मास्क नीट न वापरणाऱ्यांवरच्या कारवाईतून पुणे जिल्ह्यात ३२ कोटी रुपये गोळा झालेत..
काल अखेर माझी पावती फाटली, सिंहगड रोडवरून येत होतो. चौकात नाकाबंदी होती. आपण आपलं व्यवस्थित जात होतो तोच आडवलं. समोरचे पोलीस म्हणले मास्क खाली होता. आत्ता आधीचं आमचं नाक नकटं.
त्यांना काय सांगणार अहो दादा मास्क खाली नव्हता, नाक नकटं हाय त्यामुळे ते मास्कच्या वर येतय. बर असलेला नसलेला तो नाकाचा किरकोळ शेंडा दिसला म्हणून कॉन्स्टेबल साहेब म्हणजे कोपऱ्यात जावा आणि पावती फाडा.
कोपऱ्यात गेलो. तिथे मांडव टाकून मोठे साहेब बसलेले. त्यांना सांगितलं मास्क मधून नाकाचा शेंडा दिसत असल्याने अडवण्यात आले आहे. साहेबांनी मोठ्या मनानं सांगितलं हे बघ कायदेशीर पावती दोन हजारांची होते, पाचशेची फाडतो…
म्हटलं आत्ता फाडा,
तुम्हाला काय सांगू लहान असताना इबिजवाल्याने फाडली, जरा कुठं कळाय लागलं तोच एकविस नखाच्या कासवांनी फाडली, त्यानंतर २५० रुपयात मोबाईल देतो म्हणून फ्रिडोम वाल्यांनी फाडली, गावात धंदा सुरू करावा म्हटलं तर कडकनाथ कोंबड्यांनी फाडली, जरा कुठं सुधरायचं म्हणलं तर आत्ता तुम्ही फाडताय. फाडा म्हटलं. पाचशे दिले आणि ती सुरेख स्वत:च नाव असलेली पावती घेवून घरात आलो.
खरं सांगू का फुकटात पैसा गेला की वाईट वाटतं. त्यात नकट्या नाकामुळं आज पहिल्यांदा आपलं नुकसान झालेलं. आत्ता विचार करु लागलो. पाचशे तर गेल्यात. पावती तर बघु. बघतो तर पावती होती पुणे महानगरपालिकेची. आयला पोलीस पण महानगरपालिकेची पावती फाडाय लागले.
मग विचार करु लागलो.
म्हटलं असन् तस पाचशे तर गेल्यातच. किमान डेटा तर काढू. पैसे जात्यात कोणाला, आत्तापर्यन्त किती पावत्या फाटल्यात, या पैशाचं काय करत्यात वगैरे वगैरे…
तर मुद्दा क्रमांक एक पावत्या फाडायचा नियम काय आहे…?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पुढील सहा महिन्यासाठी राज्यात मास्क वापरणे बंधनकारक असल्याची घोषणा केले होती. त्यापूर्वी कोरोना बाधितांची वाढती संख्या पाहता त्या-त्या महापालिकेला आपल्या हद्दीत मास्क बंधनकारक करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या होत्या.
मास्क न घालता फिरल्यास ५०० रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. जर दुसऱ्यांदा विना मास्क फिरतांना आढळल्यास १ हजार रुपये दंड आकाराला जाऊ शकतो. याच बरोबर गुटखा खातांना, सिगारेट ओढतांना सापडल्यास सुद्धा ५०० रुपये दंड आकारण्यात येतो.
आत्ता प्रत्यक्षात पोलीस सांगतात की, सिगरेट पिताय २००० रुपयांचा दंड आहे, कायद्याने २००० दंड होतोय, ५००० रुपये दंड आहे. ५०० फाडा. इथे मोठ्ठा तोटा दाखवून ५०० ची पावती फाडायला सांगतात. प्रत्यक्षात ५०० रुपयांचीच पावती केली जाते. आत्ता यावर आपल्याला एज ए ह्यूमन म्हणून पोलीसांसोबत तंडायची सोय आहे का?
तर नाही, दंड आकारताना कोणी हुज्जत घातली तर त्यावर भारतीय दंड संहिता कलम १८१ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीसांकडे आहे. समजा चुकीचं काही घडतयचं तर मग अशा वेळी शांतपणे आपल्या बाजूचे पुरावे घेवून रितसर तक्रार करण्याचा अधिकार आपल्याकडे असू शकतो पण याचं कसाय ना “दिल को बहलाने के लिए गालीब ये घयाल अच्छा हैं” असा प्रकार आहे.
मुद्दा क्रमांक दोन पावती बुक पालिकेचं आणि वसूलीला पोलीस हे काय प्रकार आहे.
विना मास्क फिरतांना आढळून आल्यानंतर दंडाची पावती देण्यात येते. मात्र ही पावती महपालिकेच्या नावावर असल्याचे आपल्या लक्षात येते. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार महापलिका दंड वसूल करते.
पालिका प्रशासनाकडे असलेल्या तोकड्या कर्मचारी संख्येमुळे हे काम पोलीस दलाकडून करण्यात येते. अगोदरच कोरोनात पालिका प्रशासनावर ताण वाढला आहे. अशात जर महापालिकेचे कर्मचारी दंड वसुलीसाठी गेले तर इतर कामासाठी कर्मचारी उरणार नाहीत. त्यामुळेच दंड वसूल करण्याचे काम पोलीस करतात.
महापालिकेचे कर्मचारी जर दंड वसूल करायला गेले तर सामन्य नागरिक त्यांना किती दाद देतील हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतो.
मग दंड म्हणून गोळा केलेल्या पैशावर कोणाचा अधिकार असतो?
पालिका प्रशासन आणि पोलीस दल संयुक्तपणे नियमाची अंमलबजावणी करते. यामुळे दंडातून गोळा झालेली रक्कम ५० टक्के ही महापालिकेच्या खात्यात तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम पोलिसांच्या खात्यात जमा होते.
दंडाच्या पैशाचं काय होत..?
महानगरपालिका हे पैसे शहरात सुरू असलेल्या विकास कामांसाठी वापरते. तर पोलीसांच्या वतीने हे पैसे पोलीस ठाण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींसाठी वापरता येतात.
पोलीस ठाण्याच्या कामासाठी ३ लाखांपर्यंतची रक्कम पोलीस निरीक्षक यांच्या परवानगीने वापरता येतात. त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचे काम करायचे असेल तर पोलीस आयुक्त यांच्या परवानगीची गरज असते.
दंडाची रक्कम कोरोना उपचारासाठी वापरावी असे कुठलेही बंधन नाही.
आता पर्यत किती रक्कम जमा झाली आहे
त्यासाठी हा तक्ता बघा. फ्यूजा उडतील फ्यूजा.
फक्त पुणे जिल्ह्यात मागच्या दहा महिन्यात ७ लाख ४३ हजार ४५५ जणांवर मास्क न वापरण्याबद्दल कारवाई झालेय. त्यातून ३२ कोटी २२ लाख ५८ हजार ३०७ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलाय. भेंडी ५०० ची पावती असेल तर पाचशेच्या पटीत दंड गोळा झाला पाहीजे. वरचे ३०७ रुपये कसे आले कुणास माहिती.
असो गेल्या एक महिन्याचं सांगायचं झालं तर पुणे शहरात मे महिन्यात १ लाख १० हजार लोकांवर कारवाई करत ६८ लाख ८७ हजार ९०० रुपयांचा दंड गोळा करण्यात आला आहे. इथे पण घोळ आहे. १ लाख लोकांच्या ५०० रुपयांच्या पावत्या आणि त्यांची रक्कम ६८ लाख. असेल बाबा. आपण तर प्रशासन चांगल काम करतय म्हटलं पाहीजे.
मुंबईचं सांगायचं तर,
मुंबईत २३ मे पर्यत विना मास्क फिरणाऱ्या नागरिकांकडून ५५ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. मुंबईत विना मास्क फिरणाऱ्यावर केवळ २०० रुपये दंड आकारण्यात येत होता. आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
Mumbai | Over Rs 55 crores collected in fine for not wearing face masks since April 2020: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/MxCVTeVW2i
— ANI (@ANI) May 24, 2021
दंड करण्याचा हेतू काय असा प्रश्न आम्ही एका पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारला, तेव्हा नाव तेवढं छापू नका या अटीवर त्यांनी सांगितलं.
लोकांनी नियम पाळावे, कोरोनाची साखळी तुटावी म्हणून दंड करण्यात येतोय. लोकांना दंड करण्याचा आमचा उद्देश नाही तर विनाकारण फिरणारे, टवाळक्या करणारे यांच्यावर कारवाई व्हावी हा उद्देश आहे.
ऐकायला किती गोड वाटलं कनाय. प्रत्यक्षात कुठल्याही नाकाबंदीच्या ठिकाणी उभारलात की आयुष्यात एक कोंबडीचं पिल्लू देखील न मारलेले लोकं पावत्या फाडायच्या लाईनीत दिसून जातील.
असो..
हे ही वाच भिडू
- ५ मिनिटांच्या रागात पोलिसांना नडलं की आयुष्यभराचा बाजार उठतो हे नक्की
- एक काळ असाही होता जेव्हा राज्याचा गृहमंत्री स्कूटरवरून सिग्नलला भेटायचा…
- निवडणूक आयुक्त असताना थेट उपमुख्यमंत्र्यांना आचारसंहिताभंग केल्याची नोटीस पाठवली होती.
डॉक्टरांनी किती निधी गोळा केला पाहा. लॉकडाऊन मध्ये लोकांच्या हाताला काम नाही आणि ही बेकायदेशीर खंडणी मागणे कितीपत योग्य..?