ज्यामुळं मोदींवर १९ वर्षे आरोप झाले ते गुजरात दंगलीतील ‘गुलबर्गा सोसायटी’ प्रकरण असं घडलं
२००२ साली गुजरात मध्ये झालेल्या दंगलीमुळे संपूर्ण भारत हादरून गेला होता. २७ फेब्रुवारी २००२ ला आयोध्येवरून येणारी ‘साबरमती एक्स्प्रेस’ गुजरात मधल्या गोध्रा स्टेशन वर पोहचली होती. यात अयोध्येवरून येणारे बहुसंख्य कारसेवक होते. समाजकंटकांनी या रेल्वेच्या एस ६ या कोचला आग लावली.
काही वेळातच आगीने उग्र रूप धारण केले आणि, धुराचे आणि आगीचे लोट सर्वत्र पसरले. लोक बाहेर पडण्यासाठी जीवाच्या आकांताने प्रयत्न करत होते, परंतु आग मोठी असल्याने सगळ्यांचा बाहेर पडता आलं नाही. आणि आगीच्या विळख्यात येऊन यातल्या जवळपास ५९ लोकांचा मृत्यू झाला, त्यातले बहुतांश कारसेवक होते.
गोध्रा जळीतकांडानंतर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारी २००२ ला सकाळी गोध्रा स्टेशन वर झालेल्या प्रकारानंतर कारसेवकांचे मृतदेह अहमदाबादला आणण्यात येणार होते. हे मृतदेह एका खुल्या ट्रकमधून अहमदाबादला आणण्यात आले.
हे मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवण्याऐवजी विश्व हिंदू परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आले.
संपूर्ण गुजरात मध्ये खूप तणावपूर्ण वातावरण होतं, लोकांच्या मनात या हत्याकांडाच्या घटनेनं तीव्र संताप निर्माण झाला होता.त्यातच राज्यातल्या अल्पसंख्यांकांच्या घरावर हल्ले होण्यास सुरवात झाली होती. त्यातलीच एक होती गुलबर्ग सोसायटी.
अहमदाबाद मधल्या हिंदुबहुल भागात ‘गुलबर्ग सोसायटी’ नावाची एक मोठी सोसायटी होती.
त्यात एकूण २९ बंगले आणि १० फ्लॅट होते. या सोसायटीत बहुतांश घरं ही मुस्लिमांची होती.कारसेवकांचे मृतदेह जसे शहरात आले, तशी या गुलबर्ग सोसायटी बाहेर लोकांची गर्दी वाढू लागली. सकाळी ११ वाजता जमलेल्या लोकांनी सोसायटीतल्या घरांवर जोरदार दगडफेक करायला सुरुवात केली.
साधारण ४५ मिनिटं हा दगडांचा वर्षाव चालू होता. त्यानंतर पेट्रोल बॉम्ब, दारूगोळ्यांनी भरलेले बल्ब फेकण्यात आले. दुपारी १ वाजता सोसायटीत सापडेल त्या लोकांना जीवंत जाळण्यात येऊ लागलं. दिसेल त्या व्यक्तिला मारण्यात येत होतं. कित्येक लोकं सैरावैरा पळत होती.
महिला,लहान मुलांच्या आक्रोशाने परिसर हादरून गेला होता. जाळपोळ, मारामारी, खून, या गोष्टींनी उच्छाद मांडला होता. लोक जीव मुठीत घेऊन धावत होते, पळून जाऊन जीव वाचवायचा प्रयत्न करत होते. बर्‍याचशा घरांना आग लागून काळ्या धुराचे लोट आकाशात पसरत होते.
याच सोसायटीत काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी हे सुद्धा आपल्या कुटुंबासह राहत होते.
अशा परिस्थितीत जाफरी यांनी मदतीसाठी अनेक लोकांना फोन केले. असं सांगितलं जातं की त्यांनी मदतीसाठी नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयालाही संपर्क केला होता. परंतु त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. तब्बल ८० लोकांचा समूह त्यांच्या घरात शिरला आणि अत्यंत निर्दयपणे एहसान जाफरी यांचा खून करण्यात आला. त्यांची पत्नी आणि मुले कसे बसे जीव वाचवून पळून गेल्यामुळे यातून वाचले.
त्यानंतर खून, महिलांवर अत्याचार आणि लोकांना जीवंत जाळणे असा हिंसाचार दुपारी ४:३० वाजेपर्यंत चालू होता. संध्याकाळी ५ नंतर पोलिस घटनास्थळी पोहचले.
असं सांगितलं जातं की साधारण २०,००० लोकांनी या सोसायटीवर हल्ला केला होता. यात जवळपास ६९ लोकं मारली गेली. तब्बल ६ तास हे हत्याकांड चालू होतं. यातल्या ३९ लोकांचे मृतदेह सापडले पण ३० लोकांचे मृतदेह शेवट पर्यंत मिळाले नाही. पुढे ७ वर्षांनी त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.
या हत्याकांडात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दंगल भडकवण्याचे आरोप झाले होते.
याच आरोपातून मोदींना शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टा कडून क्लीन चिट देण्यात आलीये.
मोदींनी गृहखात्याला या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला उशिरा परवानगी दिल्याने, पोलिस घटनास्थळी उशिरा पोहचले असे आरोप मोदी यांच्यावर करण्यात आले आहेत.
घटनास्थळा पासून फक्त १.५ किमी च्या अंतरावर पोलिस स्टेशन असून सुद्धा पोलिसांनी पोहचायला उशीर केला असं सांगण्यात आलं.
या विरोधात एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी २० वर्षे न्यायालईन लढा दिला त्याच लढ्याची टाइमलाइन बघू.
या प्रकरणात काँग्रेसच्या ज्या माजी खासदार एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला होता, त्यांच्या पत्नीचं नाव झाकिया जाफरी. झाकिया यांनी ८ जून २००६ रोजी पतीच्या हत्येविरोधात तत्कालीन डीजीपींना पत्र लिहिलं.
“या दंगलीला आणि त्यात झालेल्या आपल्या पतीच्या मृत्यूला जबाबदार असणार्‍या नरेंद्र मोदींसह ६३ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा” असा अर्ज झाकिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केला.
नोव्हेंबर २००७ मध्ये उच्च न्यायालयाने झाकिया यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
मार्च २००८ ला सुप्रीम कोर्टाने गुलबर्ग प्रकरणासह ८ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टिम स्थापन केली.
२७ एप्रिल २००९ ला झाकिया यांनी ज्यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली होती, अशा ६३ लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला दिले.
नोव्हेंबर २००९ मध्ये गुलबर्ग सोसायटी खटल्यातला पहिला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार कोर्टात हजर झाला. आणि त्याने सांगितलं की,
खासदार एहसान जाफरी यांनी मोदींसह अनेकांना मदतीसाठी बोलावलं होतं.
त्यानंतर या प्रकरणा संदर्भात एसआयटीने नरेंद्र मोदी यांची कसून चौकशी केली. पुढे फेब्रुवारी २०११ ला एसआयटीने आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला.
मे २०११ला सुप्रीम कोर्टाने न्यायमित्र राजू रामचंद्रन यांना एसआयटी ने दिलेल्या या अहवालाचे मुल्यांकन करण्यास आणि त्यातल्या त्रुटींकडे लक्ष देण्यास सांगितले.
जुलै २०११ला राजू रामचंद्रन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद कव्हरमध्ये आपला अहवाल सादर केला.
एप्रिल २०१२ ला गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड मधून एसआयटीच्या अहवालात मोदींना क्लीन चिट देण्यात आली.
त्याचवेळी झाकिया यांनी मोदींना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात निषेध याचिका दाखल केली आणि मे २०१२ ला झाकिया जाफरी यांनी गुजरात दंगलीप्रकरणी एसआयटीने अपूर्ण अहवाल दिल्याचा आरोप केला.
एप्रिल २०१३ ला झाकिया यांनी एसआयटीने मोदींना दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात शहर न्यायालयात याचिका दाखल केली.
डिसेंबर २०१३ ला शहर न्यायालयात झाकिया यांची याचिका फेटाळण्यात आली.
मार्च २०१४ मध्ये मोदी आणि इतरांना क्लीन चिट देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत झाकिया यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
2 जून २०१६ ला गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात विशेष न्यायालयाने २४ जणांना दोषी ठरवले आणि ३६ जणांची निर्दोष सुटका केली.
नोव्हेंबर २०१८ ला एसआयटीच्या क्लीन चिट बद्दल पुनर्विचार करण्यासाठी तपासाची मागणी करणाऱ्या झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
नोव्हेंबर २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.
झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ महीने निकाल राखून ठेवला होता.
२४ जून २०२२ ला २००२ च्या गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवाला विरोधात झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत एसआयटीचा तपास अहवाल योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.
गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने एकूण ६६ आरोपींपैकी ३६ जणांची निर्दोष मुक्तता केली. तर २४ जणांना दोषी ठरवले.
शुक्रवारी यावरील सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका म्हणजे ‘कढई उकळत ठेवण्याचा प्रयत्न’ असल्याचे म्हटले असून, त्यामागील हेतू चुकीचा आहे असे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्या सर्वांनाच कोर्टात उभे करण्याची आणि त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. झाकिया यांची ही याचिका इतर कुणाच्या तरी विचारांवरून प्रेरित आहे असं कोर्टाने सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाबाबत मत व्यक्त करताना झाकीया यांनी असे उद्गार काढले की,
मी आजच्या या निकालाने असमाधानी आहे, माझ्या डोळ्यासोमोर त्यांनी कित्येक लोकांना मारलं, कित्येक कुटुंबं उध्वस्त केली, दोशींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी, मला वाटलं होतं की माझा हा लढा संपेल, पण हा लढा पुढे अजून चालूच राहणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- दंगलीनंतर डॉ. कलाम यांच्या गुजरात भेटीवरून देशभरात वादंग झाला होता…
- गोध्रा दंगलीतल्या त्याला उशीरा कळालं…पोटापाण्याचा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम पेक्षा खूप मोठ्ठाय…
- गुजरातमधून तडीपार झालेले अमित शाह कुठे होते आणि नेमके काय करत होते ?