केजरीवालांच्या हातात दिल्लीची महानगरपालिका जाऊ नये म्हणून भाजपनं मोठा गेम खेळलाय
पंजाबमधील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या यशा नंतर आम आदमी पक्षाची गाडी सुसाट निघाली आहे. दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये सत्तेत आल्यानंतर आम आदमी पक्षाचं नेक्स्ट टार्गेट आता अजून इतर छोटी छोटी राज्ये असणार हे आता ओपन सिक्रेट आहे. पण अजून एक गोष्ट आप साठी प्रतिष्टेची होती ती म्हणजे दिल्लीच्या तीन महानगरपालिका.
गेल्या १५ वर्षांपासून दिल्लीतील महापालिकांवर भाजपचे वर्चस्व आहे.
आणि त्यामुळे दिल्लीची पूर्ण पॉवर आपकडे नाहीये असं म्हणता येइल.
दिल्लीतल्या तीन महानगरपालिकांच्या निवडणुका तशा एप्रिलमध्ये होणं अपेक्षित होत्या. ९ मार्च ला इलेक्शनच्या तारखा पण राज्य निवडणुका जाहीर करेल असं सांगण्यात येत होतं. मात्र ऐन टाईमला निवडणूक आयोगानं काही कायदेशीर बाबी आडव्या येण्याची शक्यता आहे असं म्हणत निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या.
त्यामुळे पूर्ण तयारीनिशी या निवडणुकीत उतरायची तयारी केलेल्या आम आदमी पार्टीसाठी हा मोठा धक्का होता. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी ‘लोकशाहीची हत्या’ झाल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे देखील ठोठावले होते.
“भाजप पळून गेली. एमसीडीची निवडणूक पुढे ढकलली, पराभव स्वीकारला. दिल्लीवासी यामुळं प्रचंड संतापले आहेत. निवडणूक घेण्याचे धाडस नाही का? आता त्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं असेल. आमच्या सर्वेक्षणात आम्हाला २७२ पैकी २५२ जागा मिळत होत्या. आता जर निवडणुका झाल्या असत्या तर २६०पेक्षा जास्त जागा आम्ही जिंकणार होतो. मात्र निवडणूक आयोगाने भाजपच्या दबावाखाली येऊन निर्णय बदलला “
हे प्रकरण आता जास्तच कॉम्प्लिकेट झालेय. कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीची सत्ता जाऊ द्यायची नाही या जिद्देनं पेटलेल्या भाजपने आता लोकसभेत बिल आणून नेक्स्ट लेव्हल गेम केला आहे.
२२ मार्च रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयक २०२२ मंजूरी दिली.
३० मार्च २०२२ रोजी लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामध्ये संसदेने पारित केलेल्या दिल्ली महानगरपालिका अधिनियम १९५७ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी, २०११ मध्ये, दिल्ली विधानसभेने दुरुस्तीद्वारे एमसीडीचे उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि पूर्व दिल्लीमध्ये विभाजन केले. तेव्हा विभाजन काँग्रेसने केले होते आणि का केले होते यावर नंतर येऊ.
आता या डीएमसी विधेयकामध्ये तीन महापालिकांना पुन्हा एकत्र करण्यात येणार आहे.
यामुळे महापालिका पूर्णपणे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येइल. तसेच नवीन एमसीडीची पहिली बैठक होईपर्यंत महानगरपालिकेवर विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असे या विधेयकात म्हटले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील शहरी नगरपालिका निवडणुका आणि लोकशाही प्रक्रिया दीर्घकाळ लांबणीवर पडणार आहे. २०११ च्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे, दिल्ली सरकार आधीच अनेक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यास सक्षम होते.
आता मात्र म्हनारपालिकेवर केंद्राचा कंट्रोल राहील.
आता हे एकत्र आणण्यासाठी काहीतरी कारण तर द्यावं लागलं असेलच की. तर कारण देण्यात आलं आहे तीन महानरपालिकांमध्ये कमी पडणाऱ्या आर्थिक संसाधनाचं.
दिल्लीच्या लोकसंख्येमुळे, दक्षिण दिल्लीतली महानगरपालिका सर्वात “पॉश” वसाहती झाली जीला जास्त मालमत्ता कर भरला. दुसरीकडे, नॉर्थ बॉडीला अधिक अनधिकृत आणि कमी कर आकारणी श्रेणीच्या वसाहती मिळाल्या, ज्या कमी कर भरतात किंवा अजिबात नाही. यामुळे उत्तर आणि पूर्वेला आर्थिक दरी निर्माण झाली. तसेच दिल्ली पूर्वमध्येपण महसुलाची चणचण होती.
बिल जेव्हा संसदेत आलं होतं तेव्हा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले होते
“आधी तीन भागात विभागलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रनिहाय आणि महसूल या दोन्ही आघाडीवर सक्षम नव्हत्या. त्यामुळे या तिन्ही महानगरपालिकेत काम करण्याची जबाबदारी आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती.”
आणि आता ह्या सगळ्या एकत्र करून एक मजबूत महानगरपालिका बनवण्यात येइल ज्यामध्ये हा इशू सोडवला जाईल.
पण आता हे सांगायचं म्ह्णून लॉजिक ठीक आहे. या पेक्षा या निर्णयामागचं राजकीय गणित इंटरेस्टिंग आहे.
दिल्ली भाजप तीन महानगरपालिकांच्या एकत्रीकरणाच्या बाजूने आहे आणि गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय नेतृत्वाला विलीनीकरणासाठी तगादा लावून होतं. दिल्ली युनिटचे अध्यक्ष आदेश गुप्ता आणि विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंग बिधुरी हे एप्रिलमध्ये होणाऱ्या एमसीडी निवडणुकांपूर्वी तीन महानगरपालिकांचं एकत्रीकरण करण्याची गरज गृह मंत्रालयाकडे बोलून दाखवत होते .
१५ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या भाजपाला मोठ्या प्रमाणात अँटी इंकम्बांसी सहन करावी लागणार आहे.
त्यात भाजपच्या ताब्यातील MCD ने सतत दावा केला आहे की त्यांच्याकडे निधी नाही कारण AAP नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकार तो देत नाही. तर आपचं म्हणणं असायचं महानगरपालिकेत भ्रष्टाचार आहे.
पुन्हा सत्तेवर आल्यास निधीचे संकट कसे सोडवायचे हे आता आम्हाला कळले आहे हे सांगणे आता भाजपाला सोप्पे जाईल. तसेच नवीन सिस्टमध्ये काही कामे करून आमची काय चूक नव्हती तर जुनी सिस्टमचा चुकीची होती हे भाजपाला सांगता येइल.
तसेच विभाजनाची “ऐतिहासिक चूक” आम्ही दुरुस्त केली असं म्हणत काँग्रेसवर देखील खापर फोडणं भाजपाला शक्य होईल.
यामुळे, भाजपला आशा आहे की आपच्या विरोधात लढण्यास काही पॉईंट्स राहतील.
बर जेव्हा २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकारने डीएमसीडीचे तीन भाग केले होते आणि त्याचा मसुदा तयार होताच हे स्पष्ट झालं होते की ही देखील एक राजकीय खेळी होती.
यातून भाजपचा बालेकिल्ला बनलेल्या एमसीडीमध्ये प्रवेश करण्याचा तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसचा प्रयत्न होता. त्यावेळी काँग्रेसने असा युक्तिवाद केला होता की एवढी मोठी डीएमसीडी चालवणे अवघड आहे, लोकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीएमसीडीचे तीन भाग केले गेले पाहिजेत जेणेकरून लोकांना सुविधांचा लाभ मिळू शकेल.
आता १० वर्षांनंतर भाजपनेही राजकीय फायद्यासाठी महानगरपालिकेचं एकत्रीकरण केलं आणि कारण काय दिलं तर जनतेचं भलं होईल.
तर असं सगळं राजकारण. नुसत्या एका महानगरपालिकेसाठी पार संसदेत विधायक मांडून कायदा करण्यात आला आहे.
हे ही वाच भिडू :
- ज्या मास्कला आज आपण सोडतोय त्याने गेल्या २ वर्षांत कोटींची कमाई देशाला करून दिलीये
- शरद पवार अध्यक्ष होतील पण UPA ची ताकद पहिल्यासारखी राहिली आहे का..?
- केंद्राने सांगितलंय, राज्य सरकारे हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देऊ शकतात