युद्ध आणि राजकारण सोडा, तुमच्या आमच्या गरजेचे महाराष्ट्रातले हे मुद्दे नजरेतून सुटलेत

आठवडा होऊन गेला. माध्यमांमध्ये जिकडे पहा तिकडे रशिया-युक्रेन युद्धाच्या बातम्या फिरताय. या युद्धाची प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा त्यामागचा हेतू. मात्र या दरम्यान राज्यात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी सुटल्या, ज्यांच्याकडे लक्ष देणं आणि त्यांच्याबद्दल बोललं जाणं गरजेचं होतं. कारण तुमच्या आमच्या रोजच्या जगण्यावर त्या घटनांचा प्रभाव होणारच आहे.

पहीली घटना आपला पोशिंदा बळीराजाच्या बाबतीत.

सध्या राज्यभरातील शेतकरी ‘विजेच्या संकटामुळे’ फार जेरीस आलेत. काल ४ मार्चला पंढरपूरात वीज तोडणी आणि जादा वीजबिल आकारणी या सर्वांना कंटाळून तरुण शेतकऱ्याने व्हिडीओ शूट करत विष प्राशन केलं आणि आपल्या आयुष्याचा शेवट केलाय. शेतीला हवा तितका वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण विरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. तर राज्यातील शेतकऱ्यांनी वीज बिलं भरली नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये महावितरणकडून रोहित्रं (डिपी) बंद केल्या जातेयेत. 

रात्री वीजपुरवठा केला जात असल्याने साप चावून, करंट लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढलंय. म्हणून दिवसा किमान १० तास शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा व्हावा, अशी मागणी शेतकरी करताय.

मात्र महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार महावितरण काम करतं. रात्री विजेची मागणी दिवसाच्या तुलनेत कमी असते आणि दिवसा कमर्शियल उद्योगांना वीजपुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास आणि रात्री १० तास अशाप्रकारची विभागणी करण्यात आली आहे, असं महावितरणचं म्हणणंय. 

तर पिकांना आवश्यक तेवढं पाणी दिलं जात नसल्याने, पिकांना फटका बसतोय. त्यात शासनाने वीज पुरवठा खंडित करत ‘पठाणी वसुली’ सुरु केलेली आहे. अशाने शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणंय. जर थकबाकीबद्दल म्हणाल तर शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने त्यांच्या हातात पैसाच नाहीये. त्यात महावितरणने मागच्या ३-४ वर्षांत शेतकऱ्यांना बिलं दिली नाहीत आणि आता अचानक लाखांची बिलं दिली, तर कोणता शेतकरी पैसे देऊ शकेल? असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करताय.

दुसरी घटनाही शेतकाऱ्यांबद्दलच आहे, मात्र कांदा उत्पादकांबाबतीत.

सध्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूप माथापच्ची करावी लागतेय. आधी २२०० ते २५०० रुपये क्विंटल असलेले भाव अगदी १७०० ते १८०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाहीये. मग शेतकऱ्यांना अशा स्थितीत आणलं कोणी? आणि यातून कोण त्यांना तारू शकतं? हे मुख्य प्रश्न उपस्थित होतायेत.

ज्याचं उत्तर एकंच सांगितलं जातंय, ते म्हणजे सरकार.

यंदा अनुकूल हवामान राहिल्याने कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड झालीये. त्यात नवी अवाक बाजारात यायला सुरुवात झालीये. लेट खरीप आणि अर्ली रब्बीचा कांदा बाजारात येतोय. मात्र जेवढी मागणी आहे त्यापेक्षा नवीन आवक जास्त असल्याने कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. त्यातही अपुऱ्या विजपुरावठ्यामुळे कांद्याची प्रतवारी घसरली असून टिकवणं क्षमता कमी झालीये. तेव्हा हा कांदा लवकरात लवकर विकला जाणं गरजेचं आहे. 

यावर एकंच उपाय आहे तो म्हणजे कांदा एक्स्पोर्ट करणं. मात्र सरकार एक्स्पोर्ट करण्यासाठी काहीच पावलं उचलत नाहीये. हा कांदा एक्स्पोर्ट नाही झाला तर येणाऱ्या काळात अजून भाव पडण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केलीये.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हींकडून शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे दुर्लक्ष केलं जातंय आणि सरकारचं धोरण ग्राहक केंद्रित आणि शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केला जातोय.

सरकारने यावर लवकरात लवकर पावलं उचलावी या प्रतीक्षेत शेतकरी असून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना संबंधित मंत्र्यांशी लेखी पत्र व्यवहार करणार आहे. तर सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते यावर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं पुढचं धोरण ठरणार आहे.

तिसरी घटना : कांद्यासोबतंच ऊसाच्या शेतकऱ्यांचासुद्धा संघर्ष सुरूये.

उसाच्या एफआरपीबाबतीत राज्य सरकारने निर्णय जाहीर केलाय. गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्याचं परिपत्रक सरकारने काढलंय. या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांकडून कडाडून विरोध होतोय. याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं आणि कारखानदारांचा मनमानी कारभार चालू राहतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

तर सरकार दोन टप्प्यात पैसे देणार मात्र शेतकऱ्यांकडून बाकीचे लोक म्हणजे कृषी दुकानदार, सोसायटी कर्ज वाले, बँकवाले  २ टप्प्यात पैसे घेत नाहीत. ते उसाच्या बिलातून कट होणार आहे. तेव्हा पैसे एकरकमी मिळाले तरंच खर्च भागतो. उसात १८ महिन्यांनी पैसे येतात तोपर्यंतच निजोजन करावं लागतं, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणंय. 

वेळप्रसंगी न्यायालयात जाऊ पण हा अन्यायकारक निर्णय होऊ दिला जाणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. 

चौथी घटना आहे एसटी महामंडळाबाबतीत.

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एसटी महामंडळ राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करुन घ्यावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मग हे शक्य आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल काल ४ मार्चला विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि महामंडळाला राज्य सरकारच्या सेवेत विलीन करुन घेता येणं ‘शक्य नसल्याचं’ म्हटलंय.

संपाच्या या संपूर्ण कालावधीत अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय. आता या निर्णयानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितलंय. नाहीतर सरकार आता कडक पावलं उचलेल, असं अनिल परब यांनी सांगितलंय. तेव्हा कर्मचारी आता काय निर्णय घेताय, याकडे सगळ्यांचं लक्ष्य लागलंय.

एसटी बंद असल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल तर होतंच आहेत मात्र अजून एक घटक आहे तो म्हणजे महागाई.

रोज सकाळी दुधाची गरज पडतेच. मात्र या आठवड्यात दुधाच्या कंपन्यांनी दरात वाढ केलीये. अमूलने, मदर डेअरीने आणि पराग मिल्क फूड्स या कंपनीने गोवर्धन दुधाच्या किमतीत दोन रुपयांची वाढ केलीये. या दरवाढीने सामान्यांना मात्र महागाईचे चटके बसतायेत. दुधाचे दर वाढल्याने दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव वाढण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केलीये. 

दुधासोबत खाद्यतेलाच्या दरातही वाढ झालीये. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खाद्यतेलाचे दर प्रतिकिलो २५ ते ३० रुपयांनी वाढले आहेत, ज्याने सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागतेय.

दूध आणि खाद्यतेलाच्या वाढीने सर्वसामान्यांना फटका तर शेतकऱ्यांना दिलासा असं चित्र आहे. मात्र एका वाढीने या दोन्ही घटकांना फटका बसलाय तो म्हणजे पेट्रोल-डिझेल भाववाढ. महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे भाव काही कमी व्हायचं नाव घेत नाहीये, उलट वाढतंच जातायेत. राज्यातल्या कित्येक जिल्ह्यात १०० रुपये लिटरच्या पारच भाव आहेत. अशाने गाड्या वापराव्या की नाही अशी स्थिती सामान्यांची झालीये तर ट्रान्सपोर्टींगचा खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या कृषी निविष्ठा देखील महाग होतायेत.

अशा या पाच गोष्टींकडे लक्ष देत यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

हे ही वाच भिडू :

• या पाच लोकांना नडून विराट कोहली आज शंभरावी टेस्ट खेळतोय…
• रशिया युक्रेन सारखंच या पाच ठिकाणचे वाद तिसऱ्या विश्वयुद्धाची ठिणगी पेटवू शकतात
• निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यातल्या नेत्यांचं इनकमिंग आऊटगोईंग जोरात सुरूय!