Browsing Category

माहितीच्या अधिकारात

विधानसभेला नवीन अध्यक्ष मिळाले तर झिरवळांनी घेतलेले जुने निर्णय बदलतील का ?

अखेर विधानसभेला अध्यक्ष मिळाले !  नाना पटोलेंनी राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त होते. त्या रिक्त जागेवर शिवसेना ते राष्ट्रवादी त्यांनंतर भाजप असा राजकीय प्रवास करणारे राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली आहे. मधल्या काळात विधानसभेला अध्यक्ष…
Read More...

शिवसेना कुणाची ? या लढाईत शिंदे जिंकतील की ठाकरे, कायदा हे सांगतो…

शिवसेनेने बंडखोर आमदार आणि नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आधी विधीमंडळाच्या गटनेते पदावरून काढलं तर त्यानंतर अगदी कालच शिवसेना नेते पदावरून काढलं... कालच्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं कि, भाजपच्या पाठिंब्यानं…
Read More...

म्हणून राज्यात सत्तास्थापनेचं गणित बसवताना राज्यपालांपेक्षा नरहरी झिरवाळ महत्त्वाचे आहेत

सध्या आपल्या डोक्यात घोळणारे प्रश्न कोणते ? तर एकनाथ शिंदे भाजपमध्ये जाणार का? ते पुन्हा सेनेत परतणार की थेट सेनेवर दावा करणार ? महाविकास आघाडी कोसळणार की यातून मार्ग काढणार ? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं कधी मिळतील हे काय आपल्याला सांगता…
Read More...

पक्ष प्रतोद म्हणजे काय..? गटनेता म्हणजे काय…? शिवसेनेत सध्या हे अधिकार कोणाकडे..?

कालच शिवसेने तातडीची बैठक घेतली आणि एकमताने असा निर्णय ठरला. त्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांना विधान सभेतील गटनेतेपदावरून हटवलं आणि त्या जागी आमदार अजय चौधरी यांची नवीन गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा निर्णय शिवसेनेचा…
Read More...

विधानसभा बरखास्त ; मध्यावधी निवडणूका…राष्ट्रपती राजवट… पुढे काय होतं आणि कसं..?

राज्यातील तुफान राड्याला प्रचंड वेग आलेला आहे. संजय राऊत यांनी ट्विट करत महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने... अस सांगितलं आहे.. साहजिक प्रश्न आहे तो विधानसभा बरखास्त होणार का? बरखास्त होणार की राज्यपाल…
Read More...

आधीच कलम २९५ अ असतांना ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयकाची’ गरज आहे का ?

एक 'नुपूर शर्मा प्रकरण' घडलं अन त्यामुळे अनेक मुद्द्यांना आणि वादांना तोंड फुटलं. या मुद्द्याला धार्मिक, राजकीय तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे रंग मिळाले.  आखाती देश भारताविरोधात टोकाची भूमिका घ्यायला लागलेत ज्याचा परिणाम भारतासोबतच्या…
Read More...

महार, मराठा रेजिमेंट : अग्निपथ स्कीममुळे जात, धर्म, प्रदेशावर आधारित रेजिमेंट बंद होऊ शकतात

नवीन योजनेंतर्गत सुमारे ४५,००० ते ५०,००० सैनिकांची दरवर्षी भरती केली जाईल. ज्यांना 'अग्निवीर' म्हटले जाईल. चार वर्षांसाठी या सैनिकांची भरती केली जाईल. एकूण  भरतीपैकी फक्त २५ टक्के सैनिकांचं पर्मनन्ट कमिशन अंतर्गत आणखी १५ वर्षे सर्व्हिस…
Read More...

दोन-दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्याचा खेळ संपणार, पण हा डाव कशासाठी..?

भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील ३३ (७) मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केलीय. यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ आणि त्यातील कलम ३३ (७) चर्चेत आलाय. नेमकी काय आहे ही मागणी आणि या कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?…
Read More...