प्रकरण कोर्टात गेलं आणि “एकाच वेळी एकाच राज्यात” दोन नेते मुख्यमंत्री झाले..
हेडलाईन वाचून पहिला प्रश्न पडला असेल कस शक्य आहे. आम्ही लहानपणी नागरिकशास्त्र वाचलय. राजकारण देशाचं असो वा राज्याचं. कोणतरी एकच मुख्यमंत्री असतो, किंवा कोणतरी एकच पंतप्रधान असतो. कारण बहुमत.
निम्म निम्म बहुमत अशी भानगड पण सहसा नसते. त्यामुळं एकाच वेळी एखाद्या राज्याचं दोन दोन लोकं मुख्यमंत्री असूच शकत नाहीत..
पण भावांनो राजकारण अशी गोष्टय जिथं काहीही होवू शकतं..
हा किस्साय १९९८ सालचा. तेव्हा देशात लोकसभेच्या निवडणूका चालू होत्या. युपीत तेव्हा कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वात भाजपचं सरकार अस्तित्वात होतं. निवडणूका चालू असल्याने काळजीवाहू पंतप्रधान होते इंद्रकुमार गुजराल. तर राष्ट्रपतीपदावर के आर नारायण होते. देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून मुलायम सिंग जबाबदारी पार पाडत होते.
याच वातावरणात देशातल्या लोकसभेच्या निवडणूका वेगवेगळ्या टप्प्यात चालू होत्या. युपीत असणाऱ्या काही लोकसभा निवडणूकांची प्रक्रिया पार पडलेली तर काहीचं जागांच मतदान अजून बाकी होतं.. यातलाच एक टप्पा २२ फेब्रुवारी १९८८ रोजी पार पडणार होता.
पण त्याच्या १ दिवस पुर्वीच म्हणजे २१ फेब्रुवारी १९९८ रोजी नाट्यमय घडामोडींना सुरवात झाली..
पहिल्यांदा मायावतींनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांचा पराभव होणार असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर लगेचच मुलायम सिंग यांनी कॉंग्रेसचे नेते जगदंबिका पाल यांना समर्थन देत असल्याची चिठ्ठीच देवून टाकली.
२१ फेब्रुवारीलाच जगदंबिका पाल हे सर्व आमदारांचा आपणाला पाठींबा असल्याची चिठ्ठी घेवून थेट युपीच्या राजभवनात पोहचले. रात्रीचे साडेदहा वाजत होते. राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी देखील या चिठ्ठीच्या आधारावर थेट जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवून टाकली. कल्याणसिंग यांचं मंत्रिमंडळ बरखास्त करुन लगेचच जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय काही क्षणातच राज्यपालांनी घेतला..
हे सगळं प्रकरण आपल्याकडच्या पहाटेच्या शपथविधीप्रमाणे एका चटक्यात संपून गेलं. एका क्षणात कल्याणसिंग सरकार कोसळून जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री झाले.
आत्ता २२ फेब्रुवारीचा दिवस उजाडला…
या दिवशी लोकसभेच्या निवडणूकांचा टप्पा पार पडत होता. अटलबिहारी वाजपेयी मतदान करण्यासाठी युपीतच होते. लागलीच त्यांनी या दिवशी राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात उपोषणासाठी बसण्याचं ठरवलं. दूसरीकडे राष्ट्रपती के आर नारायण यांना पत्र लिहून राज्यपालांबद्दल नाराजी व्यक्त केली..
इकडे १० मिनटात मुख्यमंत्रीपद गेल्यानं कल्याणसिंग पिसाळून गेले होते.
त्यांनी त्याच दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून टाकली. उच्च न्यायालयाने देखील लगेच सुनावणी करत राज्यपालांच्या कारवाईला असैंविधानिक घोषीत केलं. त्यामुळे कल्याणसिंग यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण जगदंबिकापाल देखील ऐकणाऱ्यातले नव्हते त्यांनी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली..
२२ फेब्रुवारीच्या सकाळीच जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री पदाच्या अविर्भावात सचिवालयात आले होते. पण नवे मुख्यमंत्री कोण याबद्दलचा गोंधळ कायम होता. इथला इंटरेस्टिंग किस्सा म्हणजे सचिवालयातले सचिव देखील पाल यांना मुख्यमंत्री मानायला तयार नव्हते. इतक्या टोकाचा त्यांना विरोध होत होता की खुद्द मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली असून सुद्धा सचिवालयात त्यांना पाण्यासाठी तासभर ताटकळत ठेवण्यात आलं होतं.
२२ फेब्रुवारी ते २४ मार्च मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली असली तरी कल्याणसिंगच मुख्यमंत्री होते. कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा शपथविधीचं असंविधानिक ठरवला होता. २४ मार्चला काय झालं तर २४ मार्चला सुप्रीम कोर्टात या संपूर्ण राड्यासंबधित सुनावणी पार पडली..
सुप्रीम कोर्टापुढे देखील मोठ्ठा पेचप्रसंग होता. कारण एकीकडे राज्यपालांनी शपथविधी दिला होता तर दूसरीकडे उच्च न्यायालयाने ते असंविधानिक ठरवलं होतं. या दोन्हीतून मार्ग काढत निर्णय देण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाची होती..
२४ मार्चला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला.
न्यायालयाने सांगितलं ४८ तासांच्या आत कॅमेऱ्यासमोर बहूमत चाचणी होईल, तोपर्यन्त जगदंबिका पाल आणि कल्याणसिंग या दोघांना मुख्यमंत्र्यांची वागणूक मिळावी. या निर्णयामुळे पुढचे ४८ तास दोन्हीही नेते मुख्यमंत्री पदाच्या दर्जावर होते.
आत्ता एकाच वेळी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास ठराव दाखल करायचा होता. जो जिंकेल त्यांच मुख्यमंत्रीपद कायम राहिल अन् दूसऱ्याचं पद जाईल असा हा निर्णय होता.
२६ मार्चला बहूमत चाचणी पार पडली. एकूण ४२५ आमदारांनी बहुमत चाचणीसाठी मतदान केलं. २२५ आमदारांनी कल्याणसिंग यांना पाठींबा दिला तर १९६ जणांनी जगदंबिका पाल यांना पाठींबा दिला. बहुमताची ही चाचणी कल्याणसिंग यांनी जिंकली आणि कल्याणसिंगच मुख्यमंत्री ठरले..
पण या राड्यात एक इतिहास झाला तो म्हणजे ४८ तासात एकाच वेळी एकाच राज्यात दोन्ही नेते मुख्यमंत्रीपदावर राहिले…
हे ही वाच भिडू
- जिरवाजिरवीच्या राजकारणातून तमिळ ही हरियाणाची दुसरी अधिकृत भाषा झालेली..
- युपीच्या राजकारणात राजा भैय्या प्लॅस्टिक आहेत प्लॅस्टिक !!!
- राज ठाकरेंच्या मनसेच्या सदस्यत्वाचा पहिला फॉर्म रमाकांत आचरेकर यांनी भरला होता