मुलींच्या लग्नाचं वय ठरवणाऱ्या समितीमध्ये फक्त एकच महिला……कसा न्याय होणार ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला म्हणजेच देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर अलीकडेच म्हणजे, डिसेंबर महिन्यात मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वरुन २१ वर्ष करण्यात येणार आहे अशी घोषणा केली.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जून २०२० मध्ये स्थापन केलेल्या जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीनं देशभरातल्या जवळपास १६ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून हे वय वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कारणांचा शोध घेतला आणि एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये १५ स्वयंसेवी संस्थांनीही सहभाग घेतला होता. सगळ्या धर्मातल्या आणि विविध वयोगटाच्या मुलींची माहिती घेऊन हा अहवाल बनवलेला आहे.

मुलींचं आरोग्य चांगलं राहावं, मुलं जन्माला घालण्यात अडचण येऊ नये, जन्माला येणारी मुलं सुदृढ राहावी आणि बालमृत्युदर कमी व्हावा अशा कारणांसाठी लग्नाचं आणि मुलींनी गरोदर होण्याचं वय १८ वर्षांवरुन २१ वर्षे करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. मोदी सरकारच्या कॅबिनेटनं हा विषय मंजूर केला असल्यानं लवकरच याबाबत कायदा करण्यात येईल असं सरकारने स्पष्ट केलेलं…

हे सगळं झालं मात्र आता या, मुलींचे विवाहासाठीचे कायदेशीर वय हे १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाची चिकित्सा करण्याचा टप्पा सुरु झाल्याचं सांगण्यात येतंय. जेंव्हा हे विधेयक मांडलं गेलं तेंव्हा काही सदस्यांनी विरोध केला आणि म्हणून पुढील छाननीसाठी ते संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. त्याचनुसार या विधेयकाची चिकित्सा ज्या संसदीय समितीकडून केली जाणार आहे, त्या समितीमध्ये एकूण ३१ सदस्य आहेत. 

या ३१ मध्ये केवळ एकच महिला असल्याने आता या चिकित्सेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय. 

हे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. चिकित्सेसाठी संसदेच्या शिक्षण महिला, बालक, युवा आणि क्रीडा विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकात ज्या तरतुदी असतील त्या तरतुदींचा देशातील महिला वर्गावर दूरगामी परिणाम होणार आहे हे मात्र नक्की…

राज्यसभेच्या संकेतस्थळावर या स्थायी समितीच्या सदस्यांची यादी जर तुम्ही चेक केली तर त्यामध्ये ३१ सदस्य आहेत. आणि या ३१ मध्ये सुश्मिता देव या एकमेव महिला सदस्य आहेत. 

सुश्मिता देव या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आहेत. त्यांनी माध्यमांना बोलतांना सांगितले की, या समितीमध्ये आणखी महिला सदस्य असणे गरजेचे आहे, पण सर्व संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे मला सांगितले आहे. 

या समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील या समितीवर आणखी महिला सदस्य असायला हव्या होत्या, त्यामुळे महिलांची बाजू योग्यरित्या मांडली गेली असती. किंव्हा मग आणखी एक उपाय म्हणजे, या समितीचे अध्यक्ष या चिकित्सेसाठी, तसेच चर्चेसाठी आणखी महिला खासदारांना बोलावू शकतात, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्या सातत्यानेच देशभरातील महत्वाच्या मुद्यांबरोबरच महिलांचे प्रश्न संसदेत मांडत असतात. 

मात्र सुरुवातीला सकारात्मक वाटत असलेले हे विधेयक आता वादग्रस्त ठरले आहे. या विधेयकाला अनेक खासदारांनी विरोध करत म्हणलं आहे कि,  हे विधेयक वैयक्तिक कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. एकदा का हा कायदा आलं कि, तो देशातील सर्व समुदायांना लागू होईल आणि एकदा लागू झाल्यानंतर तो विद्यमान विवाह आणि ‘पर्सनल लॉ’ची जागा घेईल. 

 हे विधेयक सात वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. यामध्ये भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा समाविष्ट आहे, तसेच पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अर्ज कायदा, विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायदा. 

पण या समितीवर एकमेव महिला सदस्य म्हणजे सुश्मिता देव. मागेच सुष्मिता देव यांनी काँग्रेसला सोडचिट्ठी देत तृणमूल पक्षात प्रवेश केला आहे. काँग्रेस मध्ये असतांना त्यांच्याकडे काँग्रेस महिला विभागाचे अध्यक्षपद होते. 

या स्थायी समितीचे अध्यक्ष भाजप नेते विनय सहस्रबुद्धे हे आहेत. 

शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा या विषयावरील संसदेची स्थायी समिती ही राज्यसभेद्वारे प्रशासित समिती असते. सभागृहातील त्यांच्या सदस्यांच्या संख्याबळाच्या आधारावर पक्ष सदस्यांची नियुक्ती करतात. विभागाशी संबंधित अनेक स्थायी समित्या आहेत, तर विविध मंत्रालयांच्या विधेयकांसाठी आणि संबंधित विषयांसाठी वेळोवेळी संयुक्त आणि निवड समित्या स्थापन केल्या जातात. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही समित्या या समित्या स्थापन करतात.

आणि आत्ता जे आपण बोलतोय ते म्हणजे, मुलीचे लग्न ठरवण्याच्या या समितीचे अध्यक्षपद देखील महिलेकडे नाहीये. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विनय सहस्रबुद्धे हे आहेत.  वर आपण बोलल्याप्रमाणे समितीच्या अध्यक्षांना इतर महिला खासदारांना अधिक समावेशक आणि व्यापक चर्चेसाठी आमंत्रित करण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे असं झालं तर बऱ्यापैकी या विधेयकातील तरतुदींवर चर्चा होऊ शकते. 

हे हि वाच भिडू :

• पाकिस्तान मधला एकुलता एक हिंदू बहुसंख्य असणारा जिल्हा पण तरी परिस्थती जैसे थे…..
• लग्नाचं वय वाढवण्याबाबत मुलींचं म्हणणं काय?
• भाऊंचा छंद काय तर… मेलेले तलाव जिवंत करणे