शाओमीने भारत सरकारला 653 कोटी रुपयांचा चुना लावलाय
डिसेंबर महिन्यात तुम्ही हि बातमी जरूर ऐकली असणार कि, २२ डिसेंबर च्या दरम्यान भारताच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने देशभरात जितके चिनी मोबाईल कंपन्या आहेत तितक्या कंपन्यांच्या ऑफिसेसवर छापे मारायला सुरुवात केली होती.
सूत्रांकडून जी माहिती माध्यमांना मिळाली होती त्यानुसार, आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असे कळले होते की, चिनी मोबाईल कंपन्यांनी अनेक वेळा कराचे उल्लंघन केले आहे. याच तपासाचा एक भाग म्हणून देशातील विविध शहरांतील या कंपन्यांच्या ऑफिसेसवर छापे टाकण्यात येत होते. त्यात डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, गोडाऊन, मॅन्युफॅक्चरिंगची ठिकाणं इत्यादी सर्व ठिकाणी याची चौकशी केली जाणार होती.
याच चौकशीतून एक माहिती समोर आली कि, तुमच्या आमच्या ओळखीतली Xiaomi कंपनी. भारतात सर्वात जास्त मोबाईल फोन विकणारी चिनी कंपनी म्हणून ओळखली जातात.
पण याच कंपनीचं एक सत्य समोर आलं आहे, या Xiaomi कंपनीने भारत सरकारला टॅक्स चुकवून ६५३ कोटी रुपयांचा चुना लावलाय.
या तपासातून काय समोर आलं ?
हसूल गुप्तचर संचालनालयाने म्हणजेच डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने Xiaomi India कंपनीचा तपास केला, त्‍याच्‍या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरशी संबंधित प्रमुख व्‍यक्‍तींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले गेले होते, यादरम्यान तपासात असं समोर आलं कि,
Xiaomi India ६५३ कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीच्या आरोपात अडकली आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे, आयकर विभागाने देशात कार्यरत असलेल्या चिनी मोबाईल कंपन्यांवर छापे टाकले होते. महत्त्वपूर्ण व्यवसाय डेटा आणि दस्तऐवजांची तपासणी केल्यानंतर, समोर आलं कि, Xiaomi Technology India Pvt Ltd ने तीन वर्षांत अवमूल्यन आणि परवाना शुल्क चुकवून सुमारे ६५३ कोटी रुपयांची सीमा शुल्काची चोरी केली आहे.
Xiaomi India आणि तिच्या करार उत्पादक कंपन्यांनी आयात केलेल्या वस्तूंच्या निर्धारित मूल्यामध्ये रॉयल्टीची रक्कम समाविष्ट केलेली नव्हती, जे कि सरळसरळ सीमाशुल्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की Xiaomi इंडिया व्यवहार मूल्यामध्ये ‘रॉयल्टी आणि परवाना शुल्क’ न जोडून सीमाशुल्क टाळत आहे, हे सर्व DRI ने केलेल्या तपासादरम्यान समोर आले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, Xiaomi इंडिया कंपनीच्या परिसरात झडती दरम्यान सापडलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
आणि मंत्रालयाने माध्यमांना असे सांगितले आहे कि, “डीआरआय तपास पूर्ण झाल्यानंतर, Xiaomi टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला १ एप्रिल २०१७ ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी ६५३ कोटी रुपयांच्या शुल्काची मागणी आणि वसुली केली जाईल. तसेच सीमा शुल्क कायदा, १९६२ नुसार कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
आता या गंभीर आरोपांना उत्तर देताना, कंपनीने असं म्हटले आहे की, सध्या तरी माही सरकारच्या या नोटीसला समजून घेण्यातच गुंतलो आहोत आणि तसेच . एक जबाबदार कंपनी म्हणून आम्ही सरकार करत असलेल्या तपासात संपूर्णपणे सहकार्य करण्यास तयार आहोत असंही कंपनीचं म्हणणं आहे.
हे हि वाच भिडू :
- पाच राज्यांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय! आता आपण नुसता प्रचार बघायचा
- तेजस्वीची खुली ऑफर, चाचा-भतीजा पुन्हा एकत्र येण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगतायत
- महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे…