याकूब मेमनची कबर बांधण्याला जबाबदार कोण? ठाकरे की फडणवीस हे आहेत फॅक्ट्स..

१९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेनन याच्या कबरीच्या करण्यात आलेल्या सजावटीचे फोटो समोर आल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली. ३० जुलै २०१५ ला याकूब मेमनला फाशी दिल्यानंतर त्याच्या प्रेताचं दक्षिण मुंबईतील बडा कब्रस्तानमध्ये दफन करण्यात आलं होतं.

आणि आता ज्या ठिकाणी याकूब मेमनला दफन करण्यात आलं होतं त्यावर आता संगमरवरी फरश्या बसवण्यात आल्या असल्याचं समोर आलं आहे. 

व्हायरल होणाऱ्या फोटोंमध्ये कबरीवर लाइटिंग देखील केल्याचं दिसत आहे, त्याचबरोबर  कब्रस्तानमधून कबरीसाठी वीजपुरवठा केला जात होत होता हे आता समोर येत आहे. त्यामुळे १९९३ चा बॉम्बस्फोट ज्यामध्ये २५७ माणसांचा मृत्यू झाला होता त्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या याकूब मेमनच्या कबरीला पीरबाबांसारखी मजार बनवण्याचा प्लॅन होत होता असा आरोप होत आहे..

या प्रकरणावरून राजकारणही तापलं आहे. 

भाजपने ही सजावट महाविकास आघाडीच्या काळात झाली असल्याचा आरोप केला आहे. तर याकूब अतिरेकी असतानाही त्याची बॉडी कुटूंबाला देण्यात आली ती भाजपच्या काळातच असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे याकूबला फाशी देण्यापासून ते त्याच पार्थिव शरीर हॅन्डओव्हर करण्यापर्यंत कोणाकोणाची जबाबदारी होती ते पाहू

तर ३० जुलै २०१५ ला अगदी सकाळीच याकूब मेमनला फाशी देण्यात आली होती. 

नागपूरच्या सेंट्रल जेलमध्ये वयाच्या ५३ व्या वर्षी त्याला फासावर लटकवण्यात आलं होतं.  याकूबला फाशी होऊ नये यासाठी शेवटपर्यंत कायदेशीर लढाई लढली गेली. अनेक विचारवंतानी याकूब मेमनला फाशी होऊ नये अशी मागणी केली होती. मात्र शेवटी सुप्रीम कोर्टाने फाशीला स्थागिती दिली नाही आणि याकूब मेमनला शिक्षा झालीच.

मात्र मुद्दा इथंच थांबला नाही..

आता महत्वाचा मुद्दा होता याकूब मेमनचा मृत्यूदेह घरच्यांना सुपूर्द केला जाणार का याचा? कारण याआधी ज्या दोन अतिरेक्यांना फाशी देण्यात आली होती त्यांचे मृतेदह कारागृह प्रशासनाने बाहेर येऊ दिले नव्हते.

यातील पहिलं नाव होतं अफझल गुरु याचं 

2001 च्या संसदेवरील हल्ल्याचा प्रमुख आरोपी असलेल्या अफझल गुरूला ९ फेब्रुवारी २०१३ ला तिहार जेलमध्ये फाशी देण्यात आली होती. अफजल गुरूला फाशी दिल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी तिहार तुरुंगात अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला होता. त्यांनी मृतदेह ताब्यात देण्याची मागणी केली मात्र तो मान्य झाला नाही आणि त्याचा मृतदेह तुरुंगातच दफन करण्यात आला.

आणि दुसरं नाव होतं अजमल कसाब

26/11 च्या मुंबई हल्ल्यातील अतिरेकी असणाऱ्या अजमल कसाबला २१ नोव्हेंबर २०१२ ला पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये फाशी देण्यात आली. कसाबला दफन करण्यासाठी जमीन देण्यासही मुस्लिम संघटना तयार नव्हत्या. कसाबच्या मृत्यूदेहाचे देखील येरवडा जेलच्या परिसरातच अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.

मात्र याकूब मेमनच्या बाबतीत मात्र वेगळी गोष्ट घडली होती. याकूब मेमनचा मृतदेह फाशींनंतर फॅमिलीकडे सुपूर्द करण्यात आला होता.

“याकुब मेमनला सकाळी ७ वाजता फाशी देण्यात आली असून त्याचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्यात येत आहे”

अशी माहिती महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. त्यानंतर याकूबची बॉडी मुंबईमध्ये आणण्यात आली. तेव्हा याकूबच्या अंत्ययात्रेत आठ ते दहा हजार लोकांची गर्दी जमा झाल्याचं सांगण्यात येत होतं.

आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप होतंच आहेत आणि कायदा- सुव्यवस्था आणि जेल हे राज्याचेच  विषय असल्याने या काळात राज्य सरकारे कोणाची होती हे पाहू. तसेच फाशीबद्दल केंद्राचा देखील सल्ला घेतला जातो. 

अफझल गुरु आणि अजमल कसाब या दोन्हीवेळी  महाराष्ट्र आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार होतं आणि केंद्रातही मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचंच सरकार होतं. 

मात्र याकूब मेमनच्यावेळी म्हणजेच २०१५ ला राज्यात भाजपचं सरकार होतं. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देखील होते. 

फाशी झालेल्या दोषीचं पार्थिव शरीर कुटुंबाला द्यायची की नाही यासाठी देखील काही नियम आहेत असतात का ?

तर हो

यासाठी भारतातील तुरुंगांच्या अधीक्षक आणि प्रशासनासाठी मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल बनवण्यात आलं आहे त्यानुसार “फाशी दिलेल्या कैद्याच्या शरीराची त्याच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार अंत्यसंस्कार करण्यात यावेत” असं  म्हटलं आहे.

त्याचबरोबर  “जर फाशीच्या कैद्याच्या नातेवाईकांनी लेखी अर्ज केला तर पोलीस अधीक्षक त्यांना अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देऊ शकतात. परंतु त्यासाठी नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कार / दफन करताना सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शनं करणार नाहीत अशी लेखी हमीपत्र दिले पाहिजे.” अशी अट आहे. 

त्याचबरोबर जर अंत्यसंस्कारवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रॉब्लेम होऊ शकत असेल तर जेल अधीक्षक मृतदेह सुपूर्द करण्याची परवानगी नाकारतात त्यासाठी ते जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा देखील सल्ला घेऊ शकतात. मात्र जेल अधीक्षक हे केवळ सही करण्याच्या ऑथॉरिटीमध्ये असतात. खरे निर्णय सरकारतर्फे घेतले जातात आणि हे सरकारी बाबू फक्त ते अंमलात आणतात.

याकूब मेननच्या वेळी मेनन कुटुंबीयांनी शांतता आणि सुव्यवस्थेची हमी दिली होती त्यामुळे त्यांना अशी परवानगी देण्यात आली होती असं सांगण्यात आलं होतं. 

त्यामुळे मग याकूब मेमनचं बाकी दोघांसारखे जेलमध्ये अंत्यसंस्कार नं होता त्याचे दक्षिण मुंबईतील बडा कब्रिस्तानमध्ये दफन करण्यात आलं आणि तिथं त्याची कबर बांधण्यात आली. जिथं त्याचं दफन करण्यात आलं त्या बडा कब्रस्तान येथील विश्वस्तांचा दावा आहे की मुस्लिम दफनभूमी ही वक्फ बोर्डाच्या अख्यत्यारित येते आणि कोणतीही कबर विकली जाऊ शकत नाही.

त्याचबरोबर मृतदेहाचं विघटन होण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रत्येक कबरीची जागा 18 महिन्यानंतरच खोदली जाते. मात्र याकूब मेननच्या बाबतीत त्याची पाच वर्षांनंतरही कबर तिथंच आहे. तसेच याकूबच्या कबरीची जागा विकण्याचा प्रयत्न देखील झाला होता.  

याकूबच्या कबरीची जागा कोणी दुसऱ्यानेच विकत घेतली असल्याची तक्रार याकूबच्या कुटुंबाने २०१९ मधेच केली होती. 

मात्र त्यावर त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. या काळात मेननच्या कुटुंबियांकडून याकूबच्या कुटुंबियांकडून कबरीची देखभाल केली जात होती आणि त्याचे पैसेही कब्रिस्तानच्या प्रशासनाला दिले जात होते.

मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप-शिवसेना आणि महाविकासाआघाडी सरकार या तिन्ही सरकारचं त्याकडं लक्ष गेलं नाही. आताही जेव्हा त्याच्या कबरीला स्मृतिस्थळ करण्याचा प्रयत्न झाला त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे. 

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.