चीनसारखा मुस्लिमांचा छळ जगात कुठेही होत नसेल, त्यावर अरब राष्ट्रे एक शब्द बोलत नाहीत

नूपुर शर्मा प्रकरणानंतर भारतावर अरब राष्ट्रांनी मोठा दबाव आणला.  भारतालाही अरब राष्ट्रांना एक एक करून स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. तसेच ईशनिंदेच्या आरोपवरून जागे झालेल्या अरबांना जेव्हा मुस्लिम मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या, म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांची कत्तल झाली तेव्हा जाग का आली नाही असे प्रश्न विचारले जात आहेत. चीनमधील मुस्लिमांवरील अत्याचारांवरील अरब आणि इतर मुस्लिम राष्ट्रांची मौन देखील याचेच उदाहरण आहे. अगदी संयुक्त राष्ट्रे देखील याबद्दल मूळ गिळून गप्प आहेत.

“मला चीनमधील परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची संधी मिळाली, त्याचबरोबर चीन मधील अधिकाऱ्यांसाठी देखील ही एक संधी होती ज्याद्वारे त्यांना आमची चिंता समजली. यामुळे ते  आम्हाला जी मानवी हक्कांवर गदा आणणारी धोरणं वाटतात त्यावर  पुनर्विचार करतील”

एवढं सपक आणि गोलमटोल स्टेटमेंट संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या अध्यक्षा मिशेल बॅचेलेट बाई त्यांच्या चीन दौऱ्यामागचा हेतू सांगत होत्या. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेची 17 वर्षांतील ही पहिलीच चीन भेट आहे. 

मागच्या वर्षी चीनच्या जिनजियांग प्रांतातील उइगर मुस्लिमांवरील अत्याचाराची जी खळबळजनक माहिती बाहेर आली होती त्या पार्श्वभूमीवर मिशेल बॅचेलेट यांची ही भेट महत्वपूर्ण होती.

उइगर मुस्लिमांवरील चिनी सरकार करत असलेल्या अत्याचार जगापुढे आहे मात्र मुस्लिम राष्ट्रे देखील याबाबतीत मूग गिळून गप्प असलेली दिसतात. पाकिस्तानचा माजी पंतप्रधान इम्रान सत्तेत असताना जेव्हा त्याला  उइगर मुस्लिमांबद्दल विचारण्यात आलं होतं तेव्हा इम्रानचं उत्तर होतं 

” खरं सांगू ! मला या प्रकरणाबद्दल खरंच आयडिया नाहीये”

 

 

“राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी चीनला दहशतवादविरोधी आणि अतिरेकीविरोधी उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे” 

असं म्हणत सौदीचा क्राऊन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान याने चीनची पाठराखण केली होती.

जुलै २०१९ मध्ये, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, अल्जेरिया आणि इतर मुस्लिम-बहुसंख्य राज्ये जी स्वतःला मुस्लिमांचे कैवारी म्हणवतात त्यांनी झिंजियांग प्रांतातील चिनी अत्याचाराची चौकशी करण्यासाठी  “स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना” पाठवण्यात यावे असा प्रस्ताव आला होता तेव्हा चीनच्या बाजूने मतदान केलं होतं.

”जे देश रश्दींची जादुई वास्तववादी कादंबरी सहन करू शकले नाहीत ते मुस्लिम महिलांच्या सामूहिक नसबंदीवर गप्प कसे राहू शकतात”

असा प्रश्न निक कोहेन त्यांच्या द गार्डीयनमधील लेखात विचारतात.  झिनझियांग प्रांतात मुस्लिमांवरील चिनी अत्याचार कोणत्या लेव्हलपर्यंत गेले आहेत याचं हे एक उदाहरण आहे.

एड्रियन झेंझ, चीनवरील एक्सपर्ट त्यांच्या एका रिपोर्टमध्ये सांगतात की 2015 आणि 2018 दरम्यान, काशगर आणि होटनच्या या उइगर मुस्लिमांच्या भागात लोकसंख्येची वाढ आश्चर्यकारकपणे 84 टक्क्यांनी घसरली होती.

चीन सरकार लोकांना शिबिरांमध्ये पाठवून उइगर जोडप्यांना वेगळे करत होता असे नाही. मोठ्या प्रमाणावर नसबंदी आणि सक्तीने IUD रोपण (कॉपर टी ) यांसारख्या धोरणांचा वापर करून ते उइगर जन्मदर कमी करत होते. 2014 मध्ये झिनझियांगमध्ये 200,000 पेक्षा जास्त IUD घालण्यात आले. तर  2018 पर्यंत ही संख्या जवळपास 330,000 IUD वर पोहोचली होती.

आणि हे तर चिनी सरकारच्या अत्याचाराचं एक उदाहरण आहे. चीनच्या या काळ्या कामांची यादी पुढं नेण्याच्या आधी चीननं उइगर मुस्लिमांचा ‘नरसंहार; एक चालवला आहे ते आधी बघू. 

झिनझियांग जिथं सुमारे १ कोटी १० लाख उइघुर आणि इतर मुस्लिम अल्पसंख्याक राहतात तो चीनच्या वायव्येकडील एक स्वायत्त प्रदेश आहे.

कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि मंगोलियाच्या सीमेला लागून हा प्रदेश आहे. 

1949 ला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना स्थापन झाल्यापासून हा प्रदेश चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. उइगर लोक त्यांची स्वतःची भाषा बोलतात. उझबेक भाषेशी साधर्म्य असणारी ही एक  तुर्किक भाषा आहे.  बहुतेक उइगर लोक सुन्नी इस्लामचं पालन करतात. चीनपासून स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी काम करणारे काही  कार्यकर्ते या प्रदेशाचा उल्लेख पूर्व तुर्कस्तान म्हणून करतात. 

झिनझियांग प्रांत चीनचा भाग नाही आणि या प्रांताला चीननं मुक्त करावं अशी जुनी मागणी तिथं आहे. 

एकेकाळी प्राचीन सिल्क रोड व्यापारी मार्गावर वसलेले झिनझियांग तेल आणि संसाधनांनी समृद्ध आहे. चीनच्या उर्वरित भागांसोबत विकसित होत असताना या प्रदेशाने हान चिनी लोकांना अधिक आकर्षित केले.

या स्थलांतराला चिनी सरकारने देखील प्रोत्साहन दिले. चिनी सरकार प्रदेशातील लोकसंख्येचा प्रमाण बदलायचं होतं. बहुसंख्य उइगर लोक त्यांच्याच प्रदेशात अल्पसंख्यांक करण्याचे प्रयत्न झाले. यातून वांशिक तणाव वाढला. यातूनच २००९ मध्ये हान वंशाचे चिनी आणि उइगर यांच्यात दंगल उसळली. 

या दंगलीनंतर चीननं उइगर मुस्लिमांवर जे अत्याचार चालू केले त्याला कोणतीच सीमा राहिली नाही.

याच दंगलीत सुमारे २०० उइगर मुस्लीमांना ठार करण्यात आलं होतं. चिनी सरकारने हिंसक फुटीरतावादी गटांवर या हिंसाचारचं खापर फोडलं होतं. जगभरता अल्पसंख्यांकांविरोधात मारण्यात येणारी ही  ही एक युक्ती ती चीन उइघुर आणि इतर धार्मिक आणि वांशिक अल्पसंख्याकांविरूद्ध वापरत राहिला.

चिनी सरकार उइगर आणि मुस्लिम अल्पसंख्याकांवर केलेल्या कारवाईमागे अतिरेकी आणि फुटीरतावादी गटांचे उच्चाटन करण्याचा उद्देश असल्याचं कारणं देते. 

झिनझियांग हा बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचे एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब देखील आहे. चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह चीनचा जगभरातील आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळंच चीनला काही करून झिनझियांग प्रांत पूर्णपणे आपल्या कंट्रोलखाली ठेवायचा आहे.

उइगर मुस्लिमांवर चीनचा क्रॅकडाऊन हा सुरुवातीला चीनच्या “ डी -रॅडिकलाइझ ” धोरणाचा एक भाग होता.

या धोरणांतर्गत चीनने उइगरांची इस्लामिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याच्या उद्देशाने कठोर निर्बंध लादले, ज्यात हजारो मुस्लिमांना “पुनर्शिक्षण” शिबिरांमध्ये डांबण्यात आले.

पुनर्शिक्षण शिबिरे किंवा प्रशिक्षण शिबिरे हि चीनच्या उइगर मुस्लिमांबद्दलचे सगळ्यात भयानक वास्तव आहे.  तज्ञांच्या अंदाजानुसार एके काळी सुमारे ३० लाख लोक या शिबिरांमध्ये डांबण्यात आले होते आणि त्याचबरोबर साध्यदेखील सुमारे १० लाख लोक या शिबिरात असल्याचं सांगण्यात येतं. सुरवातीला चीननं हे आरोप नाकारले होते आता मात्र उइगर मुस्लिमांच्या डोक्यातून कट्टरतेचं भूत उतरवण्यासाठी हे कॅम्प असल्याचं चिनी सरकारकडून सांगण्यात येतं.

एजन्स फ्रान्स-प्रेसच्या 2018 च्या अहवालात अशा शिबिरांचे वर्णन करताना म्हटले आहे की रेझर वायर आणि इन्फ्रारेड कॅमेऱ्यांनी या शिबिरांची निगराणी केली जाते. शिबिराची निगराणी करणारे जे गार्डस आहेत त्यांच्याकडे स्पाइक क्लब, अश्रुधुर आणि स्टन गन अशी हत्यारं असतात.

फक्त शिबीरांमध्येच उइगर मुस्लिमांनवर लक्ष ठेवले जाते असं नाही. 

जॉर्ज ऑर्वेलच्या १९८४ पेक्षाही भयानक अशी पाळत चिनी सरकारतर्फे उइगर मुस्लिमांनवर ठेवली जाते. उइगर मुस्लिमाला कार्ड देऊन एक नंबर देण्यात आला आहे. ज्यांना आणिक सार्वजनिक ठिकाणी ते कार्ड स्कँन करावं लागते. त्यांचे मोबाइल कधीही काढून घेऊन मोबाइलमधील सगळी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांकडून काढून घेतली जाते. मोबाइलद्वारे प्रत्येक उइगर नागरिकाची हालचाल ट्रॅक केली जाते. 

अगदी पिक्चरला लाजवेल अशी अरेंजमेंट असली तरी चीनमधल्या झिनझियांग मधलं हे सत्य आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने याला नरसंहार म्हणून घोषित केलं होतं. मात्र जागतिक राजकारण्यातल्या आपल्या ताकदीच्या जीवावर चीननं या प्रश्नाला अंतर्गत मुद्यापुरतंच मर्यादित ठेवलं आहे. 

हे ही वाच भिडू : 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.