निम्म्याहून अधिक भाग दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो मात्र याच दुष्काळाची दगड धोंड्यांना पाझर फोडून इथल्या शेतकऱ्यांनी गेली हजारो वर्षे शेती केली. फक्त शेतीच केली नाही तर आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यासाठी सरकारशी भांडले, देशभरात शेतकऱ्यांचा घुमणारा आवाज म्हणजे महाराष्ट्र असं ओळखलं जात होतं.

संबंध देशाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जागे करणारी सरकारला गुढघ्यावर आणणारी आंदोलने महाराष्ट्रात झाली.

१)डेक्कनचा उठाव –

१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील एक महत्त्वाचा सामूहिक उठाव. ‘दख्खनचा उठावʼ म्हणूनही ही घटना परिचित आहे. हा उठाव प्रामुख्याने सावकारांच्या विरोधात होता. महाराष्ट्रात ब्रिटिशसत्ता स्थापित झाल्यापासून या उठावाची पाश्वर्भूमी तयार होत गेली. १८२८ मध्ये ब्रिटिशांनी रयतवारी पद्धती लागू केली, याचा परिणाम सावकार व शेतकरी यांच्या संबंधावर होऊ लागला.

त्याकाळी सावकार कर्जाऊ रकमेवर ३० ते ६० टक्क्यांपर्यत व्याज आकारु लागले. अशातच ब्रिटिशांनी नवीन जमाबंदीचे नियम लागू केले. याचे दर ५० ते ६० टक्क्यांपासून ते २२० टक्के इतके झाले. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष पाहता सरकारने इ. स. १८७४ मध्ये शेतसारा कमी केला, मात्र याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

इ. स. १८७५ मध्ये शिरूर तालुक्यातील करडे गावात पहिला उठाव घडून आला.

उठावाचे स्वरूप मर्यादित होते. येथील शेतकऱ्यांनी सारा भरण्यास नकार दिला व सावकारांकडे पाणी भरणे, नापिताची व इतर घरगुती कामे करण्यास नकार दिला. काही ठिकाणी सावकारांवर हल्लेसुद्धा झाले. १२ मे १८७५ रोजी सुपे येथील शेतकऱ्यांनी उठाव केला. मारवाडी–गुजर सावकारांवर हल्ले केले. पुढे याची तीव्रता पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व अहमदाबाद जिल्ह्यांपर्यंत वाढत गेली.

यामध्ये त्यांनी सावकारांवर हल्ले केले, मालमत्ता लुटली, गहाणखते जाळून टाकली तर काही सावकारांचे खून केले. हा उठाव साधारण २ महिने चालला. सरकारने उठावकरी  शेतकऱ्यांची धरपकड सुरू केली, मोठ्या प्रमाणात लोकांना तुरुंगात टाकले. शेतकर्‍यांच्या या उठावात कोणतीही एक व्यक्ती नेता नव्हती. ज्या-ज्या शेतकऱ्यांवर सावकारांकडून अन्याय अत्याचार झालेला होता, ते शेतकरी या उठावाचे नेतृत्व करत होते. शेतकरी उठावाची तीव्रता लक्षात घेत सरकारने ‘डेक्कन रायट्स कमिशन’ नेमले. या उठावाचे पडसाद पुढे अनेक वर्षे उमटत राहिले.

२)कोकणातल्या शेतकऱ्यानी ७ वर्ष संप केला तेव्हाच कुळ कायदा आला आणि शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लागली

स्वातंत्र्यापूर्वी शेतकरी शेतात राबायचा मात्र शेतीची मालकी त्यांच्याकडे नसायची. शेतीची मालकी सावकार, वतनदार, खोत यांनी होती. बळीराजा कुळ बनून काळ्या मातीत गाडला जात होता. या अन्यायाविरोधात १९३३ साली रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी एकत्र आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली नारायण नागो पाटलांनी भारतातील सर्वात मोठा शेतकरी संप उभारला.

प्रसंगी जंगलामधील लाकूड फाटा तोडून उपजीविका केली, जंगलातील करवंद तसेच कांदा, बटाटा विकून दिवस काढले मात्र संपातून माघार घेतली नाही.

खोतांनी हे आंदोलन मोडण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांवर भाडोत्री गुंड पाठवण्यात आले. अप्पासाहेब पाटलांच्यावरदेखील प्राणघातक हल्ले झाले. कोणत्याही परिस्थितीत संपाचा झेंडा खाली ठेवायचा नाही हि या संपकरी शेतकऱ्यांची जिद्द होती. डॉ.आंबेडकर यांची तिथे सभा झाली.पुढे बाबासाहेब स्वतः जेव्हा विधिमंडळात पोहचले तेव्हा त्यांनी खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक मुंबईत मांडले. पुढे अनेक विरोधानंतर महाराष्ट्रात शेतकरी कुळ कायदा लागू झाला. ते वर्ष होतं १९३९.

सात वर्ष चाललेला हा शेतकऱ्यांचा एकमेव अद्वितीय संप असेल.

३)शेकाप आणि शेतकरी आंदोलन-

शेतकऱ्यांमध्ये वर्गीय दृष्टिकोनाचा प्रचार करणे, त्यांच्या मूलभूत मागण्याईवर लढाऊ एकजूट करून लढे उभारणे हे पक्षाचे मुख्य कार्य असल्याचे सांगून जमीनधोत्र्याच्या प्रमाणात खंडपद्धती, शेतमालास दर, जुनी कर्जव्यवस्था रद्द करून नवीन कर्जव्यवस्था या शेतकरी कामगार पक्षाच्या प्रमुख मागण्या होत्या. कुळकायदा प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.

दाभाडी अधिवेशनाच्या प्रसंगी मोठा शेतकरी मेळावा पक्षाने भरवला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले. 

त्याला प्रतिसाद पाहिल्यावर सप्टेंबर १९५० मध्ये नाशिकला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनासमोर शेतकऱ्यांची निदर्शने शेकापने उभारली. काँग्रेसविरोधी जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला.वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी शेतकरी देखील संघटित झाले. पुढे कोयना धरणासाठी देखील शेकापने विराट आंदोलन उभारले होते. एकेकाळी शेतकऱ्यांचा व शेतमजुरांचा आवाज म्हणून ओळखली जाणारी शेकाप येत्या काळात शेतकरी आंदोलनापासून मात्र तुटत गेली.

३)शेतकरी संघटनेचा उदय आणि कांदा आंदोलन

स्वातंत्र्याच्या काळापासून भारतात उद्योगस्नेही धोरणे राबवली गेली होती. हरित क्रांतीचा फायदा फक्त पंजाब हरियाणाच्या झाला मात्र महाराष्ट्रासह इतर भागातील शेतकरी अजूनही हलाखीचे जीवन जगत होते. लालफितीचा कारभार शेतीच्या प्रगतीमध्ये आडकाठी बनून राहिला होता.

अशातच युनोमध्ये काम केलेला शरद जोशी नावाचा अर्थतज्ञ आपली नोकरी सोडून महाराष्ट्रात परत आला होता आणि शेतकऱ्याच्या घामाला दाम मिळाला पाहिजे यावरून त्याने आंदोलने सुरु केली होती.

१९८० साली त्यांनी सुरु केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अनपेक्षितपणे प्रचंड प्रतिसाद लाभला.

पुर्वीच्या काळापासून कांदे बाजारात भावाची अनिश्चितता हि कायमची होती. रक्त आटवून घेतलेले कांद्याचं पीक दलालांच्या मध्यस्तीमुळे आणि निर्यातबंदी सारखी केंद्र सरकारची धोरणे देखील कांद्याच्या पिकाला मारक होती. ज्यावेळी कांद्याचा दर वाढला आणि शेतकऱ्यांना हातात पैसे येण्याची चिन्हे दिसू लागली कि लगेच निर्यात बंदी करून हे दर पाडले जायचे.

हजारो शेतकरी त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरले. चाकण येथे कांदा प्रश्नावर त्यांनी केलेले आंदोलन देशभर गाजले. केंद्र सरकारला कांद्यावरची निर्यात बंदी उठवायला लावली. शेतकरी महिला पुरुष सारख्या प्रमाणात आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनाच्या निमित्तानेच शेतकरी संघटनेची स्थापना झाली. शरद जोशी यांचे अभ्यासू व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रातला लढाऊ नेता म्हणून समोर आले.

पुढील काळात निपाणी येथे केलेल्या तंबाखू आंदोलनामुळे त्यांना फक्त भारतच नाही तर परदेशातल्या मीडियापर्यंत अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं.

४)पांढरे सोने लाल कापूस-

महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात कापसाचे प्रचंड प्रमाणात उत्पादन होते. एकेकाळी युरोप अमेरिकेत निर्यात करणारा हा समृद्ध प्रांत सरकारी धोरणांमुळे शेतकरी आत्महत्येच्या विळख्यात सापडलाय. याला पहिला आवाज शेतकरी संघटनेने फोडला. उद्दात्त भावनेने सुरु झालेले कापूस एकाधिकार योजनेमध्ये भ्रष्टाचारा पासून ते अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या.

शरद जोशींनी हे पांढरे सोने आता शेतकऱ्यांच्या रक्ताने लाल बनले आहे याची जाणीव जगाला करून दिली.

१८ ऑक्टोबर १९८४ रोजी विदर्भातील हिंगणघाट येथे पहिले कपास किसान संमेलन भरवण्यात आले. काही दिवसातच नाशिक जिल्ह्यातील टेहरे येथे शेतकरी संघटनेने विराट सभा आयोजित केली. पुढे पंतप्रधान राजीव गांधींनी कृत्रिम धाग्याच्या वस्त्रांना उत्तेजन देणारे केंद्रातून जाहीर केले आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन हादरली.

त्यावेळी फक्त विदर्भच नाही तर देशपातळीवरील शेतकऱ्यांचा आवाज म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळ पुढे आली.

शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांनी राजीव गांधींच्या धोरणाविरुद्ध आंदोलन करण्याचे धाडस दाखवले. कृत्रिम धाग्याच्या वस्त्रांना राजीवस्त्र असे म्हणत गावोगावी त्यांची होळी करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. खेड्यापाड्यापासून ते राजधानी मुंबई पर्यंत रान पेटवण्यात आले. शिवसेनेपासून कामगार चळवळीपर्यंत अनेक पक्ष शेतकरी झेंड्याखाली एकत्र आले. लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशभरातील शेतकरी संघटनांना आत्मविश्वास मिळवून देणारे ठरले.

५)ऊस आणि दूध दर आंदोलन –

शरद जोशींच्याच शेतकरी संघटनेने ऐंशीच्या दशकात साखर कारखान्याची अन्यायी भूमिका आणि ऊस शेतकऱ्यांची होत असलेली होरपळ यावरून आंदोलनास सुरवात केली. शेकडो आंदोलक मुंबई आग्रा महामार्ग रोखून रास्ता रोको आंदोलन करू लागले. यापूर्वी देईल तो दर घेऊन समाधानी राहणारा  शेतकरी आपल्या घामाने पिकवलेल्या ऊसाचा योग्य दर मागू लागला. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या पंजाबच्या ट्रक ड्रायव्हरनी हे आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवर नेले. पंजाबच्या राज्यपालांना घेराव घालणाऱ्या  लाखीव शेतकऱ्यांचं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी केलं.

जोशींच्याच शेतकरी संघटनेमधून बाहेर पडलेल्या राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, रघुनाथ दादा पाटील या तरुणांनी पश्चिम महाराष्ट्रात हे आंदोलन तीव्र केलं. साधारण २००३ साली या आंदोलनाने आक्रमक स्वरूप धारण केले. राजू शेट्टींना मारहाण झाली. सहानुभूतीच्या लाटेने राजू शेट्टी आमदार खासदार बनले. पूर्वी सातशे आठशे रुपये टनाला दर मिळणारा ऊस आता ३००० रुपये टनापर्यंत पोहचला.

दरवर्षी ऊस अधिवेशन भरवून शेतकऱ्यांच्या वतीने दराची मागणी केली जाऊ लागली. सरकारे, साखर कारखाने देखील या मागण्यांचा विचार करून ऊसाचा दर देऊ लागले. अगदी हेच दुधाच्या दरासाठी सुद्धा करण्यात आले. प्रसंगी दुधाचे टँकर रस्त्यावर ओतण्यात आले, मोठमोठी आंदोलने केली. गेली पंधरा वीस वर्षे ही आंदोलने सुरु आहेत आणि शेतकऱ्यांना त्यांनी वेळोवेळी न्याय देखील मिळवून दिलाय.

राजू शेट्टी व इतर नेत्यांना या आंदोलनाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांचे लढाऊ नेते म्हणून ओळख मिळाली.

गेले अनेक महिने दिल्लीच्या सीमेवर केंद्राच्या कृषिधोरणाच्या विरोधात पंजाब व हरियाणामधल्या  शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते कार्यकर्ते दिसत नाहीत. एकेकाळी राज्यातून लाखो शेतकरी कर्नाटक निपाणी राजस्थान पंजाब दिल्ली या भागात जात असत व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वाचा फोडत असत. पण सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलन निर्नायकी अवस्थेत जाऊन पोहचले आहे. बहुतांश शेतकरी नेते कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या आडोश्याला गेले आहेत. सत्ताकारणामुळे आंदोलनाची आक्रमकता कमी झालीय.

शेतकरी संघटना तात्विक दृष्ट्या आधीपासूनच  कृषी कायद्यांच्या बाजूनेच उभे आहेत. ज्यांचा या कायद्यांना विरोध आहे ते देखील रस्त्यावर उतरून आक्रमक होताना दिसत नाही आहेत. कृषी कायद्यांची तीव्रता पंजाब हरियाणाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी आहे असंही म्हटलं जातं. कारण काही का असेना पूर्वीच्या तुलनेत महाराष्ट्र शेतकरी आंदोलन शांत आहे हे मात्र नक्की

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.