मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ स्थापन केलयं म्हणजे नेमकं काय झालयं?
मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी मागील अनेक दिवसांपासून सुरु असलेली पाच सदस्यीय घटनापीठाची मागणी अखेर मान्य झाली असून ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी ९ सप्टेंबर २०२० रोजी तीन सदस्यीय खंडपीठाने रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे मराठा आरक्षण स्थगिती मिळाली होती.
मात्र आता यानंतर घटनापीठ म्हणजे नेमकं काय असतंय ? ते स्थापन झालं म्हणजे काय झालं? याचे काय फायदे होऊ शकता?असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा.
पहिल्यांदा घटनापीठ म्हणजे नेमकं काय असतंय ते बघूया.
जेष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी यासंदर्भात ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगितले,
इतर वेळी सामान्य सुनावणीसाठी १, २ किंवा ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ असते. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) अंतर्गत,
संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्याच्या, कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कमीत कमी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ असावं लागतं, अशाच एका खंडपीठाला घटनापीठ म्हणतात.
यात कमीत कमी पाच आणि जास्तीत जास्त सरन्यायाधीश ठरवतील तेवढे न्यायाधीश या घटनापीठामध्ये असते. आजपर्यंतच्या इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यामध्ये सर्वाधिक १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ होते. असेही बापट यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी घटनापीठ का आणि फायदा कसा होऊ शकतो?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रा. उल्हास बापट म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा हे घटनापीठ कसा आणि काय निकाल देईल हे आताच सांगता येणार नाही. परंतु इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये ९ सदस्यीय खंडपीठाने आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा निर्णय दिला आहे. राज्यात ते ५० टक्कयांपेक्षा जास्त जाते.
त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी ५ सदस्यीस घटनापीठाने काही जरी निकाल दिला तरी, त्या निकालाला आव्हान मिळेल. आणि जर इंद्रा सहानी खटल्याचा निर्णय बदलायचा असल्यास मराठा आरक्षणाचा खटला पुन्हा ९ पेक्षा जास्त सदस्यीय पीठापुढे सुनावणीसाठी घ्यावा लागेल असेही प्रा. बापट म्हणाले.
आज पर्यंत घटनापीठापुढे झालेल्या इतर सुनावण्यामध्ये काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे आजपर्यंत शेकडो खटले आले आहेत. यातील प्रत्येक निर्णय भारतातच नव्हे तर जगात मैलाचे दगड ठरतील असेच होते.
असेच काही प्रमुख खटले
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटला
कासारगोडच्या शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या एडनीर मठाची संपत्ती ताब्यात घेण्याच्या केरळ सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात, केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयाने यासाठी आजपर्यंतचे सर्वाधिक सदस्यीय १३ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठ गठीत केले. आणि २४ एप्रिल १९७३ रोजी सात विरुद्ध सहा अशा बहुमताने ऐतिहासिक निकाल दिला. कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय राज्यघटनेच्या प्राणतत्त्वाशी तडजोड करणारी घटनादुरुस्ती संसदेलाही करता येणार नाहीत, हा तो निकाल.
७१ देशांच्या राज्यघटना वाचून दिलेल्या या ७०३ पानी निकालपत्रामुळे, राज्यघटनेत हव्या त्या दुरुस्त्या करून लोकशाहीला नख लावता येणार नाही, हे अधोरेखित झाले.
(संपूर्ण खटला काय होता हे समजून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा)
ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास सरकार
घटनेच्या कलम १९, २१ आणि २२ अशा कलमांशी संबंधित असेलल्या या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला.
कोणत्याही व्यक्तिगत ( जीवित) स्वातंत्र्य कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीखेरीज अन्य मार्गाने हिरावून घेतले जाणार नाही. घटनेच्या या कलमात कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार अशी शब्दयोजना केली असल्यामुळे संसदेने संमत केलेल्या कायद्यानुसार जीवित व वैयक्तिक हक्कांवर मर्यादा घालता येतात.
संसदेने केलेल्या अशा कायद्याची वैधावैधता न्यायालयाला ठरविता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याचा निर्णय देताना स्पष्ट केलेले आहे.
घटनापीठाने अलीकडच्या काळात दिलेले काही निर्णय
अयोध्या खटला
जवळपास १०६ वर्षापासून सुरु असलेला वादग्रस्त खटल्यासंदर्भात ३० सप्टेंबर २०१० रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्या वादावर निकाल देत वादग्रस्त जमिनीचे तीन हिस्से करण्याचे व यातील एक हिस्सा राम मंदिराला, दुसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि तिसरा हिस्सा निर्मोही आखाड्याला देण्याचे आदेश दिले.
मात्र त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या खटल्याची सुनावाणी करताना २१ मार्च २०१७ रोजी आपसात चर्चा करून हा वाद मिटवण्यात यावा, असे मत न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान दिले. पण त्याला यश आले नाही.
यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे अशी मागणी या खटल्यातील वकील राजीव धवन यांनी केली. आणि ८ जानेवारी २०१९ रोजी तात्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठ गठित केले. आणि ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बदलत त्या जागेवर राम मंदिर बांधण्याचा निकाल न्या. रंजन गोगोई यांच्या घटनापीठाने दिला.
शबरीमाला मंदिर खटला
केरळ मधील शबरीमाला मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. महिलांना या मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ५ सदस्यीय खंडपीठाने महिलांना प्रवेश नाकारणे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे मत दिले.
यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पुढे सप्टेंबर २०१९ मध्ये ५ सदस्यीय खंडपीठाने केरळ सरकारचा निर्णय ४ विरुद्ध १ असा योग्य असल्याचा निकाल दिला. यानंतर या निर्णयासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आणि हा खटला फेब्रुवारी २०२० मध्ये ९ सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी आला.
यासोबतच घटनापीठामार्फत अलीकडेच झालेल्या आणखी काही सुनावणीत खासगीपणाचा हक्क असो वा समलैंगिकतेचा प्रश्न, प्रत्येकवेळी या निकालांनी नवीन नवनवीन पायंडे पाडले आहेत आणि राज्यघटना संरक्षणाचे काम केले आहे. आता मराठा आरक्षणसंबंधित निर्माण झालेल्या ‘कॉन्स्टिट्युशनल डेडलॉक’ हे घटनापीठ कसे सोडवते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू.
- मराठा आरक्षण आणि निकषांचा घोळ
- मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एकमेव व्यक्ती !!!
- क्षुल्लक युवा नेत्यांच कौतुक करणारा मराठा समाज गंगाधर म्हस्केंना मात्र विसरला..