मराठा आरक्षणासाठी रस्त्याबरोबरच न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांना ‘या’ निकाला बाबत काय वाटत?
आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला. राज्यघटनेने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या बेंचने नोंदवलं. न्यायालयाने दिलेला निकाल दूरगामी परिणाम करणारा आहे. या निर्णयाबाबत अनेक वेगवेगळे मतप्रवाह समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी रस्त्याबरोबर न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांशी बोलभिडूने संपर्क साधला व त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
विकास पासलकर, मराठा मोर्चा राज्य समन्वयक
बोल भिडूशी बोलताना त्यांनी सांगितलं,
“सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल मराठा समाजावर अन्याय करणारा आहे.”
ते म्हणाले, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या राजकारणाचा बळी मराठा आरक्षण पडले. तिहेरी तलाक, राम मंदिर आणि कलम ३७० या प्रकरणावर सर्वोच्य न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने कसे निकाल दिले हे आपल्याला माहितच आहे. गायकवाड आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे पुरावे दिले. हा अहवाल उच्च न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात आला. राज्यात केवळ विरोधी पक्षाचे सरकार असल्याने मराठा आरक्षण टिकू दिले नाही.
धनंजय जाधव, मराठा मोर्चा समन्वयक
धनंजय जाधव म्हणाले,
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय आमच्यासाठी निराशाजनक आहे.
त्यांच्या मते राज्य सरकारने सर्वोच्च नायालयात योग्य भूमिका मांडली नाही. राज्य सरकारने गायकवाड समितीने तयार केलेला अहवाल इंग्लिश मध्ये भाषांतर करून सहजोड म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात शेवटपर्यंत सादर करण्यात आला नाही. त्याचा परिमाण मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर झाला.
राज्य सरकारचे वकील, तज्ज्ञ यांच्याशी समन्वय नव्हता. खासदार छत्रपती संभाजी राजे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात भेट घेतली आणि मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडली. राज्य सरकार केंद्र सरकार सोबत समन्वय ठेवण्यास कमी पडले आणि त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणावर झाला असंही ते म्हणाले.
राजेंद्र कुंजीर, मराठा सेवा संघ
राजेंद्र कुंजीर यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की,
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाच्या निकालावरून स्पष्ट होते कि, मराठा समाजाला ठरवून लक्ष केल जातय.
गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यालायचे तीन सदस्य पीठाने नाकारला नाही. परंतू पाच सदस्यांचे पीठाने मात्र अस्विकारार्ह ठरविला याबाबत लोकांचे मनांत शंका निर्माण झाली. तामिळनाडू, आंध्र, व इतर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के अधिक आहे त्यावर पाच सदस्यांनी काही मत व्यक्त केले नाही. फक्त मराठा आरक्षण रद्द ठरविले आहे. समाजाला वंचित ठेवणार सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. राज्य सरकार मराठा समाजाला ओबीसी वर्गातून आरक्षण देउ शकते. आता तेच करण्याची गरज आहे. ही मागणी मराठा सेवा संघाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून करण्यात येत आहे.
तुषार काकडे, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
काकडे यांच्या मते मागच्या ४० वर्षापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतोय. मात्र, याबाबत ठाकरे सरकारकडून दिरंगाई करण्यात आली. आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील सर्वोच्य न्यालयात अनेकदा गैरहजर राहिले. अपवादात्मक परिस्थिती ५० टक्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येते. राज्य सरकारला सर्वोच्य न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अनुसरून योग्य भूमिका मांडता आली नाही.
सचिन आडेकर, पुणे शहराध्यक्ष मराठा सेवा संघ
सचिन आडेकर म्हणाले,
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले हा मराठा समाजासाठी काळा दिवस आहे.
देशातील अनेक राज्यात ५० टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असताना केवळ मराठा आणि महाराष्ट्रातच आरक्षण रद्द का झाले? हा मराठा व महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. भविष्यात मराठा समाजाला राज्यकर्त्यांनी गृहित धरु नये असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
महेश टेळेपाटील, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्च्या
महेश टेळेपाटील यांच्या मते फडणवीस सरकारच्या काळात निदान मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केले गेले पण गेल्या दोन वर्षात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष असणाऱ्या अशोक चव्हाण यांनी बैठक सुद्धा घेतली नाही.
राज्य सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी गैरहजर राहिले. आता संसदेने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे.
माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील,
माजी न्यायमूर्ती बी.जे.कोळसे पाटील यांनी बोल भिडूला प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की,
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र राज्य सरकारला आरक्षण देण्याची परवानगी नसताना राजकीय फायद्यासाठी फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देवू केले.
यापूर्वीच ऑगस्ट २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकराला आरक्षण देता येणार नाही असा कायदा केला.
कोळसे पाटील सांगतात, एखाद्या घटकाला मागास ठरवायचे असेल तर राष्ट्रपतींची परवानगी लागते. मराठा समाजाला आरक्षण देतांना अशा प्रकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. नियमांना बगल देत राजकारणापोटी मराठा आरक्षण लागू करण्यात केले. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.
हे ही वाच भिडू.
- सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडणारे न्यायमूर्ती गायकवाड कोण आहेत?
- मराठा आरक्षण रद्द : निकषांचा गोंधळ नेमका कुठे उडाला ?
- आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संभाजी महाराजांनी सांगितलेला सुपरन्यूमररी पर्याय काय आहे?