राज्यात खताची टंचाई नैसर्गिक आहे कि ठरवून केली जातीय?
राज्यात मे आणि जून महिना म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी वर्षभरातील अत्यंत गडबडीचा महिना म्हणून ओळखलं जातं. या काळात शेतीसाठी जमीन तयार करण्यापासून बियाणं खरेदी करणं, खत खरेदी करणं, पेरणी करणं अश्या सगळ्या कामांची गडबड सुरु असते.
मात्र जर या सगळ्या काळात यातील एका जरी टप्प्यावर काही अडचण निर्माण झाली तर पुढच्या सगळया कामांवर परिणाम होतं असतो. सध्या अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाल्याचं बघायला मिळतं आहे. त्याला कारण ठरलं आहे ते म्हणजे राज्यातील खत टंचाई.
मागच्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खत टंचाई जाणवत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यात सगळ्यात जास्त तुटवडा आहे तो युरियाचा. सोबतच लिकिंग देखील केलं जात आहे. त्यामुळे शेतीतल्या पुढच्या सगळ्या कामांवर परिणाम झाल्याचं दिसत आहे.
मात्र कृषी आयुक्तालयाकडून माध्यमांमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार राज्यात मुबलक प्रमाणात खत शिल्लक आहे. कुठेही टंचाई नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. तसेच जर शेतकऱ्याला अशी काही अडचण जाणवत असेल तर त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. सोबतचं आयुक्तालयात देखील तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.
त्यामुळेच मग प्रश्न पडतो कि खताची टंचाई हि नक्की होतं आहे कि नाही? आणि होतं असेल तर मग ती नैसर्गिक आहे कि ठरवून केली जात आहे?
संगमनेरमधील शेतकरी मुरलीधर बाबर ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले कि,
मला मागच्या १३ दिवसांपासून फिरून पण युरिया मिळालेला नाही. काही ठिकाणी घ्यायचा तर तेवढ्याच प्रमाणात इतर मिश्र खत म्हणजेचं लिंकिंग घेण्यास भाग पाडलं जात आहे. खताचे रॅक लागलेले नसल्याने ही टंचाई असल्याचे मला २ दुकानदारांनी सांगितलं.
तर पुण्यामधील इंदापूरमधील शेतकरी शशिकांत जाधव ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,
मागच्या हंगामात मला जुलै गेला तरी युरिया मिळाला नव्हता. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी भीतीपोटी आधीच स्टॉक करून ठेवला असण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच कदाचित यंदा युरियाची मागणी वाढून पुन्हा तुटवडा झाला आहे. त्यामुळे चढ्या दराने पण खत विकत आहेत. माझ्या स्वतःच्या २ शेतकरी मित्रांनी १२०० रुपयाच्या डीएपीची बॅग अगदी १६०० रुपयांना पण घेतली आहे.
दुसऱ्या बाजूला शासकीय आकडेवारी सांगते कि मागणी आणि पुरवठा सुरळीत
केंद्र सरकारच्या खत मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते कि मागणी आणि पुरवठा सुरळीत होता.
जर आपण केंद्र सरकारच्या urvarak.nic.in या खतासंबंधी माहिती देणाऱ्या वेबसाईटवर जावून बघितले तर राज्यातील मागच्या २ वर्षाबाबतच्या खताची मागणी पुरवठा याविषयीची तुलनात्मक माहिती मिळते.
यात जर एप्रिल २०२० ते जून २०२० या आणि एप्रिल २०२१ ते २३ जून २०२१ या दोन काळातील तुलना करून बघितली तर आपल्याला अगदी थोड्या फार फरकाने हा मागणी आणि पुरवठ्याची दोन्ही वर्षाची आकडेवारी समप्रमाणातच दिसून येतो.
यात एप्रिल २०२० ते जून २०२० या काळात महाराष्ट्राची युरियाची मागणी होती ७ लाख २० हजार मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. तर पुरवठा हा १० लाख ३२ हजार मेट्रिक टन इतका होता. तर डीएपीची मागणी २ लाख १६ हजार मेट्रिक टन होती, तर पुरवठा हा ५ लाख मेट्रिक टन होता. एमओपीची मागणी होती १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन तर पुरवठा होता २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन. एनपीकेएसची मागणी होती ५ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन तर पुरवठा होता १४ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन.
आता एप्रिल २०२१ ते २३ जून २०२१ या काळातील आकडेवारी वर नजर टाकली तर महाराष्ट्राची युरियाची मागणी होती ६ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. तर पुरवठा हा १० लाख ९८ हजार मेट्रिक टन इतका होता. तर डीएपीची मागणी २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन होती, तर पुरवठा हा २ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन होता. एमओपीची मागणी होती १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन तर पुरवठा होता २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन. एनपीकेएसची मागणी होती ५ लाख १४ हजार मेट्रिक टन तर पुरवठा होता १५ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन.
तर महाराष्ट्राचं कृषी आयुक्तालय सांगते राज्यात सध्या खत शिल्लक आहे.
राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने साध्याच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत राज्यात सध्या अगदी मुबलक प्रमाणात खत शिल्लक असून, जून महिन्यामध्ये खतांची कसलीही टंचाई भासणार नाही असं सांगितलं आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या आकेवारीनुसार,
राज्यात ४ लाख १८ हजार टन युरिया, १ लाख टन डीएपी, १ लाख ४५ हजार टन एमओपी, ७ लाख ३४ हजार टन संयुक्त खते आणि ४ लाख २२ हजार टन सिंगल सुपर फॉस्फेट उपलब्ध आहे.
मग तरीही टंचाई कशी जाणवत आहे?
याबाबत कृषी अभ्यासक आणि पत्रकार दीपक चव्हाण ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले कि,
सरकारची प्राथमिकताचं शेती नसल्यामुळे त्याच्या नियोजनात आभाव येतो. नियोजन नसणं हेच खत टंचाईचे मुख्य कारण आहे, आणि ही केवळ यावर्षी नाही तर प्रत्येकवर्षी येणारी अडचण आहे. जर आपण बघितलं तर सरकारला माहित असते की खताची मुख्य मागणी कधी आहे? एकरी मागणी कुठे किती आणि कोणत्या खताची मागणी आहे याचा अभ्यास असतो.
मग त्यावर केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारकडून ४ महिने, ६ महिने आधीच नियोजन करणं, पुरवठा करणं गरजेचं आहे. पण तसं होताना दिसत नाही.
साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर लसीचा तुटवडा कशामुळे जाणवला तर नियोजनात आभाव होता म्हणून. आता जिथं लसीच्या पुरवठ्याचं नियोजन होतं नाही तिथं आपण खताच्या नियोजनाची अपेक्षा कशी करणार? जर साठेबाजी हे कारण होतं असेल तर कोणाकडे किती स्टॉक असतो? हे प्रशासनाने आकडेवारी काढून मग कारवाई का होत नाही? हि गोष्ट त्यांच्या हातात असते. मात्र तीही होताना दिसत नाही.
तर होय आम्ही शेतकरी या समूहाचे संस्थापक आणि शेती विषयाचे तज्ञ डॉ. अंकुश चोरमुळे देखील हाच आरोप करतात.
डॉ. चोरमुले म्हणतात हा या वर्षीच नाही तर दरवर्षी येणारी अडचण आहे. त्यामुळे याला नैसर्गिक टंचाई म्हणता येणार नाही. यात जरी केंद्राकडे रेग्युलेशन असेल तरी राज्य सरकार दरवर्षी खरीप हंगाम आढावा बैठक घेत असते. त्यात त्यांचे खरिपासाठीचे सगळे नियोजन होतं असते. खत किती लागेल याचा अंदाज वर्तवला जात असतो.
पण तरीही टंचाई जाणवते. आता ही टंचाई दूर करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे सरकारने वर्तवलेला अंदाज आणि प्रत्यक्ष नियोजन यात अचूकता येणे हा एकमेव आहे.
विक्रेते खरंच साठा किंवा जास्त दराने विक्री करत आहेत का?
तर याबाबत इंदापूरचे खत विक्रेते योगेश गोळे ‘बोल भिडू’ ला बोलताना सांगतात,
कोणत्याही खताच्या बाबतीत आम्ही साठा करत नाही. किंवा जास्त दराने विक्री करत नाही. खताचे रॅक लागतात तेच लागत नाहीत, त्यामुळे आम्हाला वरूनचं पुरवठा होतं नाही. जर वरचा पुरवठा नीट झाला तर आम्ही पण नीट पुरवठा करू शकतो.
आता राहिला प्रश्न जास्त दराचा. तर युरियाची विक्री हि २६६ याच दराने होत आहे. तर अनुदान मिळत असल्यामुळे डीएपीची बॅग देखील १२०० रुपयांनाच विकली जात आहे. कुठेही चढ्या भावाने विक्री होत नाही.
स्वतः राज्याच्या मंत्र्यांना खत टंचाईचा अनुभव आला.
अहमदनगरच्या नेवासे तालुक्यात मागच्या आठवड्यामध्ये खताचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला होता. याबाबत राज्याचे मृदा व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या पर्यंत तक्रार पोहोचल्यानंतर त्यांनी आर.सी.एफ., नर्मदा व जी.एस.एफ.सी या प्रमुख खत कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी संपर्क करून सविस्तर चर्चा केली.
त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी येत्या आठ दिवसात नगर जिल्ह्यासाठी ७ हजार ५०० मेट्रिक टन खत उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले, आणि खत टंचाईचा प्रश्न सुटला होता. त्यानंतर त्यांनी नगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याशी देखील तशी चर्चा केली होती.
हे हि वाच भिडू.
- भारतभरात कुठेही जा, खतांसाठी शेतकऱ्यांचा हक्काचा ब्रँड म्हणजे जय किसान
- पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना २ हजार दिले आणि खतांचे दर ५८ टक्क्यांनी वाढवले
- खरंच शरद पवारांच्या धोरणामुळे खत दरवाढ झाली यात कितपत तथ्य आहे?
- दर वाढवताना ८ प्रकारच्या खतांचे वाढवले, पण कमी करताना मात्र एकाचेच केले