मोदींनी ५५ वर्षानंतर प्रथमच एका ‘राजकीय’ नेत्याला काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून का पाठवलंय..?

जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांनी कारभाराची सूत्रे हातात घेतली आहेत. जम्मू काश्मीरच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात या पदावर निवृत्त सनदी अधिकारी अथवा लष्करी अधिकारी यांना बसवण्यात येत होते. मलिक यांच्या नियुक्तीमुळे ही परंपरा खंडित होऊन गेल्या ५५ वर्षात प्रथमच कुठलीतरी राजकीय व्यक्ती या पदावर विराजमान झाली आहे.

इतिहासात जम्मू काश्मिरचे राज्यपाल

जम्मू काश्मीरमध्ये पूर्वी राज्यपाल पदच नव्हते. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर  झालेल्या पाकिस्तानच्या आक्रमणामुळे काश्मीरचे राजे महाराजा हरीसिंग यांनी हे संस्थान भारतात विलीन करायचा निर्णय घेतला आणि ते आपल्या  पदावरून पायउतार झाले.

राजे हरिसिंग यांचे चिरंजीव युवराज कर्णसिंग हे वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी काश्मीरचे रीजेंट बनले.हरीसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या वेळी काश्मीरला स्वायत्तता देण्याची अट घातली होती. त्यानुसार १९५२ साली युवराज कर्णसिंग हे ‘सदर-ए-रियासत’ म्हणजेच जम्मू काश्मीर राज्याचे अध्यक्ष तर जनतेने निवडलेले शेख अब्दुल्ला हे तेथील पंतप्रधान बनले.

३० मार्च १९६५ रोजी ही व्यवस्था रद्द करण्यात येऊन जम्मू काश्मीरमध्ये इतर राज्याप्रमाणेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री ही पदं बनवण्यात आली. या व्यवस्थेनुसार त्यानुसार परत करणसिंग यांनाच राजपाल पदावर बसवण्यात आले. मात्र २ वर्षानंतर त्यांनीच वर्षात सक्रीय राजकारणात उतरण्यासाठी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला.

कर्णसिंग यांनी पुढे काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवून इंदिरा गांधीच्या मंत्रिमंडलात पर्यटन मंत्री बनले. तेव्हाचपासून तेथे बसवण्यात आलेले सगळे राज्यपाल हे एकतर पूर्व प्रशासकीय अधिकारी तरी आहेत अथवा लष्करी अधिकारी तरी आहेत.

लक्ष्मीकांत झा हे रिझर्व्ह बँकेचे पूर्व गव्हर्नर, ब्रजकुमार नेहरू हे अमेरीकेचे माजी  राजदूत किंवा जगमोहन नावाचे आणीबाणीत गाजलेले अधिकारी असतील हे  सगळे राज्यपाल जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल बनले.

१९८९ नंतर काश्मीर खोऱ्यात उदयाला आलेल्या दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी पूर्व लष्करप्रमुख के.व्ही.कृष्णराव यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर गिरीशचंद्र सक्सेना हे ‘रॉ’चे पूर्व संचालक दोन वेळा राज्यपाल बनले. यावरून काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचे महत्व लक्षात यावे.

कोण आहेत सत्यपाल मलिक?

सत्यपाल मलिक यापूर्वी बिहारचे राज्यपाल होते.

विद्यार्थीदशेपासूनच ते राजकीयदृष्ट्या सक्रीय होते. त्यांची राजकारणाची सुरुवात ‘लोहियावादी’ विचारसरणीच्या धाटणीतून झाली. त्यानंतर पुढे भारतीय क्रांती दल,काँग्रेस आणि मग  जनता दल असा राजकीय प्रवास करत शेवटी त्यांनी  २००४ साली भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भारतीय राजकारणात  ज्याला ‘बारा गावचा पाणी प्यायलेला माणूस’ म्हणतात तशी सत्यपाल मलिक यांची राजकीय कारकीर्द राहिलेली आहे. अतिशय बेरकी राजकीय व्यक्तिमत्व असलेल्या मलिक यांनी वैयक्तिक पातळीवर सर्वच पक्षातील नेत्यांशी आपले चांगले संबंध जपलेले आहेत.

मोदींनी काश्मीरमध्ये राज्यपाल म्हणून मलिक यांनाच का पाठवलंय..?

जम्मू काश्मीर हे भारतातील सर्वात संवेदनशील राज्य. काश्मीरला संविधानाच्या ३७० व्या कलमानुसार काही बाबतीत स्वायतत्ता आहे. त्यामुळे तेथील राज्यपाल पद हे अनेक अर्थानी महत्वाचे असते.

शेजारच्या पाकिस्तानशी असणारी युद्धजन्य परिस्थिती, दहशतवाद, फुटीरतावाद हे तेथील मुख्य प्रश्न. त्यामुळे आत्तापर्यंत या पदावर निवृत्त सनदी अधिकारी अथवा लष्करी अधिकारी यांना बसवण्यात येत होते.

२०१५ साली जम्मू काश्मीरमध्ये सत्तेत आलेले पीडीपी आणि भाजप यांची युतीच मुळी अनैसर्गिक होती. अनेक राजकीय मुद्यांवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले हे २ पक्ष फक्त सत्तेसाठी एकत्र आले होते. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर अनेक कारणांमुळे त्यांच्यात बेबनावाची परिस्थिती निर्माण झाली  होती.

२० जून २०१८ रोजी भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर केंद्र शासनाने काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

• भाजपने काश्मीरच्या सत्तेला लाथ या दोन अधिकाऱ्यांच्या जीवावर मारली ?
• दहा हजार फुटांवर असणाऱ्या रस्त्यांवर खड्डे नाहीत, ते फक्त आपल्या सैन्याच्या ब्रो मुळे.
• भारताच्या सिमेवरचं शेवटचं गाव, पहिलं घेतं महाराजांच नाव.

सद्यस्थितीत काश्मीर खोऱ्यात दबलेली शांतता आहे. कधी या शांततेचा भडका  उडेल हे सांगता येत नाही. स्थानिक काश्मिरी लोकांमध्ये केंद्र सरकारविषयी असंतोषाची भावना आहे. त्यामुळे संवाद संपला आहे. काश्मीरच्या नागरिकत्वाबद्दल असलेला संविधानातील ३५ अ या कलमावरून सध्या रणकंदन माजले आहे.सुप्रीम कोर्टात याची सुनावणी सुरु आहे.गत राज्यपाल एन.एन.वोहरा यांचे केंद्र सरकारशी ३५अ बद्दल असलेले मतभेद चव्हाट्यावर आले. तेव्हाच त्यांची या पदावरून गच्छन्ति अटळ मानण्यात येत होती.

१५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यादिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या  भाषणात काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी माजी पंतप्रधान दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सांगितलेल्या ‘इन्सानियत, जमुरीयत आणि काश्मिरीयतचा जुनाच राग आळवत काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका घेण्यात येतील असे जाहीर केले.

राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपाल पदाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. १९८४ साली अशांत पंजाबची परिस्थिती हाताळण्यासाठी अर्जुनसिंह यांना पंजाबचे  राजपाल म्हणून पाठविण्यात आलं होतं. हाच प्रयोग नरेंद्र मोदी काश्मीरमध्ये करू पाहताहेत. याच धरतीवर मुरलेले राजकारणी असलेल्या मलिक यांना काश्मीरमध्ये पाठविण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतलाय.

भारतीय राज्य घटनेच्या ३५अ या कलमावर सुद्धा मलिक हे केंद्राच्या भूमिकेशी मिळते जुळते घेतील असा विश्वास मोदीना आहे. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांच्याशी मलिक यांची  चांगली मैत्री होती. याचा सुद्धा विचार त्यांना राज्यपालपदी बसवताना करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. शिवाय त्यांचा समाजवादी विचारधारेचा इतिहास काश्मिरी जनतेशी सुसंवाद साधताना उपयोगी पडेल.

• भारतासाठी लढलेली दहशतवादी संघटना
• कोण होते एका दिवसाचे मुख्यमंत्री ?
• पटेल आणि शहांच्या भांडणात पहिल्यांदा लोकशाहीचा फायदा झाला आहे !