उमर खालिदला अटक झाली तो UAPA हा कायदा काय आहे?

दिल्लीची दंगल भडकविल्या प्रकरणी जेएनयुचा माजी विद्यार्थी नेता आणि युनायटेड अगेंस्ट हेट संस्थेचा सह-संस्थापक उमर खालीद याला बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा १९६७ अर्थात (The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act) UAPA या कायद्याखाली अटक केली. तसेच जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, सिताराम येचुरी यांसह दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. अपुर्वनंद, अर्थतज्ञ जयती घोष, डॉक्युमेंट्री फिल्म मेकर राहुल रॉय यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

यानंतर देशभरामध्ये या कायद्यावर आणि अटकेवर वाद निर्माण झाला आहे. हाफीज सईद आणि उमर खालिद यांच्यासह अन्य जणांवर एकाच कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानं चौफेर टीका होत आहे. तर हा कायदा नेमका काय आहे? त्यामध्ये तरतुदी आहेत याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा

कॉंग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये पहिल्यांदा कायदा तयार आणि नंतर चार वेळा सुधारणा :

१९६२ सालचे चीन विरुद्धचे युद्ध भारत हारला होता. यानंतर सीमेवरील फुटीरतावाद्यांना उत्तर म्हणून तसेच भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम रहावी त्यासाठी एका कायद्याची निर्मीती करण्यात यावी, यासाठी तत्कालिन पंतप्रधान लाल-बाहद्दूर शास्त्री यांनी एक समिती गठित केली.

पुढे १९६३ साली बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा यासंबंधीचे एक विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात आले. मात्र ते संसदेमध्येच राहिले. पुढे भारत – पाकिस्तानचे युद्ध, शास्त्रीजींचा मृत्यु आणि त्यानंतर पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी आल्या.

त्यानंतर १९६७ साली इंदिरा गांधी यांनी हे विधेयक पुन्हा जिवंत केले आणि १० डिसेंबर १९६७ साली दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झालं. यावेळी गृहमंत्रीपदी यशवंतराव चव्हाण हे होते. त्यानंतर १९६९ मध्ये यात पहिली सुधारणा करण्यात आली.

दहशतवादासाठीचे आणखी दोन कायदे आले आणि गेले मात्र UAPA अबाधित राहिला :

पंजाबमधल्या हिंसाचारानंतर काँग्रेसने दहशतवाद व अनागोंदी कृत्यविरोधी कायदा (टाडा) आणला. १९८५ ते १९९५ असा जवळपास एक दशक हा कायदा अस्तित्वात होता. या काळात हजारो लोकांना अटक करून तुरूंगात डांबण्यात आलं. यातले बहुतांश हे मुस्लिम किंवा शीख होते. या कायद्यान्वये प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध झाल्याचं प्रमाण अवघा १ टक्का होतं. म्हणजेच, या कायद्याखाली तुरुंगात गेलेल्या १०० पैकी ९९ व्यक्ती निर्दोष होत्या. पुढे हा अन्यायी कायदा संपुष्टात आला.

या कायद्याऐवजी पुढे २००२ मध्ये दहशतवादाला दहशतवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपनं दहशतवादी प्रतिबंधक कायदा (पोटा) आणण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनिष तिवारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘पोटा’अंतर्गत एकूण ४३४९ खटले दाखल करण्यात आले तर १०३१ व्यक्तींवर दहशतवादी कृत्यांसाठी आरोप ठेवण्यात आले. यातल्या फक्त १३ जणांवरचे गुन्हे सरकारला सिद्ध करता आले.

त्यानंतर २००४ साली आलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनं ‘पोटा’ रद्द करुन UAPA कायद्याला अधिक कठोर केलं.

यामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहचविणारं कोणतेही भाषण, लिखाण किंवा दृश्य प्रसारित करणं हे देखील गुन्हा मानला गेला. २००८ साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या कायद्यात तिसऱ्यांदा सुधारणा केली. आणि २०१२ साली चौथ्यांदा.

भाजपच्या कार्यकाळात पाचव्यांदा सुधारणा झाली :

मागच्या वर्षी ९ ऑगस्ट २०१९ ला राष्ट्रपतींनी बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा १९६७ च्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. UAPA मधल्या या नव्या सुधारणांनंतर आता राज्यसंस्थेला कोणत्याही व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय चौकशी समितीला प्राप्त झाले. पुर्वी या कायद्यातील कलम ३(१) नुसार फक्त संस्था, व्यक्तीसंस्था, संघटना, गट यांच्यावर दहशतवादी कारवायांच्या संशयावरुन बंदी घालण्यात येत होती.

त्यानंतर लगेचच सप्टेंबर मध्ये या कायद्यान्वये लष्कर-ए-तय्यबाचा संस्थापक हाफिज सईद, जैश-ए-महंमदचा म्होरक्या मसूद अजहर, झकि-उर-रेहमान लक्वी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांना दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलं.

त्यानंतर भीमा – कोरेगाव येथील दंगल भडकविल्या प्रकरणी याच कायद्यान्वये विद्राेही कवी आणि माओवादी विचारवंत वारवारा राव, सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज, नागरी हक्क कार्यकर्ते गाैतम नवलखा, अरुण परेरा, व्हेरनाॅन गाेन्साल्विस यांना अटक केली. तर गाेवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील वरिष्ठ प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे तसेच फादर स्टेन यांच्या घराची झडती घेतली.

पुढे एप्रिल २०२० मध्ये श्रीनगरमध्ये राहणाऱ्या २६ वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट मसरत जाहरा यांना बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा १९६७ अन्वये अटक केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, युवकांची जिहादी मानसिकता तयार करण्याच्या हेतूनं या पोस्ट करण्यात आल्या असल्याचा दावा करत पोलिसांनी केला.

कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी करण्यात आल्या ?

संसदेने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी संमत केलेल्या या कायद्यान्वये :

▪️असे कोणतेही कृत्य ‘जे धोका पोहोचवू शकते’ किंवा ‘लोकांमध्ये दहशत माजवू शकते’ अशा कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा आंदोलनकर्त्याला, त्यानं या कायद्यातलं कोणतंही कृत्य करण्यापूर्वीच केवळ संशयावरुन ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा अमर्याद अधिकार राष्ट्रीय चौकशी समिती अर्थात ‘एनआयए’ ला प्राप्त झाला.

▪️अशा कृत्यानं कोणाचाही मृत्यू किंवा व्यक्ती जखमी होणं, संपत्तीचं नुकसान होणं, सरकारी कर्मचाऱ्यास गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्याद्वारे धमकावणं आणि शासन यंत्रणेला अथवा व्यक्तीला एखादं कृत्य करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडणं या बाबींचा समावेश आहे.

▪️2 (0) नुसार भारताच्या अखंडतेवर प्रश्न विचारणारं ही कृती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. तसेच भारताविरोधात असंतोष पसरविणं हा देखील अपराध मानला जाईल. परंतु प्रश्न विचारणं आणि असंतोष पसरविणं म्हणजे काय यांची व्याख्या कायद्यात देण्यात आली नाही.

▪️राष्ट्रीय चौकशी समितीला कोणत्याही राज्यात जाऊन पोलीस महासंचालकांना माहिती न देता कोणाचीही संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे.

▪️कायद्यातील कलम 43D (2) नुसार अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची पोलिस कोठडी ही ३० दिवसांपर्यंत तर न्यायालयीन कोठडी ९० दिवसांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. इतर कोणत्याही कायद्यात पोलिस कोठडी जास्तीत जास्त १४ दिवसांपर्यंत असते. मात्र तरीही पोलिस कोठडीत होणारा त्रास टाळण्यासाठी साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते. जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात. तर न्यायालयीन कोठडी जास्तीत जास्त ६० दिवसांची असते.

▪️एखाद्या व्यक्तीवर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्याला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. पोलिसांनी त्याला सोडले असले तरी त्याला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. कारण कायद्याच्या कलम 43D (5) नुसार एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध प्राथमिक केस बनल्यास न्यायालय जामीन मंजूर करू शकत नाही.

कायद्यान्वये दहशतवादी म्हणून घोषित झाल्यास टॅग हटविण्यासाठी काय तरतुदी करण्यात आली आहे ?

▪️या कायद्यांतर्गत एखादी व्यक्ती दहशतवादी म्हणून घोषित झाल्यास टॅग हटविण्यासाठी गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की संबंधित व्यक्ती गृहसचिवांकडे अपील करू शकतो. गृहसचिवांनी अपीलबाबत 45 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

▪️ या कायद्यानुसार केंद्र सरकार एक रिव्यु कमिटी तयार करू शकते. गृहसचिवांच्या निर्णयावर जर संबंधित व्यक्ती समाधानी नसेल तर तो कमिटीकडे दाद मागू शकतो. तेथं सुनावणीची विनंती करु शकेल.

▪️या समितीत केंद्र सरकारच्या गृहसचिव पदाच्या समांतर किमान दोन सेवानिवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील न्यायाधिश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील.

▪️ केंद्र सरकारच्या मतानुसार, कायद्याचा उपयोग काळजीपुर्वकच केला जाईल. या कायद्याचा वापर यासीन भटकळ आणि मसूद अझर सारख्या दहशतवाद्यांशी सामना करण्यासाठी केला जाईल.

७५ टक्क्यांहून जास्त आरोपी निर्दोष :

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या माहितीनुसार, २०१४ ते २०१६ या काळात UAPA अंतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या खटल्यात ७५ टक्क्यांहून जास्त प्रमाणात आरोपींची सुटका झाली किंवा आरोप मागे घेण्यात आले.

सरकार आणि विरोधकांचे म्हणणे काय?

या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत काँग्रेस सह एमायएम आणि इतर पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हटलं होतं

“दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणं याला सरकारचं प्राधान्य आहे.

येथे अशा तरतुदीची गरज आहे की ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करता येईल. संयुक्त राष्ट्रही अशाप्रकारे व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करतं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्राएल आणि युरोपियन युनियनच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे.

  • ऋषिकेश नळगुणे

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.