इथलं माहित नाही पण इस्रायलचं आघाडी सरकार मात्र केव्हाही पडू शकतय..

भारतात इस्रायलबद्दल एक वेगळंच आकर्षण. मध्य आशियातला छोटासा देश आजूबाजूच्या मुस्लिम राष्ट्रांविरोधात कसा लढतोय, वाळवंटात वर्षे वर्षे पाऊस नसताना कशी शेती पिकवतोय याची पार रंगवून-रंगवून वर्णनं सांगितली जातात. आता यातलं किती खरं किती खोटं हा वेगळा विषय होईल. कारण आजचा आपला विषय आहे तिथल्या सरकराचा.

इस्रायल हा सगळ्यात जास्त राजकीय अस्थिरता असेलला देशांपैकी एक आहे. 

अस्थिरता या कारणाने की इस्राएलमध्ये एखाद्या पक्षाला बहुमताचा सरकार स्थापन करणं हे जवळपास अशक्य गोष्ट आहे. त्यामुळं तिथं सरकारं नेहमी पडत असतात. त्यामुळं नेसेट जी इस्रायलची संसद आहे तिच्या सारख्या निवडणुका लागत असतात.

आतापर्यंत २४ वेळा नेसेटच्या निवडणुका झाल्या आहेत. 

१९७७ पासून नेसेटचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर फक्त एकच निवडणूक घेण्यात आली आहे. या २४ सरकारांचा सरासरी कार्यकाळ ३ वर्षांचाच राहिला आहे.

२०१९-२१ हा तर इस्रायलच्या राजकीय अस्थिरतेचा सर्वात मोठा अस्थिरतेच्या काळापैकी एक होता. या दोन वर्षांच्या कालावधीत एप्रिल २०१९, सप्टेंबर २०१९, मार्च २०२० आणि मार्च २०२१ अशा चार नेसेटच्या निवडणुका पार पडल्या.

इस्रायलच्या या अस्थिरतेच्या मागचं कारण आहे तिथली निवडणूक प्रणाली.

इस्रायलमध्ये प्रोपोर्शनल रेप्रेझेन्टेशन ही निवडणूक व्यवस्था आहे. देशातील सर्व लहान गटांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळावे या उद्देशाने ही निवडणूक प्रणाली स्वीकारण्यात आली. इस्रायल राज्याच्या स्थापनेपूर्वी पॅलेस्टाईनमधील यिशूव या ज्यू समुदायाच्या परंपरेशी जुळणारी ही निवडणूक प्रणाली होती. ज्यामुळे लहान ज्यू गटांना त्यांच्या संसदीत प्रतिनिधी पाठवणं शक्य होतं.

मात्र यामुळं देशातल्या सर्व छोट्या छोट्या गटांनी आपापले पक्ष काढले.

त्यामुळं तिथं बहु-पक्षीय युती आवश्यक असते. कारण सरकार स्थापन करण्यासाठी एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळवणे फार कठीण आहे. त्यामुळं मग एकाद्या १-२ जागा असणाऱ्या पक्षाला सरकारच्या काही गोष्टी पटल्या नाहीत आणि त्यानं पाठिंबा काढून घेतला तर सरकार अडचणीत येऊ शकतंय.

असंच आता नफ्ताली बेनेट यांचं सरकार संकटात सापडलंय.

बेंजामिन नेतन्याहू 1996 ते 1999 आणि 2009 ते 2021 अशी १५ वर्षे इस्रायलवर सत्ता गाजवली होती.  मात्र मार्च २०२१च्या निवडणुकींनंतर नफ्ताली बेनेट यांनी अनेक लहान मोठ्या पक्षांची मोट बांधत बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडून सत्ता काढून घेतली होती.

नफ्ताली बेनेट यांनी बेंजामिन नेतन्याहू यांना काही करून पायउतार करायचं या एकाच तत्वाखाली ८ लहान मोठे पक्ष एकत्र आणले होते. 

डाव्या ते अगदी उजव्या इस्त्रायली पक्षांचा समावेश होता. त्याचबरोबर अनेक वर्षांनी राम (Ra’am) हा अरब मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करणार पक्ष देखील सामील झाला होता.

त्यामुळं अशा विरोधी विचारधारेचे पक्ष एकत्र आल्याने सुरवातीपासूनच नफ्ताली बेनेट यांच्या सरकारच्या स्थिरतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात होते आणि आता तेच दिसू लागलंय. देशात पुन्हा  राजकीय उलथापालथ चालू झालेय आणि याचं श्रेय जातं खासदार एडिट सिल्मन यांना, ज्यांनी 5 एप्रिल 2022 रोजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा राजीनामा दिला आणि देशाला पुन्हा राजकीय अनिश्चिततेच्या छायेत पाठवलं.

आता, 120 नेसेट सदस्य असलेल्या इस्रायली संसदेत, बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला फक्त 60 संसद सदस्यांचा पाठिंबा आहे. 

परिणामी, विरोधी पक्षांच्या सहकार्याशिवाय सरकारला आता कोणताही कायदा किंवा धोरण संसदेत मंजूर करता येणार नाही.

त्यात खासदार मीर ओरबख यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी दिल्याने हे राजकीय संकट अधिकच चिघळलय. मीर ओरबख यांनी सरकारसमोर तीन मागण्या मांडल्या होत्या, ज्यात पहिली म्हणजे येशिवा विद्यार्थ्यांना सरकारकडून डे-केअर सबसिडी पुनर्स्थापित करणे, जी सरकार काढू इच्छित आहे.

दुसरे, नियोजन आयोगाने वेस्ट बँकमध्ये 4000 नवीन घरे बांधण्यास आणि बेकायदेशीर वसाहतींना इलेक्ट्रिक ग्रीडशी जोडण्यास परवानगी देणे. ओरबख यांच्या पहिल्या दोन मागण्यांमुळे घटक पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाला. 

मात्र ज्यूंच्या वसाहतींना मान्यता देण्यास इस्लामिस्ट पक्षांचा विरोध आहे.

त्यामुळे राम पक्षाने दबाव निर्माण केला. राम पक्षाचे प्रमुख मन्सूर अब्बास यांनी 17 एप्रिल रोजी युतीचा पाठिंबा तात्पुरता काढून घेतला. अल-अक्सा मशिदीमध्ये रमजानच्या महिन्यात झालेल्या हिंसाचाराचंही कारण यामागं होतं. मग शेवटी बेनेट सरकारने पुन्हा राम पक्षाचे प्रमुख मन्सूर अब्बास यांच्याशी समझोता केला. 

यासाठी बेनेट यांनाही मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. राम पक्षाच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात युती सरकार बेकायदेशीर बेदोइन गावांना मान्यता देईल. तसेच अर्थसंकल्पात अरब समुदायासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकार विशेष लक्ष देणार आहे.

असं केल्यामुळं बेनेट यांच्या सरकारमधील उजव्या विचारांच्या सहकारी घटक पक्षांत बेनेट हे मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत असल्याचा मेसेज जाईल त्यामुळं पुन्हा सरकार अडचणीत येऊ शकतंय.

त्यामुळं अगदी काटावर असलेलं इस्रायलचं आघाडी सरकार केव्हाही पडू शकतंय आणि बेंजामिन नेत्यानाहू यांना पुन्हा एकदा सत्तेत परतण्याचा मार्ग सापडू शकतोय.

हे ही वाच भिडू :

• म्हणून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू इस्रायल निर्मितीच्या विरोधात होते…
  
• ठिबकचा शोध लावून या माणसानं फक्त इस्रायलचं नाही तर अख्या जगाचं माळरान हिरवगार केलं
  
• नेहरू ते मोदी: भारताची इस्रायलविषयीची भूमिका कशी बदलली?
  
• नेहरूंनी काय केलं तर सुवेझ कालव्याचा प्रश्न मार्गी लावून महायुद्ध थांबवल